भंडारदरा धरणाच्या शताब्दी वर्षातच मोठा निर्णय; धरण परिसरातील मोक्याच्या जागा व 'कृष्णावंती' विश्रामगृह ४९ वर्षांसाठी खासगी भाडेतत्त्वावर देण्याच्या निर्णयाने वाद पेटला

अकोले (अहिल्यानगर): सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेले आणि ऐतिहासिक ब्रिटिशकालीन अभियांत्रिकीचा उत्कृष्ट नमुना असलेले प्रसिद्ध क्रांतिवीर राघोजी भांगरे जलाशय (भंडारदरा धरण) सध्या आपल्या शताब्दी वर्षात पदार्पण करत आहे. एका बाजूला या ऐतिहासिक धरणाचा शताब्दी सोहळा साजरा होत असतानाच, दुसरीकडे पर्यटन विकासाच्या नावाखाली जलसंपदा विभागाने घेतलेल्या एका वादग्रस्त निर्णयामुळे नवीन विवाद निर्माण झाला आहे. धरण परिसरातील अतिशय मोक्याच्या आणि महत्त्वाच्या जागा तसेच प्रसिद्ध 'कृष्णावंती विश्रामगृह' (Krishnavanti Rest House) तब्बल ४९ वर्षांच्या दीर्घकालीन कराराने (लीज) खासगी संस्थांना देण्याचे ई-निविदा (E-Tenders) काढण्यात आल्या आहेत.

भंडारदरा धरण परिसर हा राज्यभरातील पर्यटकांसाठी एक प्रमुख आकर्षण बिंदू आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून हजारो पर्यटक येथील निसर्गरम्य वातावरण, विल्सन डॅम आणि आर्थर लेक पाहण्यासाठी गर्दी करतात. धरणाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त या ऐतिहासिक वास्तूचे संवर्धन होईल आणि सार्वजनिक मालकी कायम राहील अशी स्थानिकांची वप्रेमींची अपेक्षा होती. मात्र, शासनाच्या जलसंपदा विभागाने सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) किंवा दीर्घकालीन भाडेतत्त्वाच्या धोरणांतर्गत येथील काही मोक्याच्या जागा आणि शासकीय 'कृष्णावंती' विश्रामगृह खासगी कंपन्या वा संस्थांच्या हातात सोपवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

या प्रकारामुळे स्थानिक नागरिक, पर्यावरणप्रेमी आणि पर्यटकांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. ऐतिहासिक वारसा असलेल्या आणि सर्वसामान्यांसाठी सहज उपलब्ध असणाऱ्या सरकारी वास्तू आणि जागा अशा प्रकारे ४९ वर्षांसाठी खासगी संस्थांना दीर्घ मुदतीसाठी दिल्यास स्थानिकांच्या अधिकारांवर व पर्यटकांच्या खिशावर गदा येईल, असा आक्षेप घेण्यात येत आहे. तसेच पर्यटन विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या खासगीकरणामुळे सार्वजनिक संपत्तीचे संवर्धन कसे होणार, असा गंभीर प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. या निर्णयावर सर्व स्तरातून आता उलटसुलट चर्चा व विरोध दर्शवला जात असून शासनाची भूमिका काय असणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.