मुंबई: शेतकऱ्यांना पुन्हा प्रतीक्षा! २ लाखांच्या कर्जमाफीला ब्रेक; सरकारने मागवला आयकर डेटा

मुंबई: महायुती सरकारने शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी अशा मोठ्या योजनेची घोषणा केली. त्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी कधी होणार याकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले असताना याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीची अंमलबजावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी आणखी वाट पाहावी लागणार असल्याची शक्यता आहे.

कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,राज्य सरकार ने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेबाबत केंद्र सरकारकडून इन्कम टॅक्ससंदर्भात डेटा मागवला आहे. ही माहिती येण्यास पाच ते सहा दिवस लागणार आहेत. त्यामुळे कर्जमाफीची अंमलबजावणी पुन्हा लांबणीवर पडली असून सरकारकडून डेटा आल्यानंतरच या निर्णयाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहिती देण्यात आली आहे. परिणामी पुढील आठवड्यात तरी कर्जमाफीची अंमलबजावणी होणार का, असा शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे.

आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी की नाही, याबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आला नाही. परंतु आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी न दिल्यास अनेक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहतील. परिणामी सरकारला शेतकरी संघटनांच्या रोषाला पुन्हा सामोरे जावे लागणार असल्याची शक्यता आहे.

महायुती सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा लाभ ५ जुलैनंतर काही दिवसात होणार असल्याचे सांगितले होते. तसेच या कर्जमाफीचा लाभ 56 लाख शेतकऱ्यांना होणार असून 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी केली जाणार आहे. याशिवाय नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर भत्ता देऊ असेही सरकारने सांगितले होते. मात्र सध्या राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचा डेटा इन्कम टॅक्स डीपार्टमेंटकडे मागवल्यामुळे या प्रक्रियेस वेळ लागणार आहे. ज्यामुळे ही योजना आणखी लांबणीवर पडली आहे.