Dalit and Lingayat Communities Demand Deputy CM Posts Amid Leadership Transition.

कर्नाटकात सत्तासंघर्ष: डी. के. शिवकुमार यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या चर्चेदरम्यान दलित आणि लिंगायत समुदायाचा उपमुख्यमंत्रिपदासाठी आग्रह.

Dalit and Lingayat Communities Demand Deputy CM Posts Amid Leadership Transition.बेंगळुरू: कर्नाटकमध्ये सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर डी. के. शिवकुमार हे राज्याचे नवे मुख्यमंत्री होण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र, मुख्यमंत्रीपदाचा पेच सुटत असतानाच आता 'उपमुख्यमंत्रिपदा'साठी (Deputy CM) विविध जातींच्या समुदायांनी दबाव वाढवला आहे.

नेमके काय घडत आहे?
१. समुदायांच्या मागण्या: दलित आणि लिंगायत या दोन्ही मोठ्या समुदायांनी आता उपमुख्यमंत्रिपदावर आपला दावा ठोकला आहे. के. एच. मुनियप्पा यांना उपमुख्यमंत्रिपद मिळावे, अशी मागणी दलित संघटनांनी केली असून, विमानतळावर त्यांनी जोरदार निदर्शनेही केली आहेत.
२. लिंगायत समुदायाचा आग्रह: दुसरीकडे, लिंगायत समुदायानेही आपल्या नेत्यासाठी (ईश्वर खंड्रे) उपमुख्यमंत्रिपदाची मागणी लावून धरली आहे. समाजाला सत्तेत योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी हे नेते आग्रही आहेत.
३. पक्षाची कोंडी: काँग्रेस हायकमांडसमोर आता 'समतोल' राखण्याचे मोठे आव्हान आहे. सुरुवातीला चार उपमुख्यमंत्रिपदे देण्याचा विचार होता, परंतु आता स्पर्धेमुळे ही संख्या एक किंवा दोनपर्यंत मर्यादित ठेवण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
४. बैठकींचे सत्र: दिल्लीत पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठका सुरू असून, आमदार आणि नेत्यांच्या दबावामुळे नवीन मंत्रिमंडळाची रचना करणे कठीण झाले आहे.

ही राजकीय परिस्थिती कर्नाटकातील सामाजिक समीकरणांची जटिलता दर्शवते. पक्षाला केवळ मुख्यमंत्री निवडायचा नसून, आगामी २०२८ च्या विधानसभा निवडणुकीचा विचार करून सामाजिक संतुलनही राखायचे आहे.

दलित नेतृत्वाचा असंतोष: काही दलित नेत्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून, त्यांना मुख्यमंत्रीपदच हवे आहे. जर मुख्यमंत्रीपद मिळाले नाही, तर मंत्रिमंडळात सहभागी न होण्याचा इशाराही काहींनी दिला आहे.

मंत्रिमंडळ विस्ताराचा पेच: मंत्रिमंडळात ३४ जागांची मर्यादा आहे. त्यात नवीन चेहरे आणि जुन्या मंत्र्यांचा समतोल राखणे ही मोठी कसरत आहे. सध्याच्या घडीला १५ जुने मंत्री कायम ठेवले जाण्याची शक्यता आहे, तर उर्वरित जागांसाठी लॉबिंग सुरू आहे.

राजकीय परिणाम: जर योग्य प्रतिनिधित्व दिले नाही, तर त्याचा फटका भविष्यातील निवडणुकीत बसू शकतो, याची जाणीव काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाला आहे. त्यामुळेच, प्रत्येक जातीच्या समुदायाला खुश ठेवण्यासाठी पक्षाची दमछाक होत आहे. येणाऱ्या काही दिवसांत मंत्रिमंडळाचे चित्र स्पष्ट होईल.

 

सविस्तर वाचा, लिंक कमेंट मध्ये   https://punenews24.in/ 



विडियो गॅलेरी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *