ही न्यायाची थट्टा!” म्हाडाच्या मनमानी कारभारावर मुंबई उच्च न्यायालयाचा संताप; तब्बल २१ वर्षांनंतर कांदिवलीतील भूखंड अर्जदाराच्या स्वाधीन करण्याचे आदेश

एखाद्या नागरिकाने सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून, कायदेशीररीत्या मालमत्ता किंवा भूखंड विकत घेतल्यानंतरही त्याला प्रत्यक्ष ताबा मिळवण्यासाठी दशकानुदशके प्रतीक्षा करावी लागत असेल, तर ते अत्यंत दुर्दैवी आहे. अशा प्रकारे कायदेशीर अधिकारांपासून आणि मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचिंत ठेवणे म्हणजे सरळ सरळ “न्यायाची थट्टा” (Mockery of Justice / Travesty of Justice) करण्यासारखेच आहे, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला (म्हाडा) खडेबोल सुनावले आहेत. तसेच सुमारे दोन दशकांपासून (२१ वर्षांपासून) न्याय मागणाऱ्या एका याचिकाकर्त्याला मोठा दिलासा देत कांदिवलीतील मोकळा भूखंड त्वरित हस्तांतरित करण्याचे सक्त निर्देश दिले आहेत.

नेमके प्रकरण काय आहे?:

याचिकाकर्ते राजेश बचाव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, म्हाडाने वृत्तपत्रात अधिकृत जाहिरात देऊन मोकळ्या व विकसित भूखंडांच्या वाटपासाठी अर्ज मागवले होते. या प्रक्रियेत अर्ज केल्यानंतर कांदिवली (पश्चिम) येथील चारकोप परिसरातील (RSC-11) सुमारे ७६.७५ चौरस मीटरचा भूखंड क्रमांक १०० याचिकाकर्त्याला अधिकृतपणे मंजूर करण्यात आला होता.

याचिकाकर्त्याने म्हाडाने ठरवून दिलेला सर्व आवश्यक प्रीमियम आणि भाडे नियमानुसार वेळेत भरला. या सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण झाल्यानंतर म्हाडाने २७ ऑक्टोबर २००५ रोजी ९० वर्षांच्या दीर्घ कालावधीसाठी एक कायदेशीर व नोंदणीकृत भाडेकरार (Registered Lease Deed) याचिकाकर्त्यासोबत केला. मात्र, प्रत्यक्ष भाडेकरार होऊन आणि सर्व पैसे भरूनसुद्धा म्हाडाने या जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा याचिकाकर्त्याला दिला नाही. तब्बल २१ वर्षे म्हाडाकडून चकरा मारूनही ताबा मिळत नसल्याने अखेर याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली.

न्यायालयाचा स्पष्ट निकाल आणि म्हाडाचा युक्तिवाद फेटाळला:

न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान म्हाडाच्या वतीने तृतीय-पक्ष हस्तांतरणाबाबत (Third-Party Transfer) काही दावे मांडण्यात आले होते, जे न्यायालयाने फेटाळून लावले. हस्तांतरण चांगल्या हेतूने करण्यात आले नव्हते याला पुष्टी देणारी कोणतीही ठोस कागदपत्रे म्हाडाला सादर करता आली नाहीत.

तसेच, म्हाडाच्या वकिलांनी या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची केलेली मागणी देखील खंडपीठाने स्पष्टपणे फेटाळून लावली. नागरिकांच्या मालमत्तेच्या अधिकारांचे रक्षण करत न्यायालयाने म्हाडाला तातडीने कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधित भूखंडाचा ताबा याचिकाकर्त्याच्या स्वाधीन करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निकालानंतर सामान्यांच्या हक्कासाठी लढा देणाऱ्या याचिकाकर्त्याला मोठा न्याय मिळाला आहे.