कोल्हापूर महापौरपद सव्वा वर्ष की खांडोळीच? दहा महिन्यांच्या फॉर्म्युल्यावरून नवा पेच; भाजप आणि चंद्रकांत पाटलांच्या भूमिकेकडे लक्ष!

कोल्हापूर महानगरपालिकेत महायुतीची सत्ता आल्यानंतर पदांच्या कालावधीवरून पुन्हा एकदा राजकीय वाद आणि चर्चा रंगल्या आहेत. खुद्द मुख्यमंत्री पदांच्या 'खांडोळी'च्या विरोधात असल्याचे वातावरण तयार करून पदांचा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला असतानाच, आता पुन्हा पदांचा कालावधी बदलून 'खांडोळी' करण्याच्या हालचाली व चर्चा सुरू झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे सध्या भाजपचा असलेला महापौर सव्वा वर्षासाठी कायम राहणार, की पूर्वीप्रमाणेच भाजपलाही पदाची 'खांडोळी' करणाऱ्यांच्या रांगेत नेऊन बसवले जाणार, हे भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.

दहा महिने, सव्वा वर्ष की अडीच वर्ष? फॉर्म्युल्यातील गुंतागुंत:

महापालिकेत महायुतीची सत्ता आल्यानंतर मोठा भाऊ असलेल्या भाजपचा पहिला महापौर करण्याचे नेत्यांनी निश्चित केले होते. त्यावेळी इतर मित्र पक्षांनाही टप्प्याटप्प्याने संधी मिळावी, असा फॉर्म्युला तयार करण्यात आला. महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, महिला व बालकल्याण सभापती आणि परिवहन सभापती ही पदे रोटेशन पद्धतीने मित्रपक्षांना देताना कालावधी ठरवण्यावरून मोठा पेच निर्माण झाला होता. जास्तीत जास्त नगरसेवकांना पदांची संधी मिळावी यासाठी मित्रपक्ष दहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी आग्रही होते; मात्र भाजपकडून त्याला नकार देण्यात आला होता. दहा महिने दूरच, तर सव्वा वर्षापेक्षा अडीच वर्षे पूर्ण कालावधी व्हावा, या मताचे मुख्यमंत्री असल्याचे त्यावेळी सांगितले जात होते. त्यामुळे अंतिम फॉर्म्युला निश्चित होण्यास वेळ लागला.

इचलकरंजीचा संदर्भ आणि दहा महिन्यांच्या चर्चेमागील कारणे:

इचलकरंजी महापालिकेत दहा महिन्यांच्या कालावधीची चर्चा सुरू होती, मात्र तिथे महापौरपदासाठी सव्वा वर्षाचा कालावधी ठरवण्यात आला. त्यामुळे कोल्हापूरच्या पदांबाबत नंतर निर्णय घेऊ असे सांगत प्रथम भाजपचा महापौर करण्यात आला. आता पुढील महिन्यात महापौर तसेच इतर पदांना दहा महिने पूर्ण होत असल्याने कालावधी संपल्याची चर्चा उठवण्यात आली आहे. यामागे दैनंदिन कारभारातील काही घडामोडी व राजकीय कारणांचाही संदर्भ असल्याचे सांगितले जाते. पुढील टप्प्यात महापौरपदाची संधी मिळणाऱ्या शिवसेनेकडून (शिंदे गट) दहा महिन्यांसाठी पदे ठेवण्याचा विचार पुढे येत असून, त्यासाठी चर्चा होणार असल्याचे बोलले जात आहे. सव्वा वर्षाचा कालावधी ठरल्यास पाच वर्षांत चार महापौर होतील, तर दहा महिन्यांचे केल्यास सहा महापौर होऊ शकतात. मात्र एक वर्षाचा कालावधी ठरवल्यास शेवटच्या टप्प्यात सहा महिन्यांसाठी कोण तयार होणार, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.

चंद्रकांत पाटील यांची भूमिका महत्त्वाची; रविवारच्या भेटीकडे लक्ष:

या संपूर्ण घडामोडींमध्ये भाजपचे ज्येष्ठ नेते तथा मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भूमिका अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. त्यांच्यापर्यंत कोणता मुद्दा कसा पोहोचवला जातो आणि पक्षाचे व मुख्यमंत्र्यांचे धोरण काय आहे, यावरून त्यांची भूमिका स्पष्ट होईल. यापूर्वीही त्यांनी पक्षधोरणांना प्राधान्य दिल्याचे दिसून आले आहे. येत्या रविवारी (ता. २२) ते कोल्हापूर शहरात आल्यानंतर या विषयावर चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

स्वीकृत नगरसेवक बदलणार आणि शिवसेनेतही रस्सीखेच:

महापौरांसह इतर पदांचा कालावधी ठरवताना इच्छुकांची संख्या लक्षात घेऊन पक्षांनी दर सव्वा वर्षांनी स्वीकृत नगरसेवक बदलण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. सध्या भाजपचे तीन, काँग्रेसचे तीन आणि शिवसेनेचे दोन असे एकूण आठ स्वीकृत नगरसेवक आहेत; त्यामुळे सव्वा वर्षानंतर स्वीकृत नगरसेवकांमध्येही बदल होणे निश्चित मानले जात असून, इच्छुकांनी आतापासूनच मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. दुसरीकडे, आगामी काळात शिवसेनेकडे महापौरपद येण्याची शक्यता असल्याने पक्षातील विविध गट सक्रिय झाले आहेत. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार राजेश क्षीरसागर आणि समन्वयक सत्यजित कदम यांच्या गटातील कोणता नगरसेवक महापौरपदासाठी किंवा स्थायी सभापतिपदासाठी वरचढ ठरणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सध्या महापौर आणि स्थायी समिती सभापतिपद भाजपकडे, उपमहापौरपद जनसुराज्यशक्तीकडे, तर महिला बालकल्याण व परिवहन सभापतिपद शिवसेना शिंदे गटाकडे आहे.

 



शहर

महाराष्ट्र

गुन्हा

राजकीय

विडियो गॅलेरी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *