नवनीत गुर्जर यांचा कॉलम:बंगालमध्ये निवडणूक होतेय अन् होर्मुझमध्ये महाभारत!

बंगालमध्ये निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत व होर्मुझच्या खाडीत महाभारतासारखी परिस्थिती आहे. इकडे ममता बॅनर्जी ऐकत नाहीत, तिकडे भाजप पूर्ण जोर लावत आहे. दुसरीकडे होर्मुझमध्ये ना इराण हार मानतेय ना अमेरिका. इस्रायल व इराणच्या वादात अमेरिकेच्या हाती फारसे काही लागत नाहीये. बंगालमध्ये ममता व भाजप संघर्षात काँग्रेसची अवस्था झाली अगदी तशीच स्थिती आहे. बंगालमध्ये काँग्रेसचा दरारा होता, तिथे आज त्यांचे नाव घेणारेही कुणी नाही. त्यातच निवडणुकीच्या काळात काही नेते नेहमी असे काहीतरी करून बसतात. यामुळे पक्षाची नाचक्की होते. नुकतेच काँग्रेसच्या एका बड्या नेत्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा उल्लेख ‘आतंकवादी’ असा केला. नंतर त्यांनी स्पष्टीकरण देत वक्तव्यावरून माघारही घेतली. पण नंतर पश्चात्ताप करावा लागेल व स्पष्टीकरण द्यावे लागेल, अशी विधाने करायचीच कशाला? असो. केवळ काँग्रेसच कशाला, असे ‘बोलघेवडे’ इतर पक्षांतही आहेत. भाजपमध्ये तर यांची कमतरता नाही. राजकीय पक्ष अशा वक्तव्यांवर स्वतःहून लगाम घालणार नाहीत तोपर्यंत हे सर्व सुरूच राहील. विखारी विधानांच्या बाबतीत ट्रम्प महाराजही मागे नाहीत. ते आज काहीतरी बोलतील. दुसऱ्या दिवशी घूमजाव करतील. त्यानंतर पुन्हा तिसरेच काहीतरी बरळतात. इराणमधील संपूर्ण वंशच संपवून टाकू, अशी भाषा ते करतात. पण का? नक्की असे काय झालेय? तुम्हाला चर्चा तर करायची नाहीये, फक्त चर्चेचे ढोंग करायचे आहे! चर्चेसाठी जागा निवडली तर तीही पाकिस्तान. हा देश स्वतःच सर्वात मोठा ‘पलटूराम’ आहे. एका अर्थाने ‘राम मिलाई जोडी..’ असे म्हणावे लागेल! आता पुन्हा बंगालच्या निवडणुकीकडे वळूया. येथे निश्चितपणे भाजप अनपेक्षितपणे प्रबळ होत चालला आहे. भाजप जिंकेल की नाही हे आत्ताच सांगता येणार नाही, पण पूर्वीपेक्षा जास्त जागा मिळण्याची दाट शक्यता आहे. ममतांची अडचण अशी की, डाव्यांच्या दादागिरीला मुद्दा बनवून त्या सत्तेत आल्या, तेच सर्व प्रकार आता त्यांच्या तृणमूल काँग्रेसकडून केले जात आहेत. त्यांच्या कार्यकर्त्यांची दादागिरी आणि गुंडगिरी सर्वश्रुत आहे. लोकांना घराबाहेर काढून, मुलाच्या डोक्यावर हात ठेवून ‘मत तृणमूललाच देऊ’ अशी शपथ घ्यायला लावणे. मुस्लिमबहुल भागात तर तृणमूलची चलती आहे. तिथे मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरची गोष्ट आहे. तसे पाहिले तर बंगालचा मूळ स्वभाव सत्ताविरोधी आहे. येथील बहुतांश लोक नेहमी विरोधात बसलेले दिसतात. पण निवडणुका आणि सरकारच्या बाबतीत हा स्वभाव कुठे जातो हेच कळत नाही. अनेक वर्षे येथे डाव्यांनी एकहाती सत्ता गाजवली. आता 2011 पासून ममता अखंड राज्य करत आहेत. तिथे विरोधक दिसला नाही. पूर्वी काँग्रेस होती आणि दुसरे कुणीच नव्हते. काँग्रेसचा झेंडाही कधीकाळी ममतांनीच हाती घेतला होता. पुढे त्यांनी स्वतःचा पक्ष स्थापन केला. केंद्रातील भाजप सरकारला पाठिंबाही दिला. पण आता त्या भाजपच्या कट्टर विरोधक बनल्या आहेत. असो. राजकारणात विशेषतः प्रादेशिक पक्षांना राष्ट्रीय पक्षांचा विरोध करावाच लागतो. ते करतही आहेत. प्रश्न केवळ नि:पक्ष निवडणुकीचा आहे. बंगालमध्ये निवडणुका पारदर्शक आणि नि:पक्ष झाल्या तर निकाल काही वेगळाच असू शकतो. निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारने ठरवले तर हे शक्य आहे. पण हे का होत नाहीये हे कोडेच आहे. ममतांना एका राज्यापुरते मर्यादित ठेवण्यासाठीही अशा प्रकारचे राजकारण असू शकते. कारण त्या राष्ट्रीय राजकारणात काँग्रेसला दाद देत नाहीत. विरोधकांच्या एकजुटीची चर्चा झाली की ममता सर्व समीकरणे बिघडवून टाकतात. त्या केवळ बंगालमध्ये राज्य करतात. तरीही त्यांच्याकडे लोकसभा जागांची कमतरता नसते व राज्यात तर त्यांची सत्ता आहेच. केंद्रीय यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांना तर त्या कोलकात्यातून अशा प्रकारे हाकलून लावतात, जणू एखादा प्राणी त्यांच्या स्वयंपाकघरात शिरला असावा! असो, यंदा बंगालमध्ये लढत मात्र चुरशीची आहे. 29 एप्रिल रोजी मतदानाचा शेवटचा टप्पा आहे. 4 मे रोजी लागणारे निकालच सांगतील की जनतेच्या वाटेत ‘काटे’ कोण आणि ‘फूल’ कोण! या वेळेस लढत चुरशीची आहे...ममता बॅनर्जींना एका राज्यापुरते मर्यादित ठेवण्यासाठीही अशा प्रकारचे राजकारण केले जाऊ शकते. राष्ट्रीय राजकारणात त्या काँग्रेसला फारसा भावच देत नाहीत. एकसंध विरोधी आघाडीची चर्चा होताच त्या त्याची वीण विस्कटून टाकतात.