मनोज जोशी यांचा कॉलम:अमेरिका- इस्रायल निवडणुका‎ ठरवणार युद्धाचे संभाव्य चित्र

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎अमेरिका व इस्रायल नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला इराणवर‎नव्याने हल्ला करण्याची योजना आखत असल्याचे‎सांगितले जाते. आतापर्यंत इराणी सैन्याचे मोठे नुकसान‎करून आणि नौदलाच्या नाकेबंदीद्वारे दबाव आणूनही‎अमेरिका इराणकडून मागण्या मान्य करून घेऊ‎शकलेली नाही. नव्या हल्ल्यांमधून नक्की काय साध्य‎होईल, हे अद्याप स्पष्ट नाही. पण यामुळे मध्य-पूर्वेत‎प्रचंड विनाश होऊ शकतो. जागतिक अर्थव्यवस्थेला‎फटका बसू शकतो. अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ‎यांनी या संभाव्य हल्ल्याबाबत चर्चेसाठी बेंजामिन‎नेतान्याहू यांची भेट घेतली होती. अमेरिकेने या‎कारवाईसाठी सैन्यही तैनात केले. परंतु हल्ल्यासाठी ट्रम्प ‎‎यांची मंजुरी गरजेची असेल. ते सध्या द्विधा मनःस्थितीत ‎‎आहेत.‎ हे नवे हल्ले इराणच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधा, अणुऊर्जा ‎‎केंद्र, ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र साठ्यांवर होऊ शकतात.‎एका मोठ्या हल्ल्यामुळे इराण अखेर नमते घेईल.‎अण्वस्त्र कार्यक्रमाच्या मुद्द्यावर अटी मान्य करेल,‎अशी अमेरिका व इस्रायलला आशा आहे. इराणनेही ‎‎आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मध्य-पूर्वेतील‎अमेरिकन लष्करी तळांना अधिक आक्रमकपणे लक्ष्य‎केले जाईल. अमेरिकन युद्धनौका बुडवण्याचा प्रयत्न‎केला जाईल. सौदीसारख्या देशांतील ऊर्जा यंत्रणा,‎विमानतळ, तेल वाहिन्यांवर हल्ले केले जातील, असा‎इशारा इराणने दिला आहे. असे झाल्यास तेलाचे दर‎गगनाला भिडू शकतात. वास्तविक, इराणने‎अलीकडच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांत पूर्वीपेक्षा जास्त क्षमता‎दाखवून दिली आहे. विश्लेषकांनुसार इराणकडे आजही‎हजारो बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे उपलब्ध आहेत. त्यांनी‎त्यांचे उत्पादन पुन्हा सुरू केले. इराणी हल्ल्यांमुळे‎एअरबेस, दूतावास,बहरीनमधील पाचव्या ताफ्याच्या‎मुख्यालयाचे नुकसान झाले, हे आता अमेरिकाही मान्य‎करते. या हल्ल्यांत युएई आणि कतारमधील ऊर्जा व‎औद्योगिक ठिकाणे, तसेच दुबई, कुवेत आणि‎बहरीनमधील विमानतळांनाही लक्ष्य करण्यात आले‎होते. आता शेजारील देशांचे अधिक नुकसान करणे हेच‎इराणचे मुख्य उद्दिष्ट असेल. गेल्या आठवड्यात‎‘इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स''च्या एका‎कमांडरने इशारा दिला की, इराण होर्मुझच्या‎सामुद्रधुनीखालून जाणाऱ्या इंटरनेट केबल्स तोडू‎शकतो. यामुळे बहुतांश आखाती देशांमध्ये इंटरनेट पूर्ण‎ठप्प होऊ शकते; अर्थात काही देशांकडे जमिनीवरील‎मार्गांद्वारे पर्यायी नेटवर्क व्यवस्था आहे. यामुळे‎सौदी,युएईमधील ॲमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट व गुगलच्या‎क्लाउड व एआय यंत्रणेला फटका बसू शकतो. आर्थिक‎आणि बँकिंग व्यवहारांचा वेग मंदावू शकतो. याचा‎परिणाम भारतावरही होण्याची शक्यता आहे, कारण‎इंटरनेट बँडविड्थचा मोठा भाग गल्फ-मुंबई‎कॉरिडोअरमधूनच जातो. काही दिवसांपूर्वीच इराणच्या‎संसदेने देशाच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाचे मुख्य‎नियोजक मेहरदाद अखलाघी यांची संरक्षण मंत्री म्हणून‎नियुक्ती केली. पदभार स्वीकारताच अखलाघी यांनी‎नवीन तंत्रज्ञानावर आपला भर असेल, असे स्पष्ट केले.‎इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी एका प्रसिद्ध‎लेखात लिहिले आहे की, ‘नव्याने होणारे हल्ले‎नागरिकांचे आयुष्य, या प्रदेशातील सर्वच देशांची समृद्धी‎आणि अर्थव्यवस्था धोक्यात आणतील.''‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, हे हल्ले अशा‎परिस्थितीत होण्याची शक्यता आहे जी परिस्थिती वेगाने‎बदलू शकते. इस्रायलच्या प्रस्तावित निवडणुकांमध्ये‎बेंजामिन नेतान्याहू यांचा पराभव संभवतो आणि‎अमेरिकेत 3 नोव्हेंबरच्या मध्यवधी निवडणुकीत ट्रम्प‎यांचे नुकसान झाले, तर सत्तेवरील त्यांची पकड सैल‎होऊ शकते. अमेरिकेतर्फे कूटनीतिक तोडगा काढण्याची‎कोणतीही विश्वासार्ह योजना नसेल, तर या नव्या‎हल्ल्यामुळे संघर्ष सुटण्याऐवजी तो चिघळण्याचा धोका‎आहे. याची किंमत संपूर्ण प्रदेशाला व जागतिक‎अर्थव्यवस्थेला मोजावी लागू शकते. हे लक्षात घ्यावे‎की, लष्करी वर्चस्व म्हणजे मिळालेला राजकीय विजय‎नसतो. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे. )‎ इस्रायलमधील आगामी निवडणुकांत‎बेंजामिन नेतन्याहूंचा पराभव होण्याची‎शक्यता आहे. अमेरिकेत 3 नोव्हेंबरला‎होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकांत‎डोनाल्ड ट्रम्प यांना धक्का बसल्यास‎सत्तेवरील त्यांची पकड कमकुवत होऊ‎शकते. निकालांचा मध्य-पूर्वेत होणाऱ्या‎संभाव्य युद्धावर परिणाम होईल.‎