राजदीप सरदेसाई यांचा कॉलम:राजकीय धारणांच्या पलीकडे भारत एकवटलेला!

विधिमंडळातील महिला आरक्षणापासून सुरू झालेली चर्चा आता एका वादग्रस्त प्रश्नापाशी येऊन थांबली आहे. एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर भारत प्रदीर्घ काळापासून शोधत आहे. तीच चिंता आता पुन्हा एकदा उफाळून आली आहे. ती म्हणजे : उत्तर आणि दक्षिण भारतामधील भेद! तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी इशारा दिला की, दक्षिण भारतातील राज्यांचे नुकसान करणारा कोणताही निर्णय घेतला गेला तर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनीही हीच री ओढली आहे. आता प्रश्न असा पडतो की, ही केवळ राजकीय विधाने आहेत की एखाद्या खोलवर रुजलेल्या रचनेची चिंता? याचे अस्वस्थ करणारे उत्तर म्हणजे- ही दोन्ही राज्ये. आकडेवारीचा विचार केला तर गेल्या पाच दशकांत उत्तर भारतातील राज्यांची लोकसंख्या वाढ दक्षिण भारताच्या तुलनेत कमालीची वेगवान राहिली आहे. तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांनी सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण व कुटुंब नियोजनात मोठी गुंतवणूक केली. त्यामुळे त्यांची लोकसंख्या वाढ योग्य वेळी स्थिर झाली. याउलट हिंदी भाषिक पट्ट्यातील मोठा भाग या प्रक्रियेत मागे राहिला. मतदारसंघांचे परिसीमन केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर झाले आहे—तशी राज्यघटनेत तरतूद आहे—तर 2026 च्या जनगणनेनंतर लोकसभेत दक्षिण भारताचा वाटा कमी होणे निश्चित आहे. ही आजची लोकसंख्येची वस्तुस्थिती आहे. परंतु परिसीमन बेकायदा नाही. ते लोकशाहीच्या ‘एक व्यक्ती, एक मत’ या समान प्रतिनिधित्वाच्या तत्त्वावर आधारित आहे. संसदीय जागांची संख्या गोठवणे ही केवळ एक तात्पुरती तडजोड होती. ती कायमस्वरूपी व्यवस्था नव्हती. उशिरा का होईना, लोकसंख्येतील बदलानुसार प्रतिनिधित्वात बदल होणे अपरिहार्य होते. मात्र, खरा प्रश्न राजकारणात आणि विश्वासात दडलेला आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेच्या जागांमध्ये सर्व राज्यांसाठी 50 टक्क्यांची समान वाढ करण्याचा विचार मांडला तेव्हा ती एका व्यवहार्य तडजोडीची सुरुवात वाटली होती, जेणेकरून कोणत्याही क्षेत्राचे पूर्ण नुकसान होणार नाही. हा प्रस्ताव येण्यास उशीर झाला आणि तो केवळ प्रतिसादात्मक वाटला. अशा मोठ्या निर्णयांमध्ये सर्व घटकांशी संवाद साधून विश्वासार्हता निर्माण करणे आवश्यक असते. सुरुवातीलाच सर्व पक्षांशी आणि विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली असती तर सहभागाचे आणि विश्वासाचे वातावरण तयार झाले असते. त्याऐवजी आता असा समज पसरतोय की निर्णय आधीच घेतले गेले आणि केवळ त्यांची रूपरेषा नंतर मांडली गेली. संघराज्य व्यवस्थेत जनमताला मोठे महत्त्व असते. अशा ‘एकतर्फी’ निर्णयांच्या समजामुळे दक्षिण भारताची भीती अधिकच वाढली आहे की, लोकसंख्येच्या जोरावर उत्तर भारत भविष्यात राष्ट्रीय धोरणे स्वतःच्या सोयीनुसार ठरवेल. असे असले तरी या विषयाला केवळ ‘उत्तर विरुद्ध दक्षिण’ अशा साध्या चष्म्यातून पाहणे योग्य ठरणार नाही. दक्षिणेला राजकीय महत्त्व कमी होण्याची भीती वाटत असली तरी त्यांनी इतर क्षेत्रांत आपले वर्चस्व शांतपणे सिद्ध केले आहे. आर्थिकदृष्ट्या दक्षिण भारतातील राज्ये देशाच्या विकासाची इंजिने आहेत. देशाचा जीडीपी, निर्यात आणि कर महसुलात त्यांचे योगदान मोठे आहे. बेंगळुरू, चेन्नई आणि हैदराबाद यांसारखी शहरे जगाच्या नावीन्यपूर्ण नेटवर्कशी जोडली गेली आहेत. संसद लोकसंख्येचे प्रतिबिंब असेल, तर अर्थव्यवस्था वाढत्या क्षमतेचे प्रतिबिंब आहे आणि या आघाडीवर दक्षिण भारत नक्कीच पुढे आहे. सामाजिक स्तरावरही हेच चित्र दिसते. साक्षरता, आरोग्य आणि मानवी विकास यांत दक्षिणेची कामगिरी सातत्याने सरस राहिली आहे. आता त्यांच्यासमोर एक विचित्र विरोधाभास उभा ठाकला आहे : त्यांनी प्रगती केली म्हणून शिक्षा म्हणून त्यांची राजकीय ताकद कमी व्हायला हवी का? भारताचे वास्तव केवळ प्रादेशिक विभाजनापुरते मर्यादित नाही. सांस्कृतिक आणि सामाजिक एकीकरण इतके खोलवर झाले आहे की, राजकारण अनेकदा त्याकडे दुर्लक्ष करते. उदाहरणार्थ, रांचीच्या एम. एस. धोनीला चेन्नईत देवासारखे मानले जाते किंवा ‘आरआरआर’ सारख्या चित्रपटाला देशभर अभूतपूर्व यश मिळते. यात स्थलांतराचाही मोठा वाटा आहे. दक्षिणेतील तंत्रज्ञान केंद्रात उत्तर भारतीय आणि उत्तरेत दक्षिण भारतीय व्यावसायिक मोठ्या संख्येने काम करत आहेत. राजकीय धारणांच्या पलीकडे जाऊन पाहिले तर हा भारत एकमेकांशी अधिक घट्ट जोडलेला दिसतो. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे) लोकसंख्येसोबतच राज्याची कामगिरी, त्याचे आर्थिक योगदान आणि मानवी विकास निर्देशांक यांचाही विचार करेल, असा समतोल साधणारे लोकप्रतिनिधित्वाचे ‘हायब्रीड मॉडेल’ विकसित करू शकत नाही का?