३० फेब्रुवारी १९९० जन्मतारीख; कागदपत्रांमधील अजब चुकीमुळे महिलेचा भारतीय नागरिकत्वाचा दावा हायकोर्टाने फेटाळला!

गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने एका महिलेची याचिका फेटाळून लावताना एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. संबंधित महिलेने सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये तिची जन्मतारीख '३० फेब्रुवारी १९९०' अशी नमूद होती, जी तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य असल्याने न्यायालयाने तिच्या नागरिकत्वाच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले.

नेमकी घटना काय?

असममधील एका महिलेचे प्रकरण फॉरेनर्स ट्रिब्यूनलसमोर होते. तिने आपण भारतीय नागरिक असल्याचा दावा केला होता आणि त्यासाठी १९६६ च्या मतदार यादीतील 'आकाश अली' नावाच्या व्यक्तीशी आपला संबंध असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला होता. तिने स्वतःच्या समर्थनार्थ नऊ कागदपत्रे आणि साक्षीदार सादर केले होते.

न्यायालयाचे निरीक्षण:

न्यायमूर्ती संजय कुमार मेधी आणि न्यायमूर्ती प्रांजल दास यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान कागदपत्रांची तपासणी केली असता, त्यात मोठी त्रुटी आढळली. महिलेने आपली जन्मतारीख ३० फेब्रुवारी १९९० अशी सांगितली होती. कोर्टाने निरीक्षण नोंदवले की, इंग्रजी कॅलेंडरनुसार फेब्रुवारी महिन्यात ३० दिवस नसतात. यावरून न्यायालयाला महिलेने सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या विश्वासार्हतेबद्दल शंका आली.

पुराव्यांचा अभाव:

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ तोंडी पुरावे किंवा कागदपत्रे सादर करणे पुरेसे नाही; ती कागदपत्रे अधिकृत आणि सत्य असल्याचे सिद्ध करणे गरजेचे असते. या प्रकरणातील कागदपत्रांची वैधता सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेले मूळ अधिकारी किंवा साक्षीदार हजर नव्हते. तसेच, तिने सांगितलेल्या पूर्वजांशी असलेला तिचा संबंधही ठोस पुराव्यांनी सिद्ध झाला नाही. त्यामुळे, ट्रिब्यूनलचा आधीचा निर्णय कायम ठेवत उच्च न्यायालयाने तिची याचिका फेटाळून लावली.

 

सविस्तर वाचा, लिंक कमेंट मध्ये: https://punenews24.in/https://punenews24.in/