इराण अणु करारातून अमेरिकेची माघार; डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०१५ च्या ऐतिहासिक कराराला दिला रामराम!

मे २०१८ मध्ये, तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतच्या बहुचर्चित 'अणु करारातून' (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA) अमेरिकेची अधिकृतपणे माघार घेण्याची घोषणा केली होती. हा करार २०१५ मध्ये इराण आणि जगातील प्रमुख ६ देशांमध्ये (पी ५+१) झाला होता.

करारातून माघार घेण्याची मुख्य कारणे:

• करारातील त्रुटी: ट्रम्प यांनी या कराराला 'भयानक आणि एकतर्फी' करार असे संबोधले होते. त्यांच्या मते, या कराराने इराणला अणुबॉम्ब बनवण्यापासून पूर्णपणे रोखले नव्हते.

• क्षेपणास्त्र कार्यक्रम: इराणचा बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रम आणि मध्यपूर्वेतील त्यांच्या वाढत्या हस्तक्षेपाकडे या करारात दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी केला होता.

• 'सनसेट' तरतुदी: करारातील काही अटींची मुदत एका दशकानंतर संपणार होती, ज्यामुळे इराण भविष्यात अण्वस्त्रे मिळवू शकेल, अशी भीती अमेरिकेने व्यक्त केली होती.

माघारीचे परिणाम:

• निर्बंध पुन्हा लागू: अमेरिकेने या करारातून बाहेर पडल्यानंतर इराणवर यापूर्वी असलेले सर्व आर्थिक आणि बँकिंग निर्बंध पुन्हा लागू केले.

• जागतिक प्रतिसाद: या निर्णयामुळे जागतिक राजकारणात खळबळ उडाली होती. फ्रान्स, जर्मनी आणि ब्रिटन यांसारख्या युरोपियन देशांनी या कराराचे समर्थन केले होते, तर इस्रायल आणि सौदी अरेबियाने ट्रम्प यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले होते.

• इराणची प्रतिक्रिया: अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे इराणनेही अण्वस्त्र उपक्रमांवरील मर्यादांचे पालन करणे बंद केले, ज्यामुळे मध्यपूर्वेतील तणाव वाढला आणि जागतिक सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला.

आजच्या घडीला, हा निर्णय दोन्ही देशांमधील संबंधांमधील सर्वात मोठा वळणबिंदू मानला जातो, ज्याचे पडसाद आजही जागतिक राजकारणात उमटत आहेत.