विराग गुप्ता यांचा कॉलम:मोफत ‘यूपीआय’मधून मोठा‎ नफा नक्की कोण कमवतंय?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎संसदेत कायद्यातील बदलानंतर आता युपीआयच्या‎मोठ्या व्यवहारांवर एमडीआर शुल्क आकारण्याचा‎मार्ग मोकळा झाला आहे. अमेरिकेचा दबाव झुगारून‎देत सरकारने स्पष्ट केले की, सायबर सुरक्षा व डिजिटल‎पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी मोठ्या‎व्यापाऱ्यांकडून शुल्क आकारणे गरजेचे आहे.‎ डिजिटल पेमेंटसाठी संसदेत 2007 मध्ये कायदा केला‎होता. त्यानुसार 2008 मध्ये ‘एनपीसीआय''ची स्थापना ‎‎झाली. पुढे 2016 मध्ये नोटाबंदीच्या काही महिन्यांपूर्वी ‎‎युपीआयची सुरुवात झाली. गेल्या 10 वर्षांत युपीआयद्वारे ‎‎होणाऱ्या व्यवहारांची संख्या 12 हजार पटींनी वाढली. ‎‎रिअल टाईम पेमेंटमध्ये जगभरात 49 टक्के वाटा‎एकट्या भारताचा आहे. आज 12 पेक्षा जास्त देशांत ‎‎युपीआयचा तिरंगा फडकत आहे. पण 55.49 कोटी ‎‎भारतीयांना मोफत मिळणाऱ्या या युपीआयमुळे‎कमकुवत होणाऱ्या बँका व परदेशी कंपन्यांना मिळणारा ‎‎नफ्यासंबंधी 4 महत्त्वाच्या बाबी समजून घेऊ या.‎ 1. रिझर्व्ह बँकेच्या 6 एप्रिल 2018 च्या आदेशानुसार‎सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स, मध्यस्थ संस्था, थर्ड पार्टी वेंडर्स व‎इतरांना डिजिटल पेमेंटशी संबंधित सर्व डेटा फक्त‎भारतातच साठवणे बंधनकारक होते. मात्र 2020 मध्ये‎दिल्ली हायकोर्टात ‘गूगल-पे''ने म्हटले की, ते ग्राहकांची‎नावे, पत्ते, ईमेल व व्यवहारांची माहिती समूहातील व‎बाहेरील कंपन्यांशी सामायिक करतात. युपीआयमधील‎प्रभाव वाढवण्यासाठी व्हॉट्सॲपच्या गुंतवणुकीमुळे 17‎लाख मासिक युजर्स असलेल्या ‘क्रेड'' कंपनीचे मूल्य‎43,239 कोटी रुपये झाले आहे. युपीआयशी जोडलेल्या‎इतर कंपन्याही भारतीयांच्या वैयक्तिक व बँकिंग डेटाच्या‎व्यापारातून अब्जावधी डॉलरचा नफा कमावला‎ 2. एनपीसीआयने नोव्हेंबर 2020 मध्ये एक आदेश‎काढला होता. त्यानुसार युपीआयमध्ये एका कंपनीचा‎वाटा 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. या‎नियमाच्या अंमलबजावणीची मुदत तीन वेळा वाढवली‎असून ती या वर्षी डिसेंबरमध्ये संपत आहे. 2016 मध्ये‎‘भीम'' (BHIM) ॲपचा मोठा गाजावाजा झाला होता.‎पण आज त्याचा वाटा केवळ 0.86 टक्के उरला आहे.‎दुसरीकडे, अमेरिकेच्या वॉलमार्टच्या मालकीच्या‎‘फोन-पे''कडे 47 टक्के व ‘गूगल-पे''कडे 37 टक्के‎वाटा आहे. या दोन अमेरिकन कंपन्यांकडेच युपीआयचा‎84 टक्के वाटा असण्याबाबत संसदीय समितीने 2024‎मध्ये चिंता व्यक्त केली होती.‎ 3. पेमेंट कौन्सिल ऑफ इंडियाने मे 2023 मध्ये‎एमडीआर लागू करण्याची मागणी केली होती. ट्रम्प‎यांच्या दबावामुळे लागू होत असलेल्या एमडीआरमुळे‎भारताचे ‘रुपे कार्ड'' कमकुवत होईल व अमेरिकेच्या‎‘व्हिसा'' व ‘मास्टर कार्ड''चा व्यवसाय वाढेल. नीट‎परीक्षेचे आयोजन करणाऱ्या ‘एनटीए''प्रमाणेच‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎एनपीसीआयसुद्धा संस्थात्मक कमकुवतपणा,‎आऊटसोर्सिंग व कंत्राटी पद्धतीची शिकार झाली.‎जगातील 49 टक्के रिअल टाईम पेमेंटवर नियंत्रण‎ठेवणारी एनपीसीआय स्वतःला माहिती अधिकार‎व‘राज्य'' या व्याख्येच्या कचाट्यातून बाहेर मानते.‎कायद्यातील बदलानंतर आता शुल्काचे दर आणि‎एमडीआर लागू करण्याचा निर्णय एनपीसीआयच घेईल.‎ 4. मायक्रोसॉफ्ट,ओपन-एआयच्या ‘चॅट-जीपीटी''मुळे‎युपीआयमध्ये एआयचा वापर सुरू झाला आहे. युपीआय‎व्यवहारांचा इतिहास, विजेचे बिल, खर्च, बचतीचे‎स्वरूप या माहितीच्या बळावर क्विक कॉमर्स, फिनटेक,‎गेमिंग, विमा आणि कर्जाशी संबंधित स्टार्ट-अप्स‎मालामाल होत आहेत. अमेरिकेच्या ‘ॲन्थ्रोपिक''‎कंपनीच्या ‘क्लॉड मिथॉस''सारखा धोकाही भारतीय‎बँकांना आहे. स्टेट बँक व इतर बँकांना या युपीआय‎क्रांतीचा फायदा का मिळाला नाही, यावर देशहितासाठी‎विचारमंथन होणे गरजेचे आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ भीम ॲपचा एकूण वाटा अवघा 0.86‎टक्के आहे. तर दुसरीकडे अमेरिकेच्या‎वॉलमार्टच्या मालकीच्या फोन-पेकडे‎47 टक्के व गूगल-पेकडे 37 टक्के वाटा‎आहे. दोन अमेरिकन कंपन्यांकडे‎यूपीआयची 84 टक्के हिस्सेदारी असणे‎ही चिंतेची बाब असली पाहिजे.‎