२४ आठवड्यांनंतर गर्भपातासाठी न्यायालयाची परवानगी बंधनकारक का? मुंबई उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा; जनहित याचिकेवर नोटीस जारी

मुंबई: वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार (MTP Act) २४ आठवड्यांनंतरच्या गर्भपातासाठी न्यायालयाची परवानगी बंधनकारक करणाऱ्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे (PIL) आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेची गंभीर दखल घेत मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावून यावर आपले स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

नेमकी पार्श्वभूमी आणि याचिकेतील मुद्दे: वैद्यकीय क्षेत्रात स्त्रीरोगतज्ज्ञ म्हणून कार्यरत असणारे डॉ. राजीव जोशी यांनी ही जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. वैद्यकीय गर्भपात कायद्यात सुधारणा करून काही विशिष्ट आणि गंभीर वैद्यकीय परिस्थितीत किंवा गर्भात व्यंग आढळल्यास गर्भपाताची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. तरीही राज्य शासनाच्या परिपत्रकानुसार २४ आठवड्यांहून अधिक कालावधीच्या गर्भपातासाठी महिलांना व वैद्यकीय मंडळांना न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक केले जात आहे.

न्यायालयाची निरीक्षणे आणि प्रश्न:

• न्यायालयाचा वेळ आणि विलंब: गर्भपातासारख्या अत्यंत संवेदनशील प्रकरणात न्यायालयाची परवानगी मिळेपर्यंत वेळ निघून जातो, ज्यामुळे महिलांच्या आरोग्याला व प्राणाला धोका निर्माण होतो, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

• मेडिकल बोर्डाचा अधिकार: कायद्यानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या वैद्यकीय मंडळाने (Medical Board) स्पष्ट अहवाल दिल्यानंतरही रुग्णांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागणे अन्यायकारक आहे.

• एसओपी (SOP) तयार करण्याची मागणी: २४ आठवड्यांनंतरच्या गर्भपातासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे (SOP) आखण्यात यावीत, जेणेकरून महिलांना विनाकारण कायदेशीर प्रक्रियेचा मनस्ताप सहन करावा लागणार नाही, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र व महाराष्ट्र सरकारला उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले असून पुढील सुनावणीत राज्य सरकार काय भूमिका मांडते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.