मिन्हाज मर्चंट यांचा कॉलम:निवडणुकांमध्ये होणाऱ्या अफाट ‎खर्चामुळे भ्रष्टाचारास खतपाणी‎

‎‎‎‎‎‎‎‎निवडणुकांना एक किंमत असते आणि ती म्हणजे‎भ्रष्टाचार. लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणूक‎लढवण्यासाठी पक्षांना दोन प्रमुख आवश्यकता असतात.‎पहिली, आपल्या उमेदवाराच्या निवडणूक प्रचारासाठी‎मोठ्या प्रमाणावर निधी गोळा करणे. दुसरी, आपल्या‎जागा वाढवण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांना पक्षात‎घेणे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्सच्या मते,‎2024 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान पाच राष्ट्रीय‎आणि 21 प्रादेशिक राजकीय पक्षांना देणगीदारांकडून‎अधिकृतपणे एकूण 7,445 कोटी रुपये मिळाले होते. हा‎निवडणूक निधीचा वैध भाग आहे.‎ व्यावसायिक कंपन्या आणि व्यक्तींना पक्षांना देणगी‎देण्याची परवानगी देणारी वादग्रस्त इलेक्टोरल बाँड‎योजना फेब्रुवारी 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द‎केली होती. परंतु बहुतांश पक्षांनी याचे पर्याय शोधण्याचे‎मार्ग विकसित केले आहेत. पश्चिम बंगाल विधानसभा ‎‎निवडणुकीनंतरही अंतर्गतरीत्या विभाजित तृणमूल‎काँग्रेसच्या बँक खात्यात 630 कोटींहून अधिक रक्कम ‎‎शिल्लक असणे हे दर्शवते की, निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान‎वैध आणि अवैध, अशा दोन्ही प्रकारच्या धनाचा व्यापक ‎‎प्रवाह असतो. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत‎7,445 कोटींचा अधिकृत खर्च हा प्रत्यक्ष निवडणूक ‎‎खर्चाचा केवळ एक छोटा भाग आहे. सेंटर फॉर मीडिया ‎‎स्टडीजने असा अंदाज व्यक्त केला आहे की,‎निवडणुकीचा एकूण खर्च 1.35 लाख कोटी रुपये होता.‎हा 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीत खर्च झालेल्या‎15,000 कोटींच्या तुलनेत 900 टक्के अधिक आहे. हा‎2020 च्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीवर झालेल्या‎1.2 लाख कोटी रुपयांच्या खर्चापेक्षाही जास्त आहे.‎निवडणूक आयोगाने उमेदवारांच्या खर्चाची मर्यादा‎ठरवली आहे. प्रत्येक खासदार कायदेशीररीत्या जास्तीत‎जास्त 95 लाखांपर्यंत खर्च करू शकतो, तर‎आमदारांसाठी ही मर्यादा 28 लाख ते 40 लाखांच्या‎दरम्यान आहे. परंतु पक्षांच्या निवडणूक खर्चावर मर्यादा‎नाही. या अंदाजांच्या आधारे, 2024 च्या लोकसभा‎निवडणुकीत अवैध निधी 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा‎अधिक होता. हा पैसा कंपन्या, रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स‎आणि इतर स्रोतांकडून आला. हे ज्या पक्षांना पैसा देतात,‎त्यांच्याकडून भविष्यात लाभाची अपेक्षाही ठेवतात.‎ ही प्रवृत्ती केवळ भारतापुरती मर्यादित नाही.‎उदाहरणार्थ, अमेरिकेत नियमित पब्लिक अफेअर्स‎कमिट्या सिनेटर आणि प्रतिनिधी सभेच्या उमेदवारांच्या‎निवडणूक मोहिमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसा लावतात.‎अमेरिकन इस्रायल पब्लिक अफेअर्स कमिटीसारखे‎प्रभावशाली फंडिंग ग्रुप्स एखाद्या उमेदवाराच्या‎निवडणूक शक्यता बनवू किंवा बिघडवू शकतात. ही‎कमिटी दशकांपासून अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष ज्यो‎बायडेन आणि सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांसारख्या नेत्यांना‎आर्थिक पाठबळ देत आली आहे. अंतर केवळ‎पारदर्शकतेचे आहे. भारतात निवडणुकांमध्ये रोख निधीचे‎प्रमाण अधिक आहे आणि ते व्यापक भ्रष्टाचाराला‎खतपाणी घालते. केंद्र स्तरावर भ्रष्टाचार यूपीएच्या‎फोन-बँकिंगच्या काळाच्या तुलनेत कमी झाला असला,‎तरी राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर‎भ्रष्टाचार वाढला आहे. सरकार यापासून अनभिज्ञ नाही,‎परंतु त्याबाबत फार काही करू शकत नाही. प्रत्येक‎स्तरावर निवडणूक निधीची गरज असते. विधानसभा‎आणि महापालिकांमध्ये बहुमत मिळवण्यासाठी विरोधी‎नेत्यांना आपल्या पक्षात घेणे मोठी किंमत मोजायला‎लावते. परंतु या सर्वांमुळे मतदारांच्या दोन प्रमुख‎वर्गांमध्ये असंतोष वाढत आहे. पहिला, मध्यमवर्गीय‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎करदाते आणि व्यापारी, ज्यांना वाटते की त्यांच्यासोबत‎अपेक्षित न्याय झालेला नाही. दुसरा, जेन-झी तरुण,‎ज्यांचे मानणे आहे की सरकारने रोजगार निर्मितीसाठी‎खूप कमी प्रयत्न केले आहेत. हे दोन्ही वर्ग प्रामुख्याने‎सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन माध्यमांवरच अधिक‎सक्रिय आहेत. बहुतांश भारतीय या वाढत्या‎असंतोषापासून अप्रभावित आहेत. परंतु सरकार त्यांना‎कमी लेखू शकत नाही. राम मंदिराच्या दानपेटी चोरीची‎घटना एक इशारा आहे. भारतीय जनता पक्ष राम‎मंदिराच्या मुद्द्यावर सत्तेपर्यंत पोहोचला होता.‎भ्रष्टाचाराचा डाग देवाच्या घरापर्यंत पोहोचताना दिसला,‎तर भाजपच्या किल्ल्याचा पाया कमकुवत होऊ शकतो.‎पंतप्रधान मोदी यांनी यापूर्वीही अनेक संकटांचा सामना‎केला आहे - कोविड, टॅरिफ, युद्ध इ. परंतु भ्रष्टाचार‎अनेक शिर असलेल्या राक्षसासारखा आहे. 2029 च्या‎लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्यावर नियंत्रण मिळवणे‎मोदींसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे.‎(हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ प्रत्येक स्तरावर निवडणूक निधीची गरज‎असते. या सर्वांमुळे मतदारांच्या दोन‎प्रमुख वर्गांमध्ये असंतोष वाढत आहे.‎पहिला, मध्यमवर्गीय करदाते आणि‎व्यापारी. आणि दुसरे, जेन-झी तरुण.‎सरकार त्यांना कमी लेखू शकत नाही.‎‎