हायकोर्टाचा मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय! मुलगी सज्ञान असेल तर आई-वडील तिच्या इच्छेविरुद्ध सोबत राहण्यासाठी करू शकत नाहीत सक्ती; 'हेबियस कॉर्पस' याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली: न्यायव्यवस्था आणि कौटुंबिक अधिकारांच्या संदर्भातून उच्च न्यायालयाकडून एक अतिशय महत्त्वाचा आणि स्पष्ट असा निकाल समोर आला आहे. जर मुलगी सज्ञान (वय १८ वर्षे पूर्ण) असेल, तर आई-वडील तिला आपल्या इच्छेविरुद्ध किंवा मर्जीविरुद्ध जबरदस्तीने घरी परत आणू शकत नाहीत, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, सज्ञान मुलगी जर कुणाच्या बेकायदेशीर ताब्यात नसेल, तर तिला पालकांकडे परत पाठवण्यासाठी किंवा तिच्या ताब्यासाठी 'हेबियस कॉर्पस' (बंदीप्रत्यक्षीकरण याचिका) दाखल करता येऊ शकत नाही, असा अत्यंत महत्त्वाचा कायदेशीर निर्णय न्यायालयाने सुनावला आहे.

मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, एका खटल्याची सुनावणी करताना न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. अनेकदा पालकांकडून आपली सज्ञान मुलगी मर्जीविरुद्ध कुठेतरी राहत असल्याचे सांगत न्यायालयामध्ये हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली जाते. मात्र, सज्ञान व्यक्तीला स्वतःचे निर्णय घेण्याचा कायदेशीर अधिकार असतो. ती स्वतःच्या मर्जीने कुठेही राहू शकते किंवा कोणासोबतही जाऊ शकते. जर ती कोणत्याही बेकायदेशीर किंवा गुन्हेगारी स्वरूपाच्या नियंत्रणाखाली नसेल, तर न्यायालय पालकांच्या दबावाखाली तिला त्यांच्या ताब्यात देण्यास बांधील नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

या निकालानंतर देशातील कौटुंबिक आणि कायदेशीर वर्तुळात मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू झाली आहे. न्यायमूर्तींनी कायद्याच्या चौकटीत राहून स्पष्ट केले की, १८ वर्षे वयाची मर्यादा ओलांडलेली व्यक्ती स्वतंत्र अस्तित्त्व बाळगते. त्यामुळे पालकांनी आपल्या प्रौढ मुला-मुलींच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा आणि निर्णयांचा आदर केला पाहिजे. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे सज्ञान मुलींच्या कायदेशीर अधिकारांना आणि स्वातंत्र्याला आणखी बळकटी मिळाल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.