RTO विभागातील भ्रष्टाचाराची SIT द्वारे होणार चौकशी; दोषींवर होणार कठोर कारवाई!

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, आरटीओ (RTO) विभागातील कथित गैरव्यवहारांच्या प्रकरणाने जोरदार खळबळ उडवून दिली आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत सरकारने आता या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथकाची (SIT) स्थापना केली आहे. आयपीएस अधिकारी प्रियांका ननावरे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय एसआयटी (SIT) स्थापन करण्यात आली असून, त्यांना एका महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

विधानसभेतील आरोप आणि चर्चा: काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत आरटीओ विभागातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी असा आरोप केला की, आरटीओ विभागात एक संघटित वसुली रॅकेट सक्रिय आहे. वडेट्टीवार यांनी काही अधिकाऱ्यांची नावे घेत, त्यांच्या ऑडिओ क्लिप्स देखील सभागृहात पुराव्यादाखल सादर केल्या. या रॅकेटमधील काही अधिकाऱ्यांना १५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ विदर्भात पोस्टिंग देण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. तसेच, नागपूर आरटीओमध्ये चोरीच्या वाहनांची नोंदणी होत असल्याचा गंभीर ठपका त्यांनी ठेवला.

गैरव्यवहाराचे स्वरूप: वडेट्टीवार यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांनुसार, हे रॅकेट बेकायदेशीर वसुली करते. वसुलीला नकार देणाऱ्या प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना ट्रान्सपोर्टरमार्फत तक्रारदार उभे करून एसीबी (ACB) ट्रॅपमध्ये अडकवण्याचा किंवा त्यांना मानसिक त्रास देण्याचा प्रयत्न केला जातो. याव्यतिरिक्त, महागड्या आयातीत वाहनांची नोंदणी महाराष्ट्राऐवजी इतर राज्यांत करून राज्याचा महसूल बुडवला जात असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.

सरकारची भूमिका: सरकारने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात माहिती दिली की, विजय वडेट्टीवार यांनी केलेल्या सर्व आरोपांची आणि घेतलेल्या नावांची सखोल चौकशी केली जाईल. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही आणि दोषींवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही सरकारकडून देण्यात आली.

तसेच, भविष्यात करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी नियम अधिक कडक करण्याचा विचार सरकार करत आहे. वाहन नोंदणीच्या वेळी कर्जाची पडताळणी, राहण्याचा पुरावा आणि जीएसटी (GST) पडताळणी यांसारख्या प्रक्रिया अधिक मजबूत केल्या जातील, जेणेकरून महाराष्ट्रात राहणारे लोक इतर राज्यांत नोंदणी करून महसूल बुडवू शकणार नाहीत. हे रॅकेट कायमचे उध्वस्त करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.