नागपुरात अल्पवयीन प्रेयसीसोबत शारीरिक संबंध ठेवणाऱ्या प्रियकराला २० वर्षांची सश्रम कारावासाची कठोर शिक्षा

नागपूर येथील विशेष पोक्सो (POCSO) न्यायालयाने एका अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी तिच्या प्रियकराला दोषी ठरवत २० वर्षांची सश्रम कारावासाची अत्यंत कठोर शिक्षा सुनावली आहे. प्रेमसंबंध असले तरी कायदेशीररित्या संमती देण्याचे वय नसलेल्या अल्पवयीन मुलीसोबत ठेवलेले शारीरिक संबंध हा कायद्याच्या नजरेत गंभीर गुन्हा ठरतो, हाच महत्त्वाचा संदेश या निकालनातून न्यायालयाने दिला आहे. या निकालामुळे कायदेशीर वर्तुळात आणि नागरिकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित पीडित मुलगी ही घटना घडली तेव्हा १७ वर्षांची होती, म्हणजेच ती कायद्यानुसार अल्पवयीन होती. आरोपी तरुण आणि तिच्यामध्ये प्रेमसंबंध निर्माण झाले होते. याच प्रेमसंबंधांचा फायदा घेत आरोपीने लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्या संमतीने आणि संमतीशिवाय अनेकदा शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. दरम्यान, पीडित मुलगी गर्भवती राहिल्याचे समोर आल्यानंतर हा संपूर्ण प्रकार उघडकीस आला. यानंतर पीडितेच्या पालकांनी तातडीने पोलीस ठाण्यात धाव घेत आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.

न्यायालयाने नोंदवले महत्त्वपूर्ण निरीक्षण:
पोलिसांनी आरोपीला अटक करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान आरोपीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात होते आणि त्यांच्यात परस्पर संमतीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले होते. मात्र, विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश पी. बी. घुगे यांनी हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला. "कायदा स्पष्ट आहे; जर मुलगी १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाची असेल, तर तिच्या संमतीला कायद्याच्या नजरेत कोणतेही मूल्य उरत नाही. अशा परिस्थितीत प्रस्थापित केलेले शारीरिक संबंध हे बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार (पोक्सो) याच श्रेणीत येतात," असे महत्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

दंडासह २० वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा:
पीडितेची साक्ष, वैद्यकीय अहवाल आणि सरकारी पक्षाने सादर केलेले भक्कम पुरावे ग्राह्य धरून न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवले. न्यायालयाने आरोपीला पोक्सो कायद्याच्या कलम ४ आणि ६ तसेच भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमांन्वये २० वर्षे सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) आणि आर्थिक दंडाची शिक्षा सुनावली. दंडाची रक्कम न भरल्यास अतिरिक्त कारावास भोगावा लागेल, असेही आदेशात म्हटले आहे. या धाडसी आणि ऐतिहासिक निकालाचे सर्व स्तरातून स्वागत होत असून, अल्पवयीन मुला-मुलींच्या बाबतीत कायद्याचे कडक पालन किती गरजेचे आहे हे यावरून स्पष्ट होते.