मुंबई पालिकेत सल्लागारांवरून मोठा संताप! स्थायी समितीने रोखले प्रस्ताव; 'उद्या अर्थसंकल्प तयार करायलाही सल्लागार नेमाल का?'

मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेत (BMC) गेल्या काही वर्षांपासून विविध प्रकल्पांसाठी सल्लागार कंपन्यांची (Consultants) नियुक्ती करण्यावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. पालिकेच्या प्रत्येक कामात सल्लागारांचा सुळसुळाट झाल्याचा आरोप करत स्थायी समितीच्या सदस्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सर्वपक्षीय सदस्यांच्या तीव्र आक्षेपानंतर स्थायी समिती अध्यक्षांनी सल्लागार नेमणुकीचे सर्वच्या सर्व प्रस्ताव मागे ठेवले (रोखले) आहेत.

प्रशासनाच्या उत्तरांवर सदस्यांची नाराजी:
याआधी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी पालिकेतील सल्लागारांच्या वाढत्या संख्येवर आणि त्यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. सल्लागारांवर अबतपर्यंत नेमका किती निधी खर्च झाला, याची सविस्तर यादी देण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली होती. मात्र, प्रशासनाकडून या प्रश्नांची कोणतीही समाधानकारक उत्तरे देण्यात आली नाहीत. असे असतानाही, बैठकीत प्रशासनाने पुन्हा एकदा नवीन सल्लागार नेमणुकीचे चार वेगळे प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणल्याने सदस्य अधिकच आक्रमक झाले.

"उद्या अर्थसंकल्प मांडायलाही सल्लागार नेमाल!"
बैठकीत पाणीपुरवठा प्रकल्पांशी (भांडूप, गुंदवली आणि मनोरी) संबंधित सल्लागार नियुक्तीचे चारही प्रस्ताव एका विशिष्ट कंपनीलाच कंत्राट देण्याच्या हेतूने आणल्याचा संशय सदस्यांनी व्यक्त केला. यावर सभागृह नेत्यांनी प्रशासनाला अत्यंत खोचक टोला लगावला. "जर पालिकेच्या अभियंत्यांकडे क्षमता असतानाही प्रत्येक कामासाठी सल्लागारच आणायचे असतील, तर हे रॅकेट उद्ध्वस्त केले पाहिजे. नाही तर उद्या मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प (Budget) तयार करण्यासाठी आणि तो सादर करण्यासाठीही तुम्ही सल्लागार नेमाल", अशी संतप्त टीका त्यांनी केली.

पिसे-पांजरपूर प्रकल्पाचा प्रस्तावही अडकला:
यापूर्वी प्रशासनाने पिसे-पांजरपूर जलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या क्षमता वाढीसाठी आणि व्यवस्थापनासाठी सल्लागाराला तब्बल २३ कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव आणला होता, जो सदस्यांच्या विरोधामुळे आधीच बाजूला ठेवावा लागला होता. पालिकेत सल्लागार उदंड झाले असून मग पालिकेच्या स्वतःच्या अभियंत्यांना बढती कशासाठी द्यायची, असा थेट सवाल लोकप्रतिनिधींनी केला आहे. वाढत्या विरोधामुळे स्थायी समिती अध्यक्षांनी सध्या हे सर्व प्रस्ताव स्थगित ठेवले आहेत.