जालना: घरकाम सोडा, सगळं बाजुला ठेवा आणि १२ सप्टेंबरला अंतरवालीत पोहोचा!; उपोषणाच्या १० व्या दिवशी मनोज जरांगे यांची मराठा बांधवांना साद!

जालना: मराठा आरक्षणाच्या प्रमुख आणि प्रलंबित मागण्यांसाठी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेल्या आमरण उपोषणाचा १० वा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. राज्य सरकारकडून आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अद्याप कोणतीही ठोस आणि अंतिम घोषणा झालेली नसल्यामुळे, मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेत संपूर्ण राज्यभरातील मराठा बांधवांसाठी एक अत्यंत मोठी आणि निर्णायक हाक दिली आहे.

"सगळं काही सोडून १२ सप्टेंबरला अंतरवालीत या": उपोषणाच्या दहाव्या दिवशी माध्यमांशी संवाद साधताना मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला भावनिक व आक्रमक आवाहन केले. ते म्हणाले की, "आता कुणीही घरात बसून राहू नका. तुमची सर्व कामे, शेतीची कामे आणि इतर उद्योग तात्काळ बाजूला ठेवा आणि येत्या १२ सप्टेंबर रोजी मोठ्या संख्येने अंतरवाली सराटी येथे पोहोचा." सरकार आता केवळ वेळकाढूपणा करत असून, मराठा समाजाच्या ५८ लाख कुणबी नोंदी आणि 'सगे-सोयरे' अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीसाठी आता अंतिम लढा देण्याची वेळ आली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

शासनाला अंतिम इशारा आणि आंदोलनाची तीव्रता: गेल्या १० दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटील यांचे आमरण उपोषण अंतरवाली सराटीत सुरू असून, त्यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. असे असतानाही ते आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. हैदराबाद, सातारा, औंध-पुणे आणि बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेटियरच्या आधारे राज्यातील सर्व पात्र मराठा बांधवांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे आणि त्यांची वैधता (Validity) त्वरित देण्यात यावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. सरकारने आता कोणताही बहाणा न चालवता सरसकट दाखले देण्याचा निर्णय घ्यावा, अन्यथा १२ सप्टेंबरला मुंबई आंदोलनाची किंवा पुढील अंतिम दिशेची घोषणा केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी सरकारला दिला आहे.

राज्यभरातून वाढता पाठिंबा आणि कडेकोट बंदोबस्त: मनोज जरांगे यांच्या या हाकेनंतर राज्यभरातील मराठा समाजात पुन्हा एकदा प्रचंड उत्साह आणि आंदोलनाची तीव्रता पाहायला मिळत आहे. अंतरवाली सराटी आणि वडीगोद्री परिसरात हजारो मराठा बांधव दाखल होत आहेत. आंदोलनाची व्याप्ती वाढत असल्याने कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी पोलीस प्रशासनाकडून कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. राजकीय नेत्यांनी आणि विविध स्तरांतील लोकांनीही यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारकडे तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे, परंतु आता सर्व डोळे १२ सप्टेंबरच्या निर्णायक दिवसाकडे लागले आहेत.