नीरज कौशल यांचा कॉलम:जन्मसिद्ध नागरिकत्वाच्या प्रश्नावर गंभीर चर्चा गरजेची

इतर देशांनी भारतीयांचे स्वागत करावे, त्यांना कायमस्वरूपी वास्तव्याचा हक्क द्यावा आणि अखेरीस नागरिकत्वही द्यावे, अशी आपली अपेक्षा असते. मात्र भारताच्या स्वतःच्या नागरिकत्व कायद्यांमध्ये तितकाच खुला दृष्टिकोन आहे का, हा प्रश्न आपण क्वचितच विचारतो. स्थलांतरितांच्या हक्कांबाबतची आपली चिंता अनेकदा स्वतःच्या सीमांपर्यंतच मर्यादित राहते. हा विरोधाभास स्पष्टपणे दिसून आला. जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीला कार्यकारी आदेश जारी केला. या आदेशाद्वारे बेकायदा स्थलांतरित व तात्पुरत्या स्वरूपात वास्तव्यास असलेल्या व्यक्तींच्या अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलांना आपोआप मिळणारे जन्मसिद्ध नागरिकत्व रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली. भारतीय माध्यमांच्या एका वर्गाने या आदेशावर टीका करत, तो अमेरिकेच्या स्थलांतरितांना सामावून घेणाऱ्या परंपरेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले. त्यानंतर 30 जून 2026 रोजी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांचा हा आदेश बेकायदा ठरवला. बहुतांश भारतीयांनी या निर्णयाचे निष्पक्षता व कायद्याच्या राज्याचा विजय म्हणून स्वागत केले. मात्र या आनंदात एका अस्वस्थ करणाऱ्या वास्तवाकडे दुर्लक्ष झाले. ते म्हणजे भारताने स्वतः अनेक वर्षांपूर्वी जन्मसिद्ध नागरिकत्वाची व्यवस्था संपुष्टात आणली आहे. संविधान तयार होत असताना भारतातही जन्माने नागरिकत्व मिळण्याची व्यवस्था होती. 1955 च्या मूळ नागरिकत्व कायद्यानुसार 26 जानेवारी 1950 किंवा त्यानंतर भारतात जन्मलेली कोणतीही व्यक्ती, तिच्या पालकांचे नागरिकत्व काहीही असले तरी जन्माने भारतीय नागरिक मानली जात होती. यात काही मर्यादित अपवाद होते. उदाहरणार्थ- राजनैतिक अधिकाऱ्यांची किंवा शत्रुराष्ट्रांच्या नागरिकांची मुले. मात्र काळानुसार 1986 आणि त्यानंतर 2003 मधील दुरुस्त्यांद्वारे या कायद्याची व्याप्ती मर्यादित करण्यात आली. ट्रम्प यांच्या आदेशावर आपण तीव्र विरोध व्यक्त केला, पण आपल्या स्वतःच्या कायद्याबाबत मात्र मौन बाळगले. 1986 च्या दुरुस्तीने भारताच्या संसदेने जन्मसिद्ध नागरिकत्वाची व्यवस्था समाप्त केली. त्यानुसार 1 जुलै 1987 किंवा त्यानंतर भारतात जन्मलेल्या व्यक्तीला नागरिकत्व मिळण्यासाठी त्याच्या पालकांपैकी किमान एक भारतीय नागरिक असणे आवश्यक ठरले. 2003 मध्ये या कायद्यात पुन्हा दुरुस्ती करण्यात आली. त्यानुसार 3 डिसेंबर 2004 किंवा त्यानंतर भारतात जन्मलेल्या व्यक्तीच्या पालकांपैकी एक भारतीय नागरिक असला, तरीही त्या व्यक्तीला आपोआप नागरिकत्व मिळत नाही. त्यासाठी दुसरा पालक बेकायदा स्थलांतरित नसणेही आवश्यक आहे. म्हणजेच पालकांपैकी एक भारतीय असला आणि आजी-आजोबांपासून कुटुंब भारतातच राहत असले तरीही आपोआप नागरिकत्व मिळेल, याची हमी नाही. या दुरुस्त्यांमागे भारतातील बेकायदा बांगलादेशी स्थलांतरितांबाबतच्या चिंता होत्या. मात्र भारतातील अशा स्थलांतरितांची संख्या व अमेरिकेत बेकायदा वास्तव्यास असलेल्या लोकांची संख्या यांची तुलना केली तर भारतातील आकडे तुलनेने कमी असल्याचे अनेक अंदाज दर्शवतात. याशिवाय भारतात नागरिकत्व मिळवण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सोपी नाही. नागरिकत्वासाठी भारतात जगातील कठोर अटींपैकी काही अटी लागू आहेत. सामान्यपणे परदेशी नागरिकाला अर्ज करण्यास पात्र होण्यापूर्वी सात वर्षे भारतात वास्तव्यास राहावे लागते आणि त्यानंतरही नागरिकत्व देणे हे पूर्णपणे सरकारच्या विवेकाधिकारावर अवलंबून असते. भारतीय नागरिकाशी विवाह झाला तरी आपोआप नागरिकत्व मिळत नाही. परदेशात जन्मलेल्या जोडीदारालाही नागरिक म्हणून नोंदणी करण्यापूर्वी दीर्घकालीन वास्तव्यासंबंधीच्या अटी पूर्ण कराव्या लागतात. भारतात अनेक पिढ्यांपासून राहणारी हजारो तिबेटी कुटुंबे या विसंगतीचे उदाहरण आहेत. त्यांपैकी अनेकांचा जन्म भारतात झाला. त्यांनी भारतीय शाळांमध्ये शिक्षण घेतले. भारतीय भाषा आत्मसात केल्या आणि भारताशिवाय दुसरा कोणताही देश आपले घर मानत नाहीत. तरीही कायदा त्यांना आपोआप भारतीय नागरिकत्व देत नाही. शैक्षणिक संस्थांमध्ये तिबेटी निर्वासित व त्यांच्या वंशजांसाठी जागा राखीव असतात. मात्र भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी त्यांनाही दीर्घ आणि गुंतागुंतीच्या प्रशासकीय प्रक्रियेतून जावे लागते.्र (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.) प्रत्येक देशाला आपला नागरिक कोण होईल, हे ठरवण्याचा अधिकार आहे. मात्र बौद्धिक प्रामाणिकपणाच्या अपेक्षेनुसार इतरांसाठी लावलेल्या निकषांवर आपण स्वतःलाही तपासले पाहिजे.