पवन के वर्मा यांचा कॉलम:परिसीमन गरजेचे, पण त्यावर सर्वांनी मिळून चर्चा करावी

सरकार संसदेच्या आगामी अधिवेशनात नवीन परिसीमन विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. असे करण्यामागे भक्कम घटनात्मक आणि लोकशाहीवादी तर्क आहेत. लोकशाही व्यवस्था वेळोवेळी निवडणूक क्षेत्रांचे पुनर्निर्धारण करते, जेणेकरून जनतेचे प्रतिनिधित्व हे बदलत्या लोकसंख्येनुसार कायम राहील. लोकशाहीचा मुख्य आधार हा आहे की, प्रत्येक नागरिकाच्या मताचे मूल्य समान असावे. काळानुसार लोकसंख्येत होणारे बदल मतदारसंघात विषमता निर्माण करतात. काही खासदार इतरांच्या तुलनेत खूप मोठ्या लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करू लागतात. वास्तविक, परिसीमन प्रक्रियेला आधीच उशीर झाला आहे. मागील मोठी परिसीमन प्रक्रिया 2001 च्या जनगणनेच्या आधारे करण्यात आली होती, पण लोकसभेतील जागांची संख्या स्थिर ठेवण्यात आली होती. तेव्हापासून भारताच्या लोकसंख्येत मोठे बदल झाले आहेत. शहरीकरण वेगाने झाले आहे. स्थलांतरामुळे लोकसंख्येचे स्वरूप बदलले आहे. नवीन आर्थिक केंद्र उदयाला आली आहेत. अनेक ठिकाणी मतदारसंघांच्या सीमा आता सध्याच्या वास्तवाशी जुळत नाहीत. मात्र, परिसीमन हा केवळ गणिताचा विषय नाही. तो लोकसंख्या, राजकीय सत्ता, शासन व्यवस्था आणि राष्ट्रीय एकता यांच्यातील नाजूक समतोल बिघडवू शकतो. तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा यांसारख्या राज्यांनी अनेक दशकांपासून शिक्षण, आरोग्य आणि कुटुंब नियोजनावर मोठा खर्च केला आहे. त्यांची लोकसंख्या वाढ स्थिर झाली आहे. त्याच वेळी, ही राज्ये राष्ट्रीय विकास आणि कर-राजस्व भरण्यात मोलाची भूमिका बजावत आहेत. जर परिसीमन केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर केले गेले, तर संसदेत या राज्यांचा राजकीय प्रभाव कमी होऊ शकतो. उत्तर भारतातील जी राज्ये आहेत,जिथे लोकसंख्या वाढ अधिक आहे. तिथे लोकसंख्येच्या प्रमाणात अधिक प्रतिनिधित्व मिळेल. ही धारणा पूर्णपणे योग्य आहे की नाही, हा वादाचा मुद्दा आहे. राजकारण केवळ तथ्यांवर चालत नाही; ते मानसशास्त्रावरही अवलंबून असते. कोणतीही लोकशाही प्रक्रिया, देशाला एकसंघ ठेवणाऱ्या भावनिक बंधांना कमकुवत करून होऊ नये. हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे की, नवीन जनगणनेशिवाय परिसीमन पुढे नेणे योग्य आहे का? परिसीमन ही मुळात लोकसंख्येवर आधारित प्रक्रिया आहे. जर अचूक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करायचे असेल, तर कोणतीही प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी नवीन आणि विश्वासार्ह आकडेवारी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. जनगणना पूर्ण झाल्याशिवाय परिसीमन प्रक्रिया सुरू केल्यास प्रक्रिया अपूर्ण किंवा जुन्या आकडेवारीवर आधारित असल्याचा आरोप होईल. याव्यतिरिक्त, परिसीमन केवळ जागांच्या संख्येचा विषय नाही. यात मतदारसंघांच्या सीमा कुठे असतील, हे ठरवणेही समाविष्ट असते. असे निर्णय निवडणुकीच्या निकालांवर मोठा प्रभाव पाडू शकतात. त्यामुळे, ही जबाबदारी ज्या संस्थेकडे सोपवली जाईल, तिची विश्वासार्हता सर्वांच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. या सर्व कारणांमुळे हे गरजेचे आहे की, सरकारने सर्व पक्षांशी चर्चा करून परिसीमन प्रक्रियेवर एकमत घडवून आणावे. एक शक्यता अशी असू शकते की, हे अनेक निवडणूक चक्रांमध्ये टप्प्याटप्प्याने लागू करावे. यामुळे राजकीय व्यवस्था आणि जनमताला हळूहळू जुळवून घेण्याची संधी मिळेल. दुसरा पर्याय ‘वेटेड-रिप्रझेंटेशन’चा (भारित प्रतिनिधित्व) असू शकतो. जर हे समजदारीने केले, तर ते लोकशाही तत्त्वांचे उल्लंघन ठरणार नाही. जगातील देश अनेकदा लोकसंख्येवर आधारित प्रतिनिधित्वासोबत अशी यंत्रणा अवलंबतात, जी प्रादेशिक हितसंबंधांचे रक्षण करते. उदाहरणार्थ, अमेरिकेच्या सिनेटमध्येही लोकसंख्येचा विचार न करता राज्यांना समान प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. जर्मनीचा ‘बुंडेसराट’ देखील अशाच प्रकारे प्रशासकीय संतुलनाची यंत्रणा राबवतो. भारताला या मॉडेल्सची नक्कल करण्याची गरज नाही, पण यामागच्या मूळ विचारधारेतून निश्चितपणे शिकता येईल. उद्देश असा असावा की, ज्या राज्यांनी विकासाची ध्येये गाठली आहेत, त्यांना राजकीयदृष्ट्या नुकसान सोसावे लागू नये. हे अधिक योग्य ठरेल की, विधेयक संसदेच्या सिलेक्ट-कमिटीकडे पाठवले जावे, जिथे सर्वांच्या उपस्थितीत त्यावर पुढील चर्चा होऊ शकेल. देशाने वेळोवेळी हे सिद्ध केले आहे की, कठीण प्रश्नांचे समाधान संवाद, सामंजस्य आणि परस्पर आदरातून काढले जाऊ शकते. परिसीमनावरील चर्चाही अशाच दूरदर्शी नेतृत्वाची मागणी करते.(हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) परिसीमन प्रक्रियेत मतदारसंघांच्या सीमा कुठे असतील, हे ठरवणेही समाविष्ट असते. असे निर्णय निवडणुकीच्या निकालांवर मोठा प्रभाव पाडू शकतात. त्यामुळे ही जबाबदारी ज्या संस्थेकडे सोपवली जाईल, तिची विश्वासार्हता सर्वांच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे.