Minister Pratap Sarnaik Demands Action After Marathi Family Denied Rental Flat.

भाईंदर: मिरा-भाईंदर महापालिका मुख्यालयासमोर चहा विक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्या एका मराठी कुटुंबाला स्थानिकांनी घर देण्यास नकार दिल्याची संतापजनक घटना समोर आली आहे. रेणुका शिंदे असे या पीडित महिलेचे नाव आहे. त्या आपल्या पती आणि लहान मुलासह सध्या आपल्या छोट्या दुकानातच वास्तव्य करत आहेत. व्यवसायासाठी आणि वास्तव्यासाठी त्यांना एका सुरक्षित घराची गरज होती.

नेमके काय घडले?
१. घर नाकारले: रेणुका शिंदे यांनी परिसरात भाड्याने घर शोधण्यासाठी एका स्थानिक इस्टेट एजंटशी संपर्क साधला होता. त्यांना एक घर पसंत पडले, मात्र तिथे गेल्यावर त्यांना कळले की, त्या मराठी असल्यामुळे घरमालकाने त्यांना घर देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे.
२. आरोप: पीडित महिलेने सांगितले की, त्यांनी आपण शाकाहारी आहोत आणि केवळ राहण्यासाठी घर हवे आहे, असे घरमालकाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. तरीही, "आम्ही मराठी व्यक्तींना घर देत नाही," अशी स्पष्टोक्ती घरमालकाने दिली.
३. सोशल मीडियाद्वारे व्यथा: या अन्यायाविरुद्ध रेणुका शिंदे यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपली व्यथा मांडली. यामुळे परिसरात 'मराठी विरुद्ध अमराठी' असा वाद निर्माण झाला आहे.

प्रशासकीय कारवाई:
या प्रकरणाची दखल घेत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शुक्रवारी (२९ मे २०२६) पीडित महिलेची भेट घेतली. त्यांनी महिलेला पाठिंबा देत संबंधित घरमालकाला चांगलेच खडसावले आहे. तसेच, अशा प्रकारे भेदभाव करणाऱ्यांवर आणि घर नाकारणाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हा (FIR) दाखल करण्याचे आदेश त्यांनी पोलिसांना दिले आहेत.

ही घटना केवळ एका कुटुंबापुरती मर्यादित नसून ती मुंबई आणि उपनगरातील वाढत्या भेदभावपूर्ण वृत्तीचे लक्षण मानली जात आहे.

भेदभावाचे वाढते प्रमाण: मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात, विशेषतः काही विशिष्ट गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये 'शाकाहारी' किंवा 'विशिष्ट धर्मीय/प्रांतीय' असण्याच्या अटीवर घरे नाकारली जाण्याचे प्रकार अलीकडे वाढले आहेत. मराठी माणसाला स्वतःच्याच राज्यात घरासाठी अशी वागणूक मिळणे, हा अत्यंत संवेदनशील विषय ठरला आहे.

प्रताप सरनाईक यांची आक्रमकता: या प्रकरणावर बोलताना मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले आहे की, "महाराष्ट्रात राहून मराठी माणसालाच घर नाकारले जात असेल, तर ते खपवून घेतले जाणार नाही." त्यांनी घरमालकाला सक्त ताकीद दिली असून, या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारची सवलत दिली जाणार नाही, असे नमूद केले आहे.

सामाजिक पडसाद: या घटनेमुळे मिरा-भाईंदर शहरात राजकीय वातावरण तापले असून, मराठी संघटनांनी या घरमालकाविरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या मनमानी कारभारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आता कायदेशीर तरतुदींची मागणी देखील जोर धरू लागली आहे.