उल्हासनगर शहरात पावसाळ्याच्या तोंडावर धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर; २८३ इमारती धोकादायक तर १४४ इमारतींना महापालिकेची नोटीस

उल्हासनगर: पावसाळ्याचे दिवस जवळ येत असतानाच उल्हासनगर शहरातील धोकादायक आणि जीर्ण इमारतींचा गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा अत्यंत ऐरणीवर आला आहे. उल्हासनगर महानगरपालिकेने (UMC) जाहीर केलेल्या ताज्या अहवालात नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत अत्यंत चिंताजनक आकडेवारी समोर आली आहे. महापालिकेच्या सर्वेक्षणानुसार, शहरातील तब्बल २८३ इमारती धोकादायक घोषित करण्यात आल्या आहेत, तर यातील ६ इमारती अतिधोकादायक (C1 Category) अवस्थेत आहेत. विशेष म्हणजे, वारंवार सूचना देऊनही स्ट्रक्चरल ऑडिट (Structural Audit) अहवाल सादर न करणाऱ्या १४४ इमारतींना महापालिकेने कडक नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली आहे.

हजारो नागरिकांचे जीवीत धोक्यात:
उल्हासनगर शहरात यापूर्वी इमारतींचे स्लॅब आणि संपूर्ण इमारती कोसळून अनेक निष्पाप नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता, महापालिकेने मान्सूनपूर्व खबरदारी म्हणून हे सर्वेक्षण केले होते. मात्र, तब्बल १४४ इमारतींच्या व्यवस्थापनाने किंवा रहिवाशांनी अद्यापही आपल्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेतलेले नाही. ऑडिट अहवालच नसल्यामुळे या इमारती अंतर्गत बाजूने किती मजबूत आहेत, याची कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. अशा अनधिकृत आणि जीर्ण रचनेमध्ये आजही हजारो कुटुंबे जीव मुठीत धरून राहत असल्याने संभाव्य मोठ्या अपघाताची भीती व्यक्त केली जात आहे.

महापालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांचे कडक आदेश:
संभाव्य मुसळधार पाऊस, चक्रीवादळ आणि शहरात उद्भवू शकणाऱ्या पूरस्थितीचा सामना करण्यासाठी महापालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी मान्सूनपूर्व तयारीचा आढावा घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक घेतली. आयुक्तांनी आपत्कालीन विभागासह सर्व प्रभागांना हाय अलर्टवर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये किंवा नागरिकांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे.

नोटीस आणि संभाव्य तोडक कारवाई:
ज्या १४४ इमारतींना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, त्यांना तात्काळ अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजिनिअरकडून आपल्या इमारतीची तपासणी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. ज्या इमारती राहण्यासाठी अत्यंत अयोग्य आणि अतिधोकादायक आढळतील, तेथील रहिवाशांना सुरक्षित स्थळी हलवून त्या इमारती तात्काळ रिकाम्या केल्या जातील. गरज पडल्यास महापालिकेकडून या इमारतींवर तोडक कारवाई देखील केली जाईल, जेणेकरून पावसाळ्यात कोणतीही जीवितहानी होणार नाही.