नवी दिल्ली: फाशीऐवजी विषारी इंजेक्शन देण्याची मागणी; मृत्युदंडाच्या शिक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल

नवी दिल्ली: मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या कैद्यांना फाशी देण्याच्या सध्याच्या पद्धतीला विरोध करत आणि त्याऐवजी कमी वेदनादायी असणाऱ्या प्राणघातक (विषारी) इंजेक्शनचा किंवा इतर मानवीय पर्यायांचा वापर करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची पद्धत रद्द करण्याची किंवा बदलण्याची ही याचिका फेटाळून लावली असून, भारतात मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यासाठी फाशीचा पर्याय कायदेशीर आणि वैध असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने या जनहित याचिकेवर सविस्तर सुनावणी घेतली. ज्येष्ठ वकील ऋषी मल्होत्रा यांनी २०१७ मध्ये ही जनहित याचिका दाखल केली होती. यामध्ये क्रिमिनल प्रोग्रेसिव्ह कोडच्या कलम ३५४(५) [आताच्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ (BNSS) मधील कलम ३९३(5)] च्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, फाशी देणे ही अत्यंत वेदनादायी आणि जुनी पद्धत आहे. त्याऐवजी अंतravenous विषारी इंजेक्शन (Lethal Injection), फायरिंग स्क्वाड, इलेक्ट्रिक चेअर किंवा गॅस चेंबर यांसारख्या कमी वेदनादायी आणि अधिक मानवी पद्धतींचा अवलंब करण्यात यावा किंवा किमान दोषी कैद्याला फाशी हवी की विषारी इंजेक्शन, याचा पर्याय तरी उपलब्ध करून दिला जावा.

मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळत सध्याचा फाशीचा कायदा कायम ठेवला आहे. असे असले तरी, न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे की, या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला या संपूर्ण प्रक्रियेवर पुर्नविचार करण्यास कोणताही मज्जाव नाही. सरकार कायदेतज्ज्ञ, फॉरेन्सिक मेडिसिन तज्ज्ञ, न्यूरोसायन्स आणि गुन्हेशास्त्र क्षेत्रातील विशेष तज्ज्ञांची एक उच्चस्तरीय समिती (Expert Panel) स्थापन करून, कैद्यांच्या मानवी हक्कांचे रक्षण करत अनावश्यक वेदना कमी करणारी कोणती पर्यायी पद्धत उत्तम ठरू शकते, याबाबत सर्वसमावेशक आढावा घेऊ शकते, असे न्यायालयाने सुचवले आहे.