विराग गुप्ता यांचा कॉलम:व्यवस्थेच्या पातळीवर आज सर्वत्र अपयशाचे चित्र दिसतेय

३३ वर्षे जुन्या व्होरा समितीच्या अहवालातील निष्कर्षांचा पुनरुच्चार करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, बिल्डर माफिया आणि नोकरशहा यांच्या संगनमताने बेकायदा बांधकामांमुळे चंदीगडचा सुखना तलाव कोरडा पडत आहे. नोएडा स्पोर्ट््स सिटीमध्ये खड्ड्यात पडलेल्या सॉफ्टवेअर अभियंत्याच्या मृत्यूचीही एसआयटी चौकशी सुरू आहे. गोवा क्लब आगीत २५ मृत्यू,तर सर्वात स्वच्छ शहर असलेल्या इंदूरमध्ये दूषित पाण्यामुळे २५ मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणांची सुनावणी उच्च न्यायालयात सुरू आहे. या सर्व प्रकरणांत व्यवस्थेमधील दोषी स्पष्ट असूनही चौकशी समित्यांच्या नावाखाली काम लांबणीवर टाकण्याच्या वाढत्या संस्कृतीला लोक कंटाळले आहेत. यासाठी निलंबन, अटकेपलीकडे कारवाई झाली पाहिजे. १. स्मार्ट शहरे : दावोस येथील जागतिक आर्थिक मंचात उत्तर प्रदेश सरकारने ग्रेटर नोएडामध्ये डेटा सेंटर स्थापनेसाठी २.२७ लाख कोटींचा सामंजस्य करार केला. नोएडाजवळ २९ हजार ६५० कोटींचे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बांधले जात आहे. २०१५ मध्ये १०० शहरांना स्मार्ट करण्यासाठी २.३ लाख कोटींची योजना विकसित करण्यात आली होती, परंतु वास्तव अगदी वेगळे आहे. दंतेवाडातील अबुझमाडमध्ये पुरामुळे नुकसान झालेल्या २३ लहान पुलांच्या तत्काळ दुरुस्तीसाठी निधीचा अभाव असल्याने १०० गावांतील एक लाख लोकांचा वाहतुकीचा मार्ग विस्कळीत होत आहे. जीडीपीच्या ६०% योगदान देणाऱ्या क्षेत्रांना व्यापणाऱ्या नगरपालिका त्यांच्या ८०% पेक्षा जास्त खर्चासाठी सरकारी मदतीवर अवलंबून आहेत. पगार देयके, कचरा संकलन, पाणीपुरवठा व रस्ते देखभालीसाठी पैसे नाहीत. नोएडा हाय-टेक एक्स्पोमध्ये तंत्रज्ञानाचा बोलबोला दिसतो. आपत्ती व्यवस्थापन मॉक ड्रिल केले जातात, परंतु अपघातावेळी ड्रोन, डायव्हर्स, बोटी, लाइफ जॅकेट, प्रशिक्षित कर्मचारी आणि कृती योजना या सर्व गोष्टी गायब होत्या. २. भ्रष्टाचार : दिल्लीतील कचऱ्याचे तीन ढिगारे हे केवळ प्रदूषणाचे स्रोत नाहीत तर राष्ट्रीय लाजिरवाण्या गोष्टी आहेत. दिल्ली महानगरपालिकेचे वार्षिक बजेट १६,५३० कोटी आहे. सीवर लाइन्स आणि ड्रेनेज दुरुस्त करण्यासाठी ५७ हजार कोटींची मागणी केली जाते. कौन्सिलर फंड बजेट दरवर्षी २ कोटींपर्यंत कमी केले जात आहे. मुंबईत ७० हजार कोटींपेक्षा जास्त बजेट असलेल्या बीएमसीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नगरसेवक ५-स्टार हॉटेल्समध्ये मजा करत आहेत. राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये पाणी, स्वच्छता आणि सीवर लाइन्ससाठी दूरदृष्टी, प्रयत्न आणि इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचे दिसून येते. ३. ऑडिट : २०१९ मध्ये इंदूरमध्ये दूषित पाण्याच्या धोक्यांबद्दल कॅगने इशारा दिला होता. त्याचप्रमाणे कॅगच्या २०२१ च्या अहवालात नोएडा स्पोर्ट््स सिटी घोटाळ्याची माहिती देण्यात आली आहे. राजकारणी आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या संगनमताने अनेक भागांमध्ये भूखंड वाटण्यात सरकारला ९ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. नोएडामधील बिल्डर्स आणि बँक माफिया यांच्यातील संगनमताची तसेच प्राधिकरण अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक आदेश दिले आहेत. कॅगच्या अहवालावर नोकरशाहीचे मौन आता पाच वर्षे जुने आहे. दरम्यान, पोलिसांनी किरकोळ प्रकरणांमध्ये पाच बांधकाम व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. नोएडा प्राधिकरणाला संबंधित जमिनीच्या भूखंडाची मालकीदेखील माहीत नाही! ४. जबाबदारी : विधानसभेत सादर माहितीनुसार, गेल्या दोन वर्षांत दिल्लीत गटार आणि नाल्यांमध्ये बुडून ८९ लोकांचा मृत्यू झाला. नोएडा प्रकरणाने जोर पकडला आहे. कारण पोलिस, अग्निशमन दल, एनडीआरएफ आणि हवाई दलासह कोणतीही एजन्सी अडीच तासांपर्यंत त्या तरुणाला वाचवू शकली नाही. अधिकाऱ्यांची जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकार एक नवीन मासिक स्कोअरबोर्ड प्रणाली सुरू करत आहे. भारत पुढील महिन्यात आंतरराष्ट्रीय एआय परिषद आयोजित करत आहे. अशा स्थितीत सरकारने निर्णय घ्यावा की, भविष्यात कोणत्याही अपघातानंतर नवीन चौकशी समिती स्थापन करण्याऐवजी मागील आयोग आणि समित्यांचे अहवाल एआयद्वारे मिळवले जातील. यामुळे केवळ प्रलंबित काम आणि तक्रारी ओळखल्या जातीलच, परंतु अधिकाऱ्यांची जबाबदारीही निश्चित होईल. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे) नोएडा हाय-टेक एक्स्पोमध्ये तंत्रज्ञानाचा जयजयकार केला जातो, आपत्ती व्यवस्थापन मॉकड्रिल दाखवले जातात, परंतु अपघातावेळी ड्रोन, डायव्हर्स, बोटी, लाइफ जॅकेट, प्रशिक्षित कर्मचारी आणि कृती योजना या सर्व गोष्टी गायब होत्या.