उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय! सज्ञान युवतीला आवडीचा जोडीदार निवडण्याचा घटनात्मक अधिकार; पतीसोबत राहण्याची इच्छा मान्य

नागपूर:एखादी युवती किंवा महिला १८ वर्षे पूर्ण करून सज्ञान (Major) झाल्यानंतर तिला स्वतःच्या आवडीचा जोडीदार निवडण्याचा आणि तिच्या इच्छेनुसार जीवन जगण्याचा पूर्ण घटनात्मक अधिकार आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले आहे. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सज्ञान महिलेच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याला आणि अधिकारांना सर्वोच्च प्राधान्य देत तिला तिच्या पतीसोबत राहण्याची परवानगी दिली आहे.

प्रकरण नक्की काय होते?

संबंधित सज्ञान युवतीने तिच्या कुटुंबीयांच्या आणि पालकांच्या इच्छेविरुद्ध जाऊन आपल्या आवडीच्या तरुणासोबत विवाह केला होता. त्यानंतर मुलीच्या कुटुंबीयांनी ती बेपत्ता अथवा तिच्यावर गैरकायदेशीर ताबा असल्याचे सांगत तिला न्यायालयात हजर करण्यासाठी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas Corpus Petition) दाखल केली होती.

या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान पोलिसांनी संबंधित युवतीला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर प्रत्यक्ष सादर केले.

न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण व निर्णय:

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी संबंधित युवतीशी थेट संवाद साधला. तेव्हा त्या सज्ञान युवतीने न्यायालयात अत्यंत स्पष्ट शब्दांत आपली भूमिका मांडली. तिने सांगितले की, "मी सज्ञान असून मी माझ्या स्वतःच्या इच्छेने आणि आवडीने विवाह केला आहे. मला माझ्या पतीसोबतच राहायचे आहे आणि माझ्यावर कोणाचाही दबाव नाही."

युवतीचे हे स्पष्ट विधान ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने नमूद केले की:

1. भारत देश आणि आपले संविधान प्रत्येक सज्ञान नागरिकाला स्वतःच्या जीवनाचे आणि आवडीच्या जोडीदाराची निवड करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य देते.

2. एकदा व्यक्ती सज्ञान (Major) झाली की, ती कुठे राहावी आणि कोणासोबत राहावी, हा तिचा पूर्णपणे वैयक्तिक प्रश्न आणि अधिकार असतो.

3. जेव्हा एखादी सज्ञान स्त्री स्वतः न्यायालयात उपस्थित राहून पतीसोबत राहण्याची इच्छा व्यक्त करते, तेव्हा पालकांचा किंवा इतरांचा विरोध कायदेशीररीत्या टिकू शकत नाही.

न्यायालयाने युवतीला तिच्या पतीसोबत जाण्याची पूर्ण मुभा दिली आणि तिच्या इच्छेचा आदर करत ही याचिका निकाली काढली. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सज्ञान महिलांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याला आणि घटनात्मक अधिकारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.