Monsoon Road Safety: Bombay HC Warns Mumbai & Thane Civic Bodies Over Potholes and Open Manholes

न्यायालयाचे ताशेरे: पावसाळा तोंडावर असतानाही रस्त्यांवरील खड्डे आणि उघड्या मॅनहोलची समस्या कायम असल्याचे पाहून उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. "ही अत्यंत गंभीर बाब असून, जर प्रशासन अशा प्रकारे दुर्लक्ष करत असेल, तर ते दिशाभूल करणारे आहे," असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

प्रशासनाला इशारा: ठाण्यातील घोडबंदर मार्गाची खड्ड्यांमुळे झालेली चाळणी आणि त्यामुळे स्थानिकांनी केलेल्या निषेधाची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे नागरिकांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागणे दुर्दैवी असल्याचे सांगत, "नागरिकांना रस्त्यावर उतरण्यास भाग पाडू नका," असा कडक इशारा न्यायालयाने दिला आहे.
अहवाल सादर करण्याचे आदेश: पावसाळ्यात कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी महापालिकांनी आतापर्यंत कोणत्या ठोस उपाययोजना केल्या आहेत? उघड्या मॅनहोलवर सुरक्षेची काय व्यवस्था केली आहे? याचा सविस्तर तपशील (Data) प्रतिज्ञापत्राद्वारे २२ जूनपर्यंत न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी: मुंबई उच्च न्यायालयात २०१३ पासून रस्त्यांच्या स्थितीबाबत जनहित याचिका प्रलंबित आहे. मागील अनेक वर्षांत न्यायालयाने वारंवार निर्देश देऊनही, दरवर्षी पावसाळ्यात तीच परिस्थिती उद्भवते, यावर न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला.
कायदेशीर जबाबदारी: याआधीच्या आदेशानुसार, रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांची जबाबदारी संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदारांची निश्चित करण्याचे आणि पीडितांना भरपाई देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते, ज्याची आठवण करून देण्यात आली.