दिल्लीत आंदोलनांचा वणवा असताना निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय; मतदार यादीतून नाव वगळण्याच्या 'फॉर्म ७' नियमांत कडक बदल!

दिल्ली : राजधानी दिल्लीमध्ये सुरू असलेल्या तीव्र आंदोलनांच्या आणि राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय निवडणूक आयोगाने (Election Commission of India) मतदार याद्यांच्या शुद्धीकरणाबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीत सीजेपी (CJP) आणि विविध संघटनांकडून निदर्शने सुरू असताना, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी होत आहे आणि विशेष तीव्र पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. याच वातावरणात निवडणूक आयोगाने मतदार यादीतून नाव कमी करण्यासाठी किंवा त्यावर आक्षेप घेण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'फॉर्म ७' (Form 7) च्या अर्जांच्या नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. या नवीन नियमांमुळे आता एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर मोठ्या संख्येत मतदारांची नावे बेकायदेशीरपणे किंवा मनमानी पद्धतीने वगळण्यासाठी अर्ज दाखल करणे अशक्य होणार आहे.

फॉर्म ७ अर्जांवर नवीन मर्यादा: कर्नाटक, ओडिशामध्ये आणि इतर काही राज्यांत मोठ्या संख्येने फॉर्म ७ अर्ज सामूहिकरीत्या (Bulk Applications) दाखल केल्याच्या प्रकार समोर आले होते. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने कठोर पावले उचलली आहेत. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार:

• दावे आणि हरकतींचा काळ (Claims and Objections Period): जेव्हा मतदार यादीच्या पुनरावृत्तीची विशेष मोहीम सुरू असते, तेव्हा कोणताही नोंदणीकृत मतदार एका विशिष्ट कालावधीत जास्तीत जास्त १० फॉर्म-७ अर्ज (ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन मिळून) दाखल करू शकेल.

• सतत पुनरावलोकन काळ (Continuous Updation Period): जेव्हा नियमित पुनरावृत्ती मोहीम सुरू नसते आणि मतदार याद्यांचे सतत अद्ययावत कार्य सुरू असते, तेव्हा एक नोंदणीकृत मतदार एका कॅलेंडर महिन्यात केवळ ५ फॉर्म-७ अर्ज दाखल करू शकणार आहे.

• हे सर्व नियम ऑनलाइन तसेच प्रत्यक्ष (ऑफलाइन) अर्ज करणाऱ्या दोन्ही पद्धतींसाठी लागू असणार आहेत.

निवडणूक अधिकाऱ्यांवर पडताळणीची मोठी जबाबदारी: निवडणूक आयोगाच्या नव्या निर्देशानुसार, आता प्रत्येक 'फॉर्म-७' अर्जाची आणि त्यावर नोंदवलेल्या आक्षेपाची सखोल चौकशी करणे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) साठी बंधनकारक असणार आहे.

• आक्षेप नोंदवणाऱ्या व्यक्तीला संबंधित अधिकारी सुरुवातीला नोटीस पाठवतील आणि आवश्यकतेनुसार वैयक्तिक सुनावणीची संधी दिली जाईल.

• प्रत्येक फॉर्म-७ साठी आक्षेप आणि विधानांची नोंद वेगळी ठेवली जाईल.

• आक्षेपाचा आधार आणि त्याची कायदेशीर वैधता कितपत योग्य आहे, याची खात्री पटल्यानंतरच आणि संबंधित मतदारालाही स्वतःचे म्हणणे मांडण्याची पूर्ण संधी दिल्यानंतरच 'रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, १९६०' च्या नियम १९ आणि २० नुसार अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

आंदोलने आणि प्रशासकीय पावले: दिल्लीमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आणि SIR प्रक्रियेतील त्रुटींवरून तीव्र निदर्शने सुरू असताना आयोगाने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. विनाकारण किंवा ठोस पुराव्याशिवाय मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळण्याच्या प्रकारांमुळे सर्वसामान्य मतदारांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत होता तसेच निवडणूक यंत्रणेवरही ताण येत होता. या नवीन निर्बंधांमुळे मतदार यादीच्या सुरक्षेत आणि पारदर्शकतेमध्ये मोठी सुधारणा होईल, असा विश्वास आयोगाने व्यक्त केला आहे.