राज्य सरकारकडून महापालिकांना २,७९२ कोटींची जीएसटी भरपाई; मुंबई व नवी मुंबईला वगळले

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्यातील महानगरपालिकांच्या आर्थिक बळकटीकरणासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जीएसटी (GST) लागू झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महसुलात झालेली तूट भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने जुलै महिन्यासाठी एकूण २,७९२.८४ कोटी रुपयांच्या भरपाई निधीला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. सोमवारी झालेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील २९ महानगरपालिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

 

निर्णयाची प्रमुख वैशिष्ट्ये: राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या या भरपाई निधीमुळे अनेक महापालिकांना आपली प्रलंबित विकासकामे पूर्ण करण्यास मदत होणार आहे. मात्र, या निधी वाटपातून मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि नवी मुंबई महानगरपालिकेला वगळण्यात आले आहे. मुंबई आणि नवी मुंबई या महापालिकांची आर्थिक स्थिती इतर महापालिकांच्या तुलनेत सक्षम असल्याने त्यांना या भरपाईतून वगळल्याची माहिती समोर आली आहे.

भरपाईची गरज: जीएसटी प्रणाली लागू झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणारे जकात (Octroi) किंवा स्थानिक कर बंद झाले होते. त्या बदल्यात सरकारकडून दरमहा ठराविक जीएसटी भरपाई दिली जाते. वाढती लोकसंख्या आणि शहरी विकासाची कामे पाहता, महापालिकांना हा निधी अत्यंत आवश्यक असतो. २,७९२.८४ कोटी रुपयांच्या या निधीमुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन, शहरांमधील पायाभूत सुविधा आणि अत्यावश्यक सेवांच्या खर्चासाठी महापालिकांना दिलासा मिळेल.

सरकारने हा निधी संबंधित महानगरपालिकांच्या खात्यात तातडीने वर्ग करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून प्रशासकीय कामकाजात कोणतीही बाधा येणार नाही. मुंबई आणि नवी मुंबई वगळता राज्यातील इतर सर्व २९ महापालिकांना त्यांच्या आर्थिक क्षमतेनुसार या निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे महापालिकांच्या नियोजित बजेटला आणि विकासकामांच्या गतीला निश्चितपणे बळ मिळणार आहे.