महाराष्ट्र: दुष्काळाची चिंता आणखी वाढली! राज्यातील आणखी ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा!

महाराष्ट्र: पावसाच्या अपुऱ्या आणि लहरी प्रमाणामुळे निर्माण झालेल्या भीषण पाणीटंचाईच्या आणि दुष्काळाच्या संकटाने आता अत्यंत गंभीर रूप धारण केले आहे. या बिकट परिस्थितीची गांभीर्याने दखल घेत राज्य सरकारने राज्यातील आणखी ४० नवीन तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे, ज्यामुळे आता दुष्काळग्रस्त तालुक्यांचा एकूण आकडा तब्बल ३०५ वर पोहोचला आहे. राज्यातील सुमारे ७५ टक्के भूभाग आता दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आल्यामुळे शेतकरी वर्गामध्ये चिंतेचे आणि भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

नेमकी पार्श्वभूमी आणि वाढते संकट: यापूर्वी राज्य सरकारने सुरुवातीच्या टप्प्यात राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. मात्र, राज्यातील अनेक भागांत पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे सोयाबीन, कापूस, मका आणि इतर खरीप पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांनी घेतलेले कर्ज फेडणे कठीण झाले असून, पिण्याच्या पाण्याची आणि जनावरांच्या چار्याची (चाऱ्याची) तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. वाढत्या जनक्षोभाच्या आणि राजकीय दबावाच्या पार्श्वभूमीवर, दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीने आणि शासनाने केलेल्या फेरपाहणीनुसार आणखी ४० तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा आणि शेतकऱ्यांना दिलासा: या भीषण दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. आगामी दिवाळीच्या सणापूर्वी राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक मदत म्हणून प्रत्येकी ५,००० रुपयांचे आगाऊ (अडव्हान्स) अनुदान खात्यात जमा केले जाणार आहे. तसेच, यापूर्वीच जाहीर करण्यात आलेली पीक कर्ज पुनर्गठन प्रक्रिया, जमीन महसूल (लात-टॅक्स) वसुलीत सवलत, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा फीमध्ये सूट, कृषी वीज पंपांच्या बिलांमध्ये सवलत, आणि जलसंधारणाच्या कामांना गती देण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

शेतकऱ्यांचे हाल आणि प्रशासकीय तयारी: दुष्काळग्रस्त भागामध्ये पाण्याचे टँकर सुरू करणे, जनावरांसाठी चारा छावण्या उभारणे आणि कोरड्या पडलेल्या जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करणे यावर भर दिला जात आहे. शेतकर्‍यांच्या डोळ्यांसमोर पिके करपून गेल्यामुळे बळीराजा हतबल झाला असून, शासनाकडून तातडीने प्रत्यक्ष नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण करून कोरडवाहू व बागायती पिकांसाठी भरीव आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याची जोरदार मागणी शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे. वाढत्या दुष्काळामुळे राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर मोठा विपरीत परिणाम झाला असून, यावर मात करण्यासाठी सरकारकडून युद्धपातळीवर उपाययोजना राबवल्या जात आहेत.