अतिवृष्टीने बुजलेल्या आणि खचलेल्या विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी शासनाकडून १८ कोटींहून अधिकचा निधी वितरीत; शेतकऱ्यांना मिळणार मोठा दिलासा

राज्यात झालेल्या मुसळधार पाऊस, अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे ग्रामीण भागातील शेतीचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये अनेक भागांत सिंचनाचे मुख्य साधन असणाऱ्या विहिरी गाळाने बुजल्या, खचल्या किंवा पूर्णपणे निकामी झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांना आगामी हंगामात सिंचनाबाबत कोणतीही अडचण येऊ नये आणि त्यांच्या शेतीला लवकरात लवकर जलसंजीवनी मिळावी, यासाठी राज्य शासनाच्या रोजगार हमी विभागाने आणि प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या विहिरींच्या दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर हाती घेण्यासाठी १८ कोटी ५६ लाखांचा आगाऊ निधी (Advance Fund) वितरीत करण्यात आला आहे.

निधी वितरणाचे स्वरूप व प्रशासकीय नियोजन:

• प्रत्येक विहिरीसाठी ३० हजार रुपयांची मदत: राज्य शासनाच्या निकषांनुसार अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या प्रत्येक पात्र लाभार्थी शेतकऱ्याला विहीर दुरुस्तीसाठी एकूण ३० हजार रुपयांची आर्थिक मदत दोन टप्प्यांत दिली जात आहे.

• दोन टप्प्यांतील मदत वाटप: या योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात आगाऊ रक्कम म्हणून प्रत्येकी १५ हजार रुपयांचा निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर किंवा यंत्रणेमार्फत जमा करण्यात आला आहे. त्यानंतर दुरुस्तीचे काम पूर्ण करून संबंधित लाभार्थ्यांनी 'उपयोगिता प्रमाणपत्र' (Utilization Certificate) सादर केल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील उर्वरित १५ हजार रुपयांचा निधी वितरित केला जात आहे.

• अनेक जिल्ह्यांमध्ये प्राधान्याने कामे सुरू: पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, कोकण, अमरावती, नागपूर तसेच सोलापूरसह राज्यातील विविध जिल्ह्यांत हजारो विहिरी बुजून गेल्याची नोंद प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातही पूर व अतिवृष्टीग्रस्त ६२६ विहिरींसाठी निधी मंजूर करण्यात आला असून, बहुतांश पात्र शेतकऱ्यांना दुसऱ्या टप्प्याचा निधीही सुपूर्द करण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक पाऊल:

• अतिवृष्टीमुळे आर्थिक संकटत सापडलेल्या शेतकऱ्यांकडे स्वतःहून विहिरींच्या पुनरुत्थानासाठी किंवा गाळ काढण्यासाठी पैसे नसल्यामुळे सिंचनाची साधने बंद पडली होती. शासनाकडून आगाऊ आणि टप्पyप्प्याने मिळणाऱ्या या आर्थिक मदतीमुळे बुजलेल्या विहिरींची दुरुस्ती झटपट होण्यास मोठी मदत मिळत आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील रखडलेली सिंचन व्यवस्था पुन्हा सुरळीत होण्यास आणि आगामी पिकांना संजीवनी मिळण्यास मोठा हातभार लागला आहे.