मनोज जरांगे पाटील यांचे अंतरवालीत आमरण उपोषण सुरू, १० प्रमुख मागण्यांसाठी सरकारला घरचा आहेर!

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आक्रमक झालेले आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकारला इशारा देत, आज (३० मे २०२६) सकाळी १० वाजल्यापासून अंतरवाली सराटी (जि. जालना) येथे बेमुदत आमरण उपोषण सुरू केले आहे.आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याच्या मुद्द्यावर जरांगे पाटील आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत.

सरकारसोबतची चर्चा निष्फळ:उपोषण सुरू करण्यापूर्वी २९ मे रोजी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि प्रसाद लाड यांच्या शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांची भेट घेतली होती. दीड तास चाललेल्या या चर्चेत कोणताही ठोस तोडगा न निघाल्यामुळे जरांगे पाटील यांनी उपोषणाचा मार्ग निवडला.
"सरकार येईल आणि जाईल, पण मी उपोषणावर ठाम आहे," असे स्पष्ट करत त्यांनी आंदोलनाची घोषणा केली.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख १० मागण्या:
१. कुणबी प्रमाणपत्र: मराठवाड्यातील सर्व पात्र मराठा बांधवांना २९ मेपूर्वीच्या नोंदींनुसार तातडीने कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत.
२. ऐतिहासिक जीआर: सातारा, कोल्हापूर, औंध, पुणे आणि मिरज संस्थानांच्या ऐतिहासिक संदर्भांनुसार १९९४ च्या धर्तीवर नवीन शासन निर्णय (GR) काढावा.
३. गुन्हे मागे घेणे: मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान राज्यभरात दाखल केलेले सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत.
४. नोकरीचा जीआर: आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबीयांना महावितरण आणि MIDC मध्ये नोकरी देण्याबाबतचा जीआर काढावा.
५. सारथी योजना: 'सारथी' संस्थेच्या सर्व योजना पुन्हा जोमाने सुरू करण्यात याव्यात.
६. परतावा: मराठा महामंडळाचे सर्व परतावे ताबडतोब वाटप करावेत.
७. जात वैधता प्रमाणपत्र: ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले आहे, त्यांना विनाविलंब जात वैधता प्रमाणपत्र (व्हॅलिडिटी) देण्याची व्यवस्था करावी.
८. उपसमिती बरखास्त: सध्याची 'मराठा आरक्षण उपसमिती' कोणतीही ठोस कामगिरी करत नसल्याने ती बरखास्त करावी.
९. स्वतंत्र मंत्रालय: मराठा आणि कुणबी समाजाच्या विकासासाठी स्वतंत्र 'मराठा व कुणबी मंत्रालय' स्थापन करावे.
१०. शिंदे समिती: शिंदे समितीला मुदतवाढ देऊन निजामकालीन व ऐतिहासिक नोंदींची तपासणी प्रक्रिया पूर्ण करावी.

जरांगे पाटील हे आंदोलन आतापर्यंतचे सर्वात तीव्र आंदोलन असेल आणि आरक्षणाशिवाय ते मागे घेणार नाहीत. त्यांच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे.