शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:काँग्रेसने राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यापासून अंतर का ठेवले?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎राष्ट्रीय राजकारणात सध्या जे मंथन सुरू आहे, त्याला‎दोन बाजू आहेत. पहिली म्हणजे, लोकसभेत अल्पमतात‎असूनही भाजपने भारताला जवळपास एकपक्षीय‎राजवटीचा देश बनवण्यात यश मिळवले आहे. दुसरी‎बाजू अशी की, हे काम प्रादेशिक पक्षांना फोडून केले जात‎आहे आणि आता काँग्रेस हाच एकमेव महत्त्वाचा, शाबूत‎विरोधी पक्ष उरला आहे. अशा प्रकारे भारतीय राजकारण‎दोनपक्षीय समीकरणात बदलले आहे.‎ हे समीकरण अगदी साधे आणि सरळ असायला हवे‎होते, अट फक्त इतकीच की काँग्रेसने एक दमदार आव्हान‎म्हणून समोर यायला हवे होते. मात्र, भाजपविरुद्धच्या‎लढतीत केवळ 10 टक्के विजयाचा दर गाठणाऱ्या‎काँग्रेसला ते शक्य नाही. तसे, द्विपक्षीय व्यवस्था भाजपला‎पूर्णपणे सोयीची आहे. कारण त्यांना फक्त ताकदवान‎प्रादेशिक पक्षांशी लढावे लागते आणि अशा बहुतेक‎पक्षांना कमकुवत केले गेले आहे. अखिलेश यादव यांच्या‎समाजवादी पक्षाची परीक्षा आगामी लढतीत योगी‎आदित्यनाथ यांच्याशी होणार आहे.‎ आता 3 प्रश्न उपस्थित होतात. पहिला: भाजपला‎काँग्रेस इतका सोयीस्कर प्रतिस्पर्धी का वाटतो? दुसरा:‎काँग्रेसमध्ये अशी कोणती उणीव आहे की ज्यामुळे तो एक‎विश्वासार्ह पर्याय ठरू शकत नाही? तिसरा: काँग्रेस‎स्वतःला यातून कसे सावरणार? पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर‎खूप सोपे आहे : भाजप चार इंजिनच्या जोरावर भरारी घेत‎आहे - हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, जनकल्याणकारी कार्यक्रमांची‎कुशल अंमलबजावणी आणि सर्वांचे लक्ष वेधून घेणारा‎अवाढव्य पायाभूत सुविधांचा विकास. काँग्रेसकडे या‎सर्वांना उत्तर नाही, हे दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर आहे.‎काँग्रेसच्या मते भाजप जे करत आहे ते चुकीचे आहे, तर‎प्रश्न उरतो की, सत्तेत आल्यावर काँग्रेस स्वतः काय‎करेल?‎ अर्थव्यवस्था, धोरणात्मक प्रश्न आणि संरक्षणाच्या ‎‎मुद्द्यांवर काँग्रेस भाजपपेक्षा वेगळे काय करेल?‎पाकिस्तान, चीन, अमेरिका आणि पश्चिम‎आशियासोबतचे व्यवहार ती कसे हाताळेल? संरक्षणावर‎ती किती खर्च करेल? भाजपचा पर्याय म्हणून तिचे ‎‎भविष्यातील चित्र काय आहे? भाजप जर त्यांच्या मते ‎‎भांडवलशाहीवादी असेल आणि राष्ट्रीय हितांशी तडजोड ‎‎करत असेल, तर काँग्रेस असे काय वेगळे करणार आहे?‎जर काँग्रेस स्वतःला एक पर्याय मानत असेल, ज्याला‎मतदार भाजपच्या जागी निवडतील, तर ती वेगळे काय‎देत आहे?‎ काँग्रेसला आधी या सर्व प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. ‎‎याव्यतिरिक्त, भाजपची भरारी उंचावणाऱ्या त्या चार‎इंजिनांना उत्तर शोधावे लागेल. सर्वात आधी हिंदुत्वाचा‎विषय घेऊ. या आघाडीवर भाजपकडे मुकाबला‎करण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने करूच नये. ही जमीन आता ‎‎जिंकली गेली आहे आणि काँग्रेस त्यात कोणताही बदल‎घडवू शकत नाही, मग त्यांच्या नेत्यांनी कितीही मंदिरांना‎भेटी दिल्या तरीही. शिवसेनेनेही आता हा प्रयत्न सोडून‎दिला आहे. खरं तर, उद्धव ठाकरे यांनी एकदा मला‎दार्शनिक अंदाजात सांगितले होते की, त्यांच्या वडिलांनी‎महाराष्ट्रवादाचा मुद्दा सोडून हिंदुत्वाचा स्वीकार करणे ही‎चूक होती, कारण यामुळेच भाजपला शिवसेनेच्या‎मैदानात शिरण्याची आणि त्यावर ताबा मिळवण्याची संधी‎मिळाली.‎ जनकल्याणाच्या मुद्द्यावर काँग्रेस जगातील सर्व सुख‎देण्याचे आश्वासन देऊ शकते. कर्नाटक आणि तेलंगणात‎तसे करून त्यांनी यश मिळवले आहे. पायाभूत‎सुविधांच्या बाबतीत मात्र त्यांना समस्यांना सामोरे जावे‎लागू शकते. इतक्या वर्षांपासून अनेक मोठ्या प्रकल्पांना‎त्यांचा विरोध राहिला आहे, निकोबार प्रकल्प हे त्याचे‎ताजे उदाहरण आहे. त्यामुळे धर्माचा मुद्दा त्यांच्या‎आवाक्याबाहेरचा आहे, जनकल्याण/विकासाचा मुद्दा‎इतका निर्विवाद आहे की त्यात भावना जोडता येत नाहीत.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎त्यामुळे काँग्रेसकडे शेवटी राष्ट्रवादाचा मुद्दाच शिल्लक‎राहतो. काँग्रेसने राष्ट्रवादाचा मुद्दा कशा प्रकारे‎नाकारला, हे 2014 नंतरच्या त्यांच्या राजकारणातील‎सर्वात रहस्यमय पैलू आहे. त्यांचे काही नेते आज जरी‎युरोपमधील पर्यावरणवादी नेत्यांसारखे दिसण्याचा प्रयत्न‎करत असले, तरी खरी काँग्रेस रक्ताचे अश्रू ढाळणाऱ्या‎शांततावाद्यांचा पक्ष कधीच नव्हता. हा तोच पक्ष आहे,‎ज्याने इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वात 1971 मध्ये पाकिस्तानचे‎दोन तुकडे केले आणि लालबहादूर शास्त्रींच्या काळात‎1965 चे युद्ध या अर्थाने जिंकले की, त्यांनी काश्मीर‎हडपण्याच्या इराद्याने हल्ला करणाऱ्या पाकिस्तानला मागे‎रेटले होते. काँग्रेसने ईशान्येकडील बंडखोरांचाही‎क्रूरतेने मुकाबला केला. 5 मार्च 1966 रोजी आयझॉलला‎वेढा घातलेल्या बंडखोरांना सरकारी तिजोरी, आसाम‎रायफल्सच्या बटालियनचे मुख्यालय आणि डेप्युटी‎कमिशनरच्या निवासावर ताबा मिळवण्यापासून‎रोखण्यासाठी वायुसेनेची विमाने धाडली होती. ऑपरेशन‎ब्लू स्टारअंतर्गत त्यांनी सैन्याला सुवर्णमंदिरात पाठवले‎होते. त्यानंतर ऑपरेशन ब्लॅक थंडरही केले होते.‎ पहिली दोन ऑपरेशन्स इंदिरा गांधींच्या काळात आणि‎शेवटची दोन ऑपरेशन्स त्यांचे पुत्र राजीव गांधींच्या‎काळात झाली. त्यानंतर काँग्रेसने काश्मीर खोरे आणि‎पंजाबमध्ये (1991-95) दहशतवाद आणि‎फुटीरतावादाच्या सर्वात रक्तरंजित पर्वाचा मुकाबला‎केला. हे पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या काळात झाले.‎इतकेच काय, जवाहरलाल नेहरूंच्या काळातही नागा‎बंडखोरांशी अत्यंत कठोर मार्गाने लढा दिला गेला होता.‎नेहरूंनी गोवा मुक्त करण्यासाठी सैन्य पाठवले होते.‎काँग्रेसला नेहरू घराण्याबाहेरील त्यांचे पंतप्रधान कदाचित‎आवडत नसतील, पण वास्तव हे आहे की त्यांचा एकही‎नेता असा नव्हता जो राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत कमकुवत‎होता. म्हणूनच आश्चर्य वाटते की, राष्ट्रवादाचा मूळ पक्ष‎रस्ता कसा विसरला.‎ उरी कांडानंतरचा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ असो, पुलवामा‎कांडानंतर बालाकोटवर झालेला हवाई हल्ला असो, पूर्व‎लडाख/गलवानमधील संकट असो किंवा ऑपरेशन‎सिंदूर - या सर्वांवर प्रश्न उपस्थित करून आणि पुराव्यांची‎मागणी करून काँग्रेसने स्वतःचेच नुकसान करून घेतले‎आहे. ऑपरेशन सिंदूरच्या बाबतीत संसदेत राहुल‎गांधींच्या वक्तव्यात यावर जास्त भर होता की भारताची‎किती विमाने गमावली आणि का? त्यांच्या पक्षाच्या‎पंजाबमधील एका खासदाराने तर भारतीय वायुसेनेच्या‎पाडलेल्या विमानाचा एक तुकडाही प्रदर्शित केला होता.‎याला किती ‘स्मार्ट’ पाऊल म्हणता येईल?‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ काँग्रेसला वाटले तर राष्ट्रवादावर‎सविस्तर चर्चा सुरू होऊ शकते‎भारतीय राष्ट्रवाद हा आपल्या इतिहास, स्वातंत्र्य‎लढा आणि संविधानाबद्दलच्या सामायिक‎भावनांतून निर्माण झाला आहे. भाजपने याचे‎हिंदूकरण केले आहे. या मुद्द्यावर काँग्रेस चर्चा‎घडवून आणू शकते. मात्र, जर तिने आपले सध्याचे‎धोरण सुरू ठेवले, तर कुणीही त्यावर विश्वास‎ठेवणार नाही.‎