बाबरी मशीद पाडायला नको होती' असे म्हणणे देशविरोधी नाही! मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; मुंबई पोलिसांची तडीपारीची कारवाई रद्द

मुंबई: "अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडायला नको होती असे मत मांडणे किंवा व्यक्त करणे म्हणजे 'देशविरोधी' (Anti-National) कृत्य ठरू शकत नाही," असे अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) नोंदवले आहे. घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांनुसार प्रत्येक नागरिकाला कोणत्याही मुद्द्यावर आपले वैयक्तिक मत किंवा दृष्टिकोन मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने मुंबई पोलिसांनी सोशलिस्ट डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) च्या नेत्याविरुद्ध काढलेला एक वर्षाच्या तडीपारीचा (Externment Order) आदेश रद्दबादल ठरवला आहे.

काय आहे प्रकरण? मुंबई पोलिसांनी डिसेंबर २०२५ मध्ये एसडीपीआयचे पदाधिकारी फिरोज अब्दुल वहाब खान आणि मोहम्मद रफिक गुलाम रसूल अन्सारी यांना मुंबई, मुंबई उपनगर आणि ठाणे जिल्ह्यातून एका वर्षासाठी तडीपार करण्याचा आदेश जारी केला होता. पोलिसांनी या कारवाईसाठी २०२४ आणि २०२५ मधील तीन एफआयआरचा (FIR) आधार घेतला होता. यामध्ये वक्फ सुधारणा विधेयकाविरोधातील निदर्शने, चेंबूर-गोवंडी परिसरातील सिमेंट गोदामांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाविरोधातील आंदोलन आणि बाबरी मशीद पाडल्याच्या निषेधार्थ काढण्यात आलेल्या आंदोलनाचा समावेश होता.

न्यायालयाचे महत्त्वाचे ताशेरे: या प्रकरणावर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकुलत्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पोलिसांच्या पक्षपाती भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

• एकतर्फी कारवाईवर प्रश्नचिन्ह: "संबंधित आंदोलनांमध्ये इतर राजकीय पक्षांचे (जसे की काँग्रेस आणि शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) कार्यकर्तेही सहभागी झाले होते, मग केवळ एका विशिष्ट धर्माच्या किंवा पक्षाच्या लोकांनाच लक्ष्य करून तडीपारीची कारवाई का करण्यात आली?" असा सवाल न्यायालयाने विचारला.

• देशविरोधी कृत्य नाही: बाबरी मशिदीबाबतच्या आंदोलनावर बोलताना न्यायमूर्ती म्हणाले, "बाबरी मशीद पाडायला नको होती हे याचिकाकर्त्यांचे मत किंवा धारणा आहे. हे देशविरोधी कसे असू शकते? प्रत्येक नागरिकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे."

• मूलभूत अधिकारांचे रक्षण: तडीपारी ही एक असामान्य कारवाई आहे जी नागरिकाच्या मोफत फिरण्याच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणते. केवळ संशयावरून किंवा सरकारी धोरणांना विरोध केला म्हणून मूलभूत अधिकार हिरावून घेता येत नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तडीपारीचा आदेश रद्द: राज्य सरकारने सादर केलेले पुरावे आणि बाजू कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने फिरोज अब्दुल वहाब खान यांच्यावरील तडीपारीची कारवाई पूर्णपणे रद्द केली. तर दुसरे याचिकाकर्ते अन्सारी यांच्याबाबतच्या इतर बाबींची पडताळणी करण्यासाठी न्यायालयाने पुढील सुनावणी ६ ऑगस्ट रोजी निश्चित केली आहे.