कॅरोलिन किस्साने यांचा कॉलम:या युद्धाने तेलाची मागणी कमी‎करण्याचा धडाही शिकवला

‎‎‎‎‎‎‎‎इराण युद्ध अनेक कारणांसाठी लक्षात ठेवले जाऊ‎शकते. परंतु त्याचा एक परिणाम असा आहे, ज्याकडे‎मुळीच दुर्लक्ष करता येणार नाही. आधुनिक इतिहासात‎तेलाच्या पुरवठ्यात प्रथमच एवढा मोठा अडथळा‎निर्माण झाला आहे. यामुळे तेलाची जागतिक मागणी‎कमी करण्याच्या प्रक्रियेला मोठी गती मिळाली आहे. चार‎महिन्यांपूर्वी होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे बंद झाल्यामुळे‎जागतिक ऊर्जा संकट निर्माण झाले होते. तेलाच्या किमती‎झपाट्याने वाढल्या आणि व्यापार विस्कळीत झाला.‎सरकारे ग्राहकांना महागाईपासून वाचवण्यासाठी सक्रिय‎झाली आणि व्यवसायांनाही स्वतःमध्ये बदल करावे‎लागले. पण यादरम्यान आणखी एक नवा प्रवाह समोर‎आला आहे. देशांनी कमी तेलात गुजराण करण्यासाठी ‎‎स्वतःला बदलवण्यास सुरुवात केली आहे. ऊर्जा क्षेत्राला ‎‎आपल्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या गृहीतकावर पुन्हा विचार ‎‎करणे भाग पडले आहे. ते गृहीतक म्हणजे, तेलाची ‎‎जागतिक मागणी सातत्याने वाढतच राहील.‎ युद्धापूर्वी, आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने (आयईए) एक ‎‎अंदाज वर्तवला होता. त्यानुसार, 2024 ते 2030 दरम्यान ‎‎तेलाची मागणी दररोज 25 लाख बॅरलने वाढणार होती. ‎‎तसेच या दशकाच्या अखेरीस ती दररोज सुमारे 10 कोटी‎55 लाख बॅरलच्या पातळीवर पोहोचून स्थिर होणार होती.‎तेव्हा चर्चा यावर नव्हती की मागणी वाढत राहील की‎नाही, तर ती वाढ किती वेगाने मंदावेल यावर होती. आता‎‘आयईए’चा अंदाज आहे की, 2026 मध्ये तेलाची‎जागतिक मागणी युद्धापूर्वीच्या अंदाजापेक्षा दररोज सुमारे‎13 लाख बॅरलने कमी असेल. या घसरणीचे काही कारण‎कमकुवत आर्थिक परिस्थिती आणि वाढलेल्या किमती हे‎आहे, तर उर्वरित कारण म्हणजे लोकांनी परिस्थितीशी‎जुळवून घेणे हे होय. मर्यादित पुरवठा आणि‎अनिश्चिततेचा सामना करत सरकार आणि उद्योगांनी‎तेलावरील आपले अवलंबित्व कमी करण्याचे प्रयत्न‎अधिक वेगवान केले आहेत. बाजारानेही या परिस्थितीला‎तशीच प्रतिक्रिया दिली आहे. हल्ल्यांच्या बातम्यांमुळे‎तेलाच्या किमती वाढल्या आणि राजनैतिक चर्चेच्या‎बातम्यांमुळे त्या घसरल्या. जरी किमती युद्धादरम्यानच्या‎सर्वोच्च पातळीवरून खाली आल्या असल्या तरी त्या‎अजूनही युद्धापूर्वीच्या पातळीपेक्षा जास्तच आहेत.‎युद्धापूर्वी दररोज सुमारे 125 ते 140 जहाजे होर्मुझमधून‎जात असत. हा जलमार्ग अत्यंत विश्वासार्ह मानला जात‎होता. तिथे दीर्घकाळ कोणताही अडथळा येईल, अशी‎शक्यता खूपच कमी वाटत होती. परंतु होर्मुझ बंद‎झाल्यामुळे सरकार आणि कंपन्यांना ऊर्जा सुरक्षेशी‎संबंधित त्यांच्या विचारांवर पुन्हा विचार करणे भाग पडले‎आहे. आता जरी वाहतूक पुन्हा सुरू झाली आणि‎होर्मुझमधील समुद्री सुरुंग हटवले गेले, तरी गेल्या चार‎महिन्यांचा अनुभव बदलता येणार नाही.‎ युद्धापूर्वी चीन दररोज सुमारे 1 कोटी 10 लाख बॅरल‎तेलाची आयात करत होता. त्यानंतर त्याने आपल्या‎साठ्यांचा वापर केला, रिफायनरीच्या कामात बदल केले‎आणि काही पेट्रोकेमिकल कच्च्या मालासाठी कोळशाचा‎पर्याय स्वीकारला. यातून चीनने आयातीत मोठी कपात‎केली आहे. अनेक विश्लेषकांच्या मते, चीनची आयात‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎कमी करण्याची ही क्षमताच एक मुख्य कारण ठरली,‎ज्यामुळे तेलाच्या किमती अपेक्षेइतक्या वाढल्या नाहीत.‎ हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, गेल्या एका दशकात‎तेलाची जागतिक मागणी वाढण्यामागे चीन हेच सर्वात‎मोठे कारण राहिले आहे. 2015 ते 2024 दरम्यान चीनची‎तेलाची मागणी दररोज सुमारे 60 लाख बॅरलने वाढली. ही‎वाढ जागतिक मागणीतील वाढीच्या सुमारे 60% होती.‎आता केवळ चीनच असे करत नाहीये. आशिया आणि‎जगाच्या इतर भागांतील सरकारांनीही वेगाने अशी पावले‎उचलली आहेत. आठवड्यातून केवळ चार दिवस काम,‎घरून काम करण्याची धोरणे, एअर कंडिशनिंगवर‎निर्बंध, उद्योगांसाठी इंधनाचे रेशनिंग, आपत्कालीन‎सबसिडी, करांमध्ये कपात आणि शेतीसाठी थेट मदत –‎हे सर्व आता सरकारी धोरणांचे महत्त्वाचे भाग बनले‎आहेत.‎ (@प्रोजेक्ट सिंडिकेट)‎‎ जगातील बहुतांश देशांनी कमी तेलासह‎जगण्यासाठी स्वतःला जुळवून घेण्यास‎सुरुवात केली आहे. ऊर्जा क्षेत्राला‎आपल्या एका गृहीतकावर पुन्हा विचार‎करणे भाग पडले आहे. ते गृहीतक म्हणजे‎तेलाची मागणी सातत्याने वाढतच राहील.‎