कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचा मोठा निर्णय! ग्रामपंचायतींमध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी १३ कोटींचा प्रस्ताव विचाराधीन; मात्र सदस्यच अनभिज्ञ असल्याने चर्चांना उधाण

कोल्हापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाचा विकास आणि ग्रामपंचायतींच्या वीज बिलावरील खर्च कमी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या वतीने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्प (Solar Energy Project) उभारण्याच्या हालचाली वेगात सुरू असून, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून तब्बल १३ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्याचा प्रस्ताव सध्या प्रशासकीय पातळीवर विचाराधीन आहे. या प्रकल्पामुळे ग्रामपंचायतींना वीज बिलाच्या कटकटीपासून मोठा दिलासा मिळणार असला, तरी दुसरीकडे या मोठ्या प्रस्तावासंदर्भात जिल्हा परिषदेचे अनेक सदस्य आणि पदाधिकारी पूर्णपणे अनभिज्ञ असल्याचे समोर आल्यामुळे राजकीय वर्तुळात आणि प्रशासकीय वर्तुळात उलट-सुलट चर्चांना उधाण आले आहे.

मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायती कार्यालये, पाणीपुरवठा योजना तसेच पथदिव्यांच्या वाढत्या वीज बिलांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्थिती विस्कळीत होत चालली आहे. या समस्येवर शाश्वत आणि दीर्घकालीन उपाय म्हणून सौर ऊर्जा प्रकल्पाचा पर्याय पुढे आला आहे. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून तेरा कोटी रुपयांची मोठी रक्कम खर्च करून शासकीय इमारती आणि ग्रामपंचायत स्तरावर सौर पॅनल्स बसवण्याचा हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. याद्वारे सौर ऊर्जा निर्मिती करून ग्रामपंचायतींचे वीज बिल शून्य करण्याचा किंवा किमान खर्च आटोक्यात आणण्याचा मुख्य उद्देश प्रशासनाचा आहे.

परंतु, एवढा मोठा आणि कोट्यवधी रुपयांचा खर्च असलेला हा महत्त्वाचा प्रस्ताव कुठкаही पूर्वकल्पना किंवा व्यापक चर्चा न करता परस्पर रेटला जात असल्याचा आरोप काही सदस्यांकडून केला जात आहे. जिल्हा परिषदेचे अनेक सदस्य या १३ कोटींच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या प्रस्तावाबाबत पूर्णपणे अंधारात असून आम्हाला याबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती अथवा विश्वासात घेतले नसल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. प्रशासकीय अधिकारी आणि काही निवडक लोकांच्या माध्यमातून हा प्रस्ताव मंजूर करून घेण्याचा घाट घातला जात असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. आगामी काळात या प्रस्तावावरून प्रशासकीय अधिकारी आणि स्थानिक जनप्रतिनिधी यांच्यात संघर्ष पाहायला मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, ग्रामपंचायतींच्या विकासाच्या नावाखाली होणाऱ्या या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चावर आता सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.