आरती जेरथ यांचा कॉलम:नेत्यांनी सार्वजनिक मंचांवर‎ शालिनता दाखवायला हवी

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎उत्तराखंडचे मंत्री सुबोध उनियाल अलीकडेच चर्चेत‎आले. नवी टिहरी येथे सरकारने एका पर्यटन‎महोत्सवाचे आयोजन केले होते. त्यात प्रसिद्ध पंजाबी‎गायक दलेर मेहंदी कला सादर करत होते. मंत्री उनियाल‎यांनी भर कार्यक्रमात दलेर मेहंदी यांचा जाहीर अपमान‎केला. कार्यक्रम सुरू असतानाच उनियाल व्यासपीठावर‎चढले. त्यांनी मेहंदी यांच्यावर थेट आरोप केले. मेहंदी‎नशेत आहेत. त्यांना नीट उभे राहता येत नाहीये आणि ते‎बोलूही शकत नाहीत, असा दावा त्यांनी केला. ते थेट‎गाण्याऐवजी रेकॉर्ड केलेल्या गाण्यावर फक्त ओठ‎हलवत आहेत, असाही आरोप त्यांनी लावला. या‎कार्यक्रमासाठी 35 लाख रुपये दिले. मेहंदी त्या रकमेचा ‎‎अनादर करत आहेत, असेही मंत्री म्हणाले.‎ या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. त्यानंतर ‎‎बॉलिवूडमधील अनेक दिग्गजांनी या वर्तनाचा तीव्र‎निषेध केला. अनुपम खेर आणि दलेर मेहंदी यांचे भाऊ ‎‎गायक मीका सिंह यांनीही यावर टीका केली. एका‎नामवंत आणि लोकप्रिय कलाकाराशी असे वागणे‎पूर्णपणे चुकीचे आहे, असे ते म्हणाले. त्यांची गाणी ‎‎ऐकायला जमलेल्या प्रेक्षकांसमोर असा अपमान करणे ‎‎अयोग्य आहे. प्रत्येक प्रसंगाला दोन बाजू असतात. त्या‎रात्री दलेर मेहंदी यांचे गायन अपेक्षेप्रमाणे झाले नसेल, हे‎शक्य आहे. त्यांची प्रकृती ठीक नव्हती तर त्यांनी या‎कार्यक्रमाचे निमंत्रण स्वीकारायला नको होते, हेही खरे‎आहे. पण दलेर मेहंदी यांच्या जाहीर अपमानामुळे‎लोकांना जास्त धक्का बसला . त्यांच्यावर नशेत‎असल्याचा बिनबुडाचा आरोप झाला . कार्यक्रमासाठी‎दिलेल्या मानधनाचा सार्वजनिकरीत्या उल्लेख करणे ही‎सभ्यतेची लक्षणे नाहीत. दलेर मेहंदी यांचे सादरीकरण‎चांगले नव्हते आणि प्रेक्षक नाराज होते, तर ही परिस्थिती‎अधिक चांगल्या प्रकारे हाताळता आली असती.‎उदाहरणार्थ, मध्यांतराच्या वेळी मेहंदी यांना पडद्यामागे‎नेता आले असते. तिथे नम्रपणे प्रकृतीची विचारपूस‎करता आली असती . एखाद्या नेत्याने अशा नामांकित‎कलाकाराला दिलेली वागणूक ही बहुधा पहिलीच घटना‎असावी. सहसा सनदी अधिकारी, स्थानिक प्रशासकीय‎अधिकारी अशा वर्तनाचे बळी ठरतात. आपल्या‎मतदारसंघातील विकासकामांवरून राजकीय नेते आणि‎अधिकाऱ्यांमध्ये खटके उडत असतात.‎अधिकाऱ्यांबाबत मिळणाऱ्या तक्रारींमागे काही रास्त‎कारणेही असू शकतात. पण नेत्यांच्या अभद्र वर्तनाच्या‎बातम्या आता सातत्याने समोर येत आहेत, ही चिंतेची‎बाब आहे. कधीकधी असे वाद फक्त बाचाबाची किंवा‎मोठ्या आवाजातील वादापुरते मर्यादित राहतात. पण‎आता अपमानास्पद भाषा वापरणे, निलंबनाची धमकी‎देणे आणि दंडात्मक कारवाईच्या धमक्या देणे वाढले‎आहे. उदाहरणार्थ, काँग्रेसचे माजी आमदार नितेश राणे‎आणि त्यांच्या समर्थकांनी एकदा महाराष्ट्रात एका‎उपअभियंत्याला पुलाच्या रेलिंगला बांधले होते.‎मुंबई-गोवा महामार्गाची दुरवस्थेवरून त्या‎अधिकाऱ्यावर चिखल फेकला होता. भाजप खासदार‎कंगना रणौतही मंडीमध्ये स्थानिक अधिकाऱ्यांचा‎अपमान करत असतात. नुकत्याच झालेल्या एका वादात‎त्यांनी अधिकाऱ्यांना ‘आळशी'' आणि ‘अकार्यक्षम''‎म्हटले होते. मध्य प्रदेशात भाजप आमदार प्रीतम लोधी‎यांनी शिवपुरीतील एका बैठकीत अधिकाऱ्यांना उघड‎धमकी दिली होती. सहकार्य न करणाऱ्या‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎अधिकाऱ्यांच्या घरांचे वीज आणि पाणी कनेक्शन‎कापले जाईल, असे ते म्हणाले होते. कुठे स्थानिक‎अधिकाऱ्याला क्रिकेटच्या बॅटने मारहाण झाली‎.‎जिल्हाधिकाऱ्यांसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशीही वाद‎घातल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत.‎ राजकारणातील स्पर्धा अत्यंत आक्रमक होत असताना‎ही प्रवृत्ती अधिक ठळकपणे दिसत आहे. पूर्वी राजकीय‎पक्ष उमेदवाराच्या समाजसेवेच्या नोंदीला महत्त्व द्यायचे.‎आता धनबल आणि बाहुबल असलेल्या उमेदवाराला‎निवडणुकीचे तिकीट मिळणे सोपे झाले आहे. ‘लेगसी‎आयएएस रिपोर्ट''च्या एका अभ्यासातून गंभीर बाब‎समोर आली. सध्याच्या खासदार, आमदारांपैकी 30‎टक्के लोकप्रतिनिधींवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल‎आहेत. ही माहिती उमेदवारांनी निवडणुकीच्या वेळी‎दिलेल्या शपथपत्रांवर आधारित आहे. अशा‎परिस्थितीत, आपल्या अनेक लोकप्रतिनिधींच्या वर्तनात‎सभ्यतेचा अभाव दिसला, तर त्यात नवल ते काय?‎(हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे. )‎ आता उमेदवार निवडताना त्याच्या‎जिंकण्याच्या क्षमतेला जास्त प्राधान्य‎दिले जाते. धनबल व बाहुबल‎असणाऱ्यांना तिकीट मिळणे सोपे झाले‎आहे. याच कारणामुळे सध्याच्या सुमारे‎30 टक्के खासदार, आमदारांवर गुन्हेगारी‎खटले प्रलंबित आहेत.‎‎