मुंबईकरांना लवकरच पाठीवर ऑक्सिजन सिलिंडर घेऊन फिरावे लागेल; बुलेट ट्रेनसाठी होणाऱ्या खारफुटीच्या कत्तलीवर हायकोर्ट संतापले

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी पालघर जिल्ह्यात ८४७ खारफुटीची (Mangroves) झाडे तोडण्याची परवानगी मागणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीच्या (MSETCL) याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि संबंधित प्राधिकरणांना तीव्र शब्दांत फटकारले आहे. मुंबई आणि आसपासच्या क्षेत्रातील घटत्या हरित पट्ट्याबद्दल चिंता व्यक्त करताना, "अशीच स्थिती राहिली तर दिवस दूर नाही, जेव्हा मुंबईकरांना पाठीवर ऑक्सिजन सिलिंडर घेऊन फिरावे लागेल आणि दर तीन तासांनी ऑक्सिजनचा डोस घ्यावा लागेल," अशी संतप्त टिप्पणी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने केली.

न्यायालयाचा मुख्य आक्षेप: न्यायालयाने केवळ झाडे तोडण्यावरच नव्हे, तर 'भरपाई वृक्षारोपण' (Compensatory Afforestation) करण्याच्या पद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "तुम्ही झाडे तोडता, पण जी झाडे पर्यायी म्हणून लावता, ती जगतात का, याची कधीही खात्री करत नाही. तुम्ही फक्त कागदावर वृक्षारोपण केल्याचे चित्र निर्माण करता," असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी खारफुटी कापून, त्याऐवजी सोलापूरसारख्या ५०० किलोमीटर दूर असलेल्या ठिकाणी वृक्षारोपण करण्याच्या प्रस्तावावरही न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला. "मुंबईच्या पर्यावरणाचे नुकसान येथे होत असताना, सोलापूरमध्ये झाडे लावून त्याचा स्थानिकांना काय फायदा होणार?" असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला.

महत्त्वाचे मुद्दे:

• चुकीची पद्धत: ज्या ठिकाणी झाडे तोडली जातात, तिथेच किंवा त्याच्या अगदी जवळच्या परिसरात वृक्षारोपण करणे अपेक्षित असताना, सरकार लांबच्या ठिकाणी वृक्षारोपण करत आहे. हे पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

• तातडीचे काम: महावितरणच्या वतीने बाजू मांडताना बुलेट ट्रेनच्या उद्घाटनाची ऑक्टोबरमधील डेडलाईन लक्षात घेता पारेषण वाहिनीचे काम तातडीने होणे गरजेचे असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, न्यायालयाने ही तातडी पर्यावरणाच्या किंमतीवर नसावी, असे स्पष्ट केले.

• आश्वासनांवर टीका: सरकारने भविष्यात स्थानिक पातळीवर जागा शोधण्याचे आश्वासन दिले असले तरी, न्यायालयाने त्यावर समाधान व्यक्त केले नाही. "केवळ आश्वासने देऊन चालणार नाही, तर झाडे तोडण्यापूर्वी वृक्षारोपणाची प्रक्रिया सुरू व्हायला हवी," असेही न्यायालयाने सूचित केले आहे.

पुढील दिशा: न्यायालयाने सध्या हा प्रकल्प थांबवलेला नाही, मात्र राज्य सरकारला पर्यायी वृक्षारोपणासाठी स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या जमिनींची यादी सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पर्यावरण आणि विकासाचा समतोल कसा राखता येईल, यावर येत्या सुनावणीत (२० जुलै) अधिक सविस्तर चर्चा होणार आहे. ही कारवाई मुंबईच्या भविष्यातील श्वास घेण्याच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न असल्याने याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.