भागीदारी संस्थांनो सावधान! कलम १९४-टी (Section 194T) नुसार भागीदारांच्या पगार, व्याजावर १०% टीडीएस अनिवार्य; नियम मोडल्यास खर्च होणार नामंजूर

पुणे: आयकर विभागाने भागीदारी संस्था (Partnership Firms) आणि मर्यादित दायित्व भागीदारी (LLP) संस्थांसाठी कर संकलनाच्या नियमांमध्ये अत्यंत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. 'सकाळ मनी'च्या विशेष कर सल्लागार रिपोर्टनुसार, आयकर कायद्यात समाविष्ट करण्यात आलेले नवीन कलम १९४-टी (Section 194T) भागीदारी संस्थांसाठी लागू झाले आहे. या नवीन नियमांमुळे आता भागीदारांना मिळणाऱ्या विविध उत्पन्नांवर थेट कर कपात (TDS) करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमांचे पालन न केल्यास व्यावसायिक संस्थांना मोठ्या आर्थिक दंडाचा आणि कर वाढीचा फटका बसू शकतो.

कलम १९४-टी (Section 194T) नेमके काय आहे? यापूर्वी भागीदारी संस्थांनी त्यांच्या स्वतःच्या भागीदारांना (Partners) दिलेला पगार, व्याज किंवा कमिशन यावर कोणताही टीडीएस (TDS) कापला जात नव्हता. परंतु, नवीन नियमांनुसार आता फर्मने आपल्या भागीदारांना दिलेल्या खालील पाच प्रकारच्या देयकांवर १० टक्के दराने टीडीएस कापणे अनिवार्य आहे: १. भागीदाराचा पगार (Salary) २. मानधन किंवा मोबदला (Remuneration) ३. कमिशन (Commission) ४. बोनस (Bonus) ५. भांडवलावरील किंवा कर्जावरील व्याज (Interest)

अटी आणि मर्यादा (Threshold Limit):

• २०,००० रुपयांची मर्यादा: जर एका आर्थिक वर्षात एखाद्या भागीदाराला दिलेल्या सर्व देयकांची एकूण बेरीज २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त होत असेल, तरच हा १०% टीडीएस कापला जाईल. जर एकूण रक्कम २०,००० रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर टीडीएस कापण्याची गरज नाही.

• कधी कापावा लागणार? भागीदाराच्या खात्यात (किंवा कॅपिटल अकाऊंटमध्ये) रक्कम जमा करताना (Credit) किंवा प्रत्यक्ष पैसे देताना (Payment), या दोन्हीपैकी जी गोष्ट आधी घडेल, त्या वेळी हा कर कापावा लागेल.

• काय कव्हर नाही? भागीदाराने स्वतःच्या कॅपिटल अकाऊंटमधून काढलेले पैसे (Withdrawal) किंवा नफ्याची वाटणी (Distribution of Profit) यावर टीडीएस लागू होणार नाही.

नियम न पाळल्यास काय होणार? (Consequences of Non-Compliance): जर एखाद्या भागीदारी संस्थेने कलम १९४-टी अंतर्गत टीडीएस कापला नाही किंवा तो सरकारी तिजोरीत जमा केला नाही, तर त्याचे खालील गंभीर परिणाम होतील:

• ३०% खर्च नामंजूर (Disallowance of Expense): आयकर कायद्याच्या कलम ४०(अ)(आयए) नुसार, भागीदारी संस्थेने भागीदारांना दिलेल्या एकूण पगार किंवा व्याजाच्या रक्कमेपैकी तब्बल ३० टक्के खर्च नामंजूर केला जाईल. यामुळे संस्थेचे करपात्र उत्पन्न वाढून त्यांच्यावर कराचा मोठा बोजा पडेल.

• डिफॉल्टर घोषित आणि व्याज: संस्थेला 'असेसी-इन-डिफॉल्ट' (Assessee-in-default) मानले जाईल आणि टीडीएस कपातीच्या तारखेपासून प्रत्यक्ष पैसे भरेपर्यंत दरमहा १% दराने व्याज भरावे लागेल. तसेच पॅन (PAN) कार्ड न दिल्यास टीडीएसचा दर थेट २०% होईल. व्यावसायिक संस्थांनी वेळेत टॅन (TAN) नंबर काढून फॉर्म २६क्यू (किंवा सुधारित फॉर्म १४०) द्वारे याचे त्रैमासिक रिटर्न भरणे गरजेचे आहे.