बोरिया मजुमदार यांचा कॉलम:खेळांच्या ‘सॉफ्ट पॉवर’ला ‎गांभीर्याने घ्यावे लागेल

‎‎‎‎‎‎‎‎बंगालच्या निकालांवर बरीच चर्चा झाली आहे, त्यामुळे‎मी एका वेगळ्या विषयावर बोलू इच्छितो. तो विषय म्हणजे‎ताजा निवडणूक निकालांचा या राज्यातील खेळांवर काय‎परिणाम होऊ शकतो? परिस्थिती सुधारू शकते का आणि‎पुढचा मार्ग काय असेल?‎ वस्तुस्थिती अशी आहे की गेल्या काही वर्षांत‎बंगालमध्ये क्रीडा क्षेत्रात कोणतीही वास्तविक प्रगती‎झालेली नाही. राज्यात कोणतेही मोठे सामने आयोजित‎केले गेले नाहीत. काही हॉकी टर्फ सोडले तर इतर‎कोणत्याही पायाभूत सुविधा विकसित झाल्या नाहीत‎किंवा राज्यातून कोणतीही उल्लेखनीय प्रतिभा समोर‎आलेली नाही. ही तिथल्या राजकीय व्यवस्थेची टीका‎नाही, परंतु शेजारील राज्यांच्या तुलनेत असलेला फरक‎स्पष्टपणे दिसून येतो.‎ बिहारचे क्रीडा बजेट आता चालू वर्षासाठी 550 कोटी ‎‎रुपयांहून अधिक झाले आहे. ओडिशाने तर अनेक‎वर्षांपूर्वीच हे बजेट 1000 कोटींच्या पार नेले आहे. गेल्या ‎‎दशकात ओडिशाने अनेक आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांचे ‎‎यजमानपद भूषवले आहे. बिहारनेही आता तसे करण्यास ‎‎सुरुवात केली आहे. तेलंगणानेही अनेक धोरणात्मक क्रीडा ‎‎भागीदारी केल्या आहेत आणि अलीकडेच त्यांनी महिला‎हॉकी विश्वचषक पात्रता फेरीचे यजमानपद भूषवले होते. ‎‎बंगालमध्येही अफाट क्षमता आहे आणि जर गंभीर प्रयत्न‎केले गेले, तर परिस्थिती बदलताना दिसू शकते. मी‎राजकीय परिस्थितीवर टिप्पणी करण्यासाठी स्वतःला पात्र‎मानत नाही, पण मी इतके निश्चितपणे सांगू शकतो की‎खेळ ही एक मोठी संधी आहे. धनुर्विद्या, टेबल टेनिस,‎फुटबॉल, नेमबाजी, बॉक्सिंग या सर्व खेळांना बंगालमध्ये‎मोठे भविष्य आहे आणि भाजप हे सिद्ध करण्यासाठी‎सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. हीच ती गोष्ट आहे जी खेळांसाठी‎संधी निर्माण करते.‎ भारत आधीच 2030 च्या राष्ट्रकुल खेळांचे ययमानपद‎भूषवत आहे. आम्ही 2036 ऑलिंपिक आणि 2038‎आशियाई खेळांच्या यजमानपदासाठी देखील बोली लावत‎आहोत. स्पष्ट आहे की खेळाकडे आता सॉफ्ट पॉवरचे‎माध्यम म्हणून पाहिले जात आहे आणि आशावादाचे‎मूळही हेच आहे. या क्षेत्रात काही ठोस करणे देशाचे लक्ष‎वेधून घेईल आणि राजकीय वर्गालाही त्याचा फायदा‎होईल, कारण हे साध्य करणे तुलनेने सोपे आहे. मोठे‎उद्योग उभारणे किंवा रोजगार निर्मिती करणे यांसारख्या‎गोष्टींचा प्रभाव दिसण्यासाठी बराच वेळ लागतो, तसे‎खेळाच्या बाबतीत नाही. खेळांमध्ये तुम्ही आंतरराष्ट्रीय‎स्पर्धांचे यजमानपद स्वीकारले, खेलो इंडिया सारखे‎कार्यक्रम राबवले किंवा राष्ट्रीय खेळांचे आयोजन केले‎की, अचानक संपूर्ण राज्याभोवती एक नवीन चैतन्य‎निर्माण होते. पश्चिम बंगालमध्ये निश्चितपणे ही क्षमता‎आहे आणि पुढच्या एक-दोन वर्षांत या दिशेने काहीतरी‎महत्त्वाचे घडताना दिसेल याची पूर्ण शक्यता आहे.‎बुद्धिबळाचेच उदाहरण घ्या. अनेक वर्षांपासून बंगालला या‎खेळाची समृद्ध परंपरा आहे. आपण टाटा स्टील‎चेससारख्या स्पर्धा पाहिल्या आहेत. या खेळाला इतिहास‎आहे. मग अधिक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा का आयोजित‎केल्या जाऊ शकत नाहीत? हीच गोष्ट बॉक्सिंग, तिरंदाजी‎आणि टेबल टेनिसलाही लागू होते. नेताजी इनडोअर‎स्टेडियम किंवा खुदीराम अनुशीलन केंद्रामध्ये शेवटची‎मोठी क्रीडा स्पर्धा कधी झाली होती? बंगालमध्ये‎लहानाचा मोठा होत असताना मी या संकुलांमध्ये अनेक‎आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित होताना पाहिल्या होत्या, पण‎आता या स्टेडियमचा वापर बहुतेक करून राजकीय सभा‎आणि प्रदर्शनांसाठी होतो. रग्बी हा देखील असा खेळ‎आहे ज्यामध्ये खूप काही केले जाऊ शकते. भारताने‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎चीनमध्ये झालेल्या 2023 च्या आशियाई खेळांपूर्वी‎कोलकाता येथे महिला प्रशिक्षण शिबिर आयोजित केले‎होते.‎ अलीकडच्या वर्षांत बंगालने कोणत्याही मोठ्या‎क्रीडा स्पर्धेचे यजमानपद भूषवलेले नाही आणि जेव्हा‎करण्याचा प्रयत्न केला जसे की लिओनेल मेस्सीच्या‎भारत भेटीदरम्यान तेव्हा त्याचे रूपांतर अखेर एका‎तमाशात झाले. भाजप या मुद्द्यावर अत्यंत आक्रमक‎राहिली आहे, त्यामुळे आता ही त्यांची जबाबदारी आहे‎की, त्यांनी राज्यातील सुप्त गुणांना वाव द्यावा आणि या‎क्षेत्रात ठोस काम करून दाखवावे. याचे पहिले संकेत‎तेव्हा मिळतील, जेव्हा नवीन क्रीडा मंत्र्यांची नियुक्ती‎होईल आणि नवीन सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प समोर‎येईल. ‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ मोठे उद्योग उभारणीप्रमाणेच क्रीडा क्षेत्रात‎प्रभाव पाडण्यासाठी फारसा वेळ लागत‎नाही. तुम्ही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांचे‎यजमानपद स्वीकारले किंवा खेलो‎इंडियाचे आयोजन केले की राज्याच्या‎वातावरणात नवीन चैतन्य निर्माण होते.‎‎