ज्ञाानाचे धडे गिरविणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न एररवर! नागपूर जिल्हा परिषदेच्या तब्बल ५८८ वर्गखोल्या अतिधोकादायक स्थितीत

नागपूर: नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये जिथे मुले ज्ञानाचे धडे गिरवतात, त्याच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा मोठा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील तब्बल ५८८ वर्गखोल्या अतिशय धोकादायक आणि जीर्ण स्थितीत असल्याचे समोर आले आहे. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचा जीव मुठीत धरून या मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये शिक्षण घेण्याची वेळ आली आहे.

मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, नागपूर जिल्हा परिषदेच्या एकूण १५१२ शाळा असून या शाळांमध्ये सुमारे ७२,००० विद्यार्थी आपले शिक्षण घेत आहेत. परंतु, यातील ५८८ शाळांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. विशेषतः पावसाळ्यात या शाळांमधून पाण्याची गळती होणे, भिंतींना ओल येणे, आणि छताचे स्लॅब किंवा कौले कोसळण्याचा मोठा धोका सातत्याने कायम असतो. अनेक ठिकाणी शाळांचे छत किंवा भिंत कोसळण्याच्या घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत, तरीही प्रशासन मोठ्या दुर्घटनेची वाट पाहत आहे का, असा संतप्त सवाल पालक, ग्रामस्थ आणि नागरिकांकडून विचारला जात आहे.

विद्यार्थ्यांच्या जीवाला धोका आणि अनास्था: शाळांची ही दुरवस्था केवळ वर्गखोल्यांपुरती मर्यादित नाही. जिल्ह्यात अनेक शाळांमध्ये विद्युतीकरण व्यवस्थित नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना विजेच्या धक्क्याचा (Electric Shock) धोका नेहमीच असतो. याशिवाय, अनेक शाळांना सुरक्षेसाठी संरक्षण भिंत (Compound Wall) नाही, ज्यामुळे वर्दळीच्या रस्त्यांवरून येणाऱ्या-जाणाऱ्या वाहनांमुळे किंवा परिसरातील जनावरांमुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न बिकट बनला आहे. दुसरीकडे, विद्यार्थ्यांच्या नावाखाली शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचे साहित्य खरेदी केले जाते, परंतु ते अनेकदा वापराशिवाय धूळखात पडलेले असते. मग जीर्ण झालेल्या आणि धोकादायक शाळांच्या दुरुस्तीसाठी निधी का उपलब्ध होत नाही, असा थेट सवाल संतप्त पालकांकडून केला जात आहे.

धोकादायक व आवश्यक आकडेवारी एका नजरेत:

• धोकादायक वर्गखोल्या: ५८८

• आवश्यक नव्या वर्गखोल्या: १९०

• मोठ्या दुरुस्तीची गरज असलेल्या वर्गखोल्या: १०९

• आवश्यक किचन शेड: १०९

• योग्य विद्युतीकरण नसलेल्या शाळा: १३४

• संरक्षण भिंत नसलेल्या शाळा: ६६३

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग आणि बांधकाम विभागाने ताраड S.T. ऑडिट (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करून त्वरित ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. जर लवकरात लवकर जीर्ण शाळांची दुरुस्ती व नवीन वर्गखोल्यांचे बांधकाम हाती घेतले नाही, तर भविष्यात मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.