खामेनेईंच्या कुटुंबाची अरबोंची परदेशी मालमत्ता उघड; इराणमध्ये जनक्षोभ तीव्र.

**इराणच्या सर्वोच्च नेत्याच्या कुटुंबाच्या परदेशी मालमत्तांचा गौप्यस्फोट: युरोपातील आलिशान हॉटेल्स, दुबईत व्हिला; देशात संतापाची लाट** **तेहरान:** इराणमध्ये सध्या सत्ताविरोधी आंदोलने मोठ्या प्रमाणावर तीव्र झाली असताना, सर्वोच्च नेते आयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या कुटुंबाच्या अवाढव्य परदेशी मालमत्तेबाबत झालेल्या ताज्या खुलाशांमुळे देशभरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था ब्लूमबर्गने वर्षभर केलेल्या सखोल तपासानंतर हे धक्कादायक दावे केले आहेत, ज्यामुळे इराणच्या राजकीय आणि सामाजिक पटलावर नवा वादंग निर्माण झाला आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, आयातुल्ला अली खामेनेई यांचे ५६ वर्षीय पुत्र मोज्तबा खामेनेई हे अनेक मध्यस्थांच्या साहाय्याने परदेशात एक विशाल आणि गुंतागुंतीचे रिअल इस्टेट नेटवर्क चालवत आहेत. या नेटवर्कमध्ये कोट्यवधी डॉलर्सच्या मालमत्तांचा समावेश असून, पाश्चिमात्य देशांमध्ये त्याचा विस्तार झालेला आहे. **युरोपातील आलिशान मालमत्ता आणि दुबईतील व्हिला** या अहवालात नमूद केल्यानुसार, मोज्तबा खामेनेई यांच्या कथित पोर्टफोलिओमध्ये लंडनमधील सुमारे १३८ दशलक्ष डॉलर्स किमतीच्या आलिशान मालमत्तांचा समावेश आहे. विशेषतः, लंडनमधील एका अत्यंत महागड्या घराची २०१४ साली तब्बल ३३.७ दशलक्ष पाउंडमध्ये (सुमारे ४२ दशलक्ष डॉलर्स) खरेदी करण्यात आल्याचा तपशीलही उघड झाला आहे. याव्यतिरिक्त, दुबईतील उच्चभ्रू परिसरांमध्ये, जे 'बेवरली हिल्स'च्या धर्तीवर विकसित झाले आहेत, तेथे आलिशान व्हिला असल्याचे म्हटले जाते. युरोपमध्ये, फ्रँकफर्ट आणि मॅलोर्का (स्पेन) सारख्या प्रमुख शहरांमध्ये महागडी हॉटेल्स देखील या नेटवर्कचा भाग आहेत. युरोपमधील अनेक 'प्रीमियम प्रॉपर्टीज' या जाळ्यामार्फत खरेदी केल्या गेल्याचे तपास अहवालात म्हटले आहे. **आर्थिक व्यवहार आणि निधीचा स्रोत** या सर्व बेनामी आर्थिक व्यवहारांसाठी यूनायटेड किंगडम (यूके), स्वित्झर्लंड, लिक्टेनस्टाईन आणि संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) येथील बँक खात्यांचा वापर करण्यात आल्याचा दावा ब्लूमबर्गने केला आहे. या मालमत्तांसाठी वापरल्या गेलेल्या निधीचा प्रमुख स्रोत इराणी तेलविक्रीतून मिळालेले उत्पन्न असल्याचा तीव्र संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. २०१९ मध्ये अमेरिकेने इराणवर कठोर आर्थिक निर्बंध लादल्यानंतरही, अब्जावधी डॉलर्सची रक्कम या जाळ्यामार्फत पाश्चिमात्य बाजारपेठेत वळवण्यात आली, असाही आरोप या अहवालात आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांना कसे बगल देण्यात आले, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. **अली अंसारी यांची भूमिका आणि ब्रिटनचे निर्बंध** या गुंतागुंतीच्या व्यवहारांमध्ये इराणी व्यावसायिक अली अंसारी यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे म्हटले जात आहे. अनेक परदेशी मालमत्ता थेट खामेनेई कुटुंबाच्या नावावर नसून, त्या अली अंसारी यांच्या नावावर नोंदवल्या गेल्याचे या अहवालात उघड झाले आहे. ऑक्टोबरमध्ये ब्रिटन सरकारने अंसारी यांच्यावर निर्बंध लादले होते. 'फायनान्शियल टाईम्स'ने केलेल्या स्वतंत्र तपासानुसार, अली अंसारी यांच्यावर इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ला आर्थिक मदत केल्याचा आणि सुमारे ४०० दशलक्ष युरो किंमतीच्या युरोपीय मालमत्ता खरेदी केल्याचा आरोप आहे. मात्र, अली अंसारी यांनी आपल्या वकिलामार्फत मोज्तबा खामेनेई यांच्याशी कोणताही आर्थिक किंवा वैयक्तिक संबंध असल्याचा ठाम नकार दिला आहे. तसेच, ब्रिटनने लादलेल्या निर्बंधांना कायदेशीर आव्हान देण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवली आहे. **प्रतिमेला धक्का आणि देशांतर्गत संताप** इराणमध्ये आयातुल्ला अली खामेनेई आणि त्यांचे कुटुंब अनेक वर्षांपासून साधेपणा आणि धार्मिक मूल्यांचे प्रतीक म्हणून जनतेसमोर सादर केले जात होते. मात्र, या कथित संपत्तीच्या खुलाशांमुळे त्यांची ही प्रतिमा पूर्णपणे धुळीस मिळाल्याची चर्चा आहे. देशात सध्या वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि एकूणच आर्थिक दुर्बळतेमुळे शासनाविरोधात तीव्र आंदोलने सुरू आहेत. अशा संवेदनशील पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च नेत्याच्या कुटुंबाची परदेशातील कथित अवाढव्य संपत्ती उजेडात आल्याने इराणच्या सर्वसामान्य जनतेमध्ये संतापाची आणि असंतोषाची लाट उसळली आहे. यामुळे शासनावरील लोकांचा विश्वास आणखी डगमगण्याची शक्यता आहे. **उत्तराधिकारी आणि अमेरिकेचा इशारा** इराणचे सर्वोच्च नेते ८२ वर्षीय अली खामेनेई यांनी अद्याप अधिकृत उत्तराधिकारी जाहीर केलेला नाही. संभाव्य उत्तराधिकारींच्या यादीत मोज्तबा खामेनेई यांच्यासह सादिक लारीजानी, अलीरेझा आराफी आणि इस्लामिक प्रजासत्ताकाचे संस्थापक रूहोल्लाह खोमैनी यांचे नातू हसन खोमैनी यांची नावे चर्चेत आहेत. दरम्यान, इराणच्या अणुकरारावरून अमेरिकेने पुन्हा एकदा कठोर भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेने इराणला चर्चेच्या टेबलावर परत येण्याचे आवाहन केले असून, जर इराणने नकार दिला तर अधिक कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. संभाव्य लष्करी कारवाई 'जूनमधील संघर्षापेक्षा अधिक धोकादायक' ठरू शकते, असा गंभीर इशाराही अमेरिकेकडून देण्यात आला आहे, ज्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणखी महत्त्व प्राप्त झाले आहे.