नीरज कौशल यांचा कॉलम:घसरत्या रुपयापेक्षा परकीय‎ चलन साठ्यावर लक्ष द्यावे‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎इतर चलनांच्या तुलनेत आपल्या चलनाचा विनिमय दर‎हा अर्थव्यवस्थेची स्थिती दर्शवतो, असे नागरिकांना‎वाटते. कमकुवत चलन म्हणजे कमकुवत अर्थव्यवस्था,‎असाही त्यांचा समज असतो. पण ही‎‘करन्सी-जिंगोईझम'' अर्थात ‘मुद्रा-राष्ट्रवाद'' मानणारी‎विचारसरणी आर्थिक घडामोडींची वरवरची समज‎दर्शवते. सरकारसुद्धा चलनाचे अवमूल्यन हा राष्ट्रीय ‎‎प्रतिष्ठेचा अपमान मानू लागते. विनिमय दर ‎‎सांभाळण्यासाठी परकीय चलनांचा साठा खर्च करू‎लागते, तेव्हा ते अतिशय महागात पडते.‎मुद्रा-राष्ट्रवादाचे सर्वात प्रसिद्ध उदाहरण 1992 मधील‎आहे. त्या वेळी पाउंड-स्टर्लिंग हे युरोपच्या ‘एक्सचेंज‎रेट मेकॅनिझम''चा (ईआरएम) भाग होते. त्यामुळे ‎‎ब्रिटनच्या चलनाचे मूल्य जर्मन मार्कच्या तुलनेत एका ‎‎ठरलेल्या मर्यादेत राहणे आवश्यक होते. पाउंडचे मूल्य ‎‎गरजेपेक्षा जास्त लावले गेले आहे, असे बाजाराला‎वाटत होते. तरीही बँक ऑफ इंग्लंड पाउंड खरेदी करत‎राहिली. ईआरएमच्या ठरलेल्या सीमेत पाउंडला रोखून‎ठेवणे हा त्यामागचा हेतू होता. सप्टेंबर 1992 मध्ये एकाच‎दिवसात हे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरले. प्रसिद्ध फायनान्सर‎जॉर्ज सोरोस यांनी पाउंडच्या घसरणीवर 10 अब्ज‎डॉलरचा डाव लावला. या प्रचंड दबावामुळे ब्रिटिश‎सरकारला पाउंडचे अवमूल्यन करावे लागले.‎ईआरएममधून बाहेर पडावे लागले. सोरोस यांनी या‎व्यवहारातून 2 अब्ज डॉलर कमावले. बँक ऑफ‎इंग्लंडला कफल्लक करणारा माणूस म्हणून त्यांना‎ख्याती मिळाली.‎ ताजे उदाहरण म्हणजे जपानी येनला सावरण्यासाठी‎जपान व अमेरिकेच्या सरकारने केलेला हस्तक्षेप होय.‎जानेवारीपासून जपान सरकारने स्वतःच्या चलनाला‎सावरण्यासाठी 100 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त मूल्याचे येन‎खरेदी केले आहेत. ही रक्कम 150 अब्ज डॉलरपर्यंत‎असू शकते. पहिला मोठा हस्तक्षेप एप्रिल आणि मे‎महिन्यात झाला. त्यावेळी जपानच्या वित्त मंत्रालयाने 73‎अब्ज डॉलर मूल्याचे येन खरेदी केले. पण याने केवळ‎तात्पुरता दिलासा मिळाला. दोन महिन्यांनंतर जुलैमध्ये‎येन घसरून 1 डॉलरच्या तुलनेत 163 येनवर आला.‎यानंतर अमेरिकन ट्रेझरी व जपानच्या वित्त मंत्रालयाने‎संयुक्त हस्तक्षेप केला. त्यामुळे येन मजबूत होऊन 1‎डॉलरच्या तुलनेत 155 येनवर पोहोचला. मात्र दोन‎आठवड्यांपेक्षा कमी वेळात येनची ही सर्व सुधारणा‎पुन्हा मातीमोल झाली. ट्रम्प म्हणाले होते की, अमेरिका‎गरजेच्या वेळी एका मित्राला मदत करत आहे. जपान‎सरकारने अमेरिकन ट्रेझरी सिक्युरिटीजची विक्री करू‎नये, हा अमेरिकेचा छुपा हेतू दिसतो. कारण बँक ऑफ‎जपान या रोख्यांच्या मोठ्या धारकांपैकी आहे. प्रत्यक्ष‎पाहता हस्तक्षेपांनंतरही गेल्या आठवड्यात 25 अब्ज‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎डॉलर मूल्याच्या 30 वर्षांच्या अमेरिकन ट्रेझरी बाँडचा‎लिलाव 5.2 टक्के परताव्यावर झाला. हा पाव‎शतकातील जास्त दर आहे. यातून भारतासाठीही काही‎धडे आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रुपयाला‎सावरण्यासाठी मौल्यवान परकीय चलन साठा संपवू‎नका. त्याऐवजी दीर्घकालीन आर्थिक विकासाला दिशा‎देणाऱ्या मूलभूत घटकांवर लक्ष केंद्रित करा. गेल्या एका‎वर्षात रुपया सुमारे 10 टक्क्यांनी घसरला. सरकारने‎रुपयाला सावरले पाहिजे आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपया‎100 ची पातळी ओलांडता कामा नये, असे अनेक‎विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. पण या गोष्टीची अवाजवी‎काळजी करणे शहाणपणाचे नाही. 1970 च्या दशकात‎एका डॉलरचा दर 10 रुपयांपेक्षाही कमी होता, हे आठवून‎पहा. तेव्हा अनेक जण 10 रुपये प्रति डॉलर ही एक‎मानसिक सीमा मानत होते. ती आरबीआयने ओलांडू‎देऊ नये अशी त्यांची इच्छा होती. पण रुपयाने ती सीमा‎ओलांडली. तेव्हा काही आभाळ कोसळले नव्हते.‎ (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ गेल्या एक वर्षात रुपया 10 टक्क्यांनी‎घसरला. पण याबाबत जास्त चिंता‎करणे शहाणपणाचे नाही. 1970 च्या‎दशकात एका डॉलरचा विनिमय दर 10‎रुपयांपेक्षा कमी होता. तेव्हा अनेक‎ांना‎10 रुपये एक मानसिक सीमा मानत होते.‎ती पार होऊ नये असे त्यांना वाटायचे.‎