धारावी: सिंगापूर, हाँगकाँगच्या धर्तीवर होणार पुनर्विकास; २०२८ पर्यंत पहिला टप्पा पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट

मुंबई: आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धारावीचा पुनर्विकास आता जागतिक दर्जाच्या 'सिंगापूर आणि हाँगकाँग' मॉडेलवर करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी झालेल्या आढावा बैठकीत या प्रकल्पाला गती देत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकल्पात आधुनिक गृहनिर्माण संकुले, मेट्रो कनेक्टिव्हिटी आणि व्यावसायिक सुविधांचा समावेश असेल.

मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश आणि प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये:
सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडलेल्या या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, हा प्रकल्प राबवताना धारावीतील नागरिक, त्यांची उपजीविका आणि स्थानिक वैशिष्ट्ये यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. धारावीची औद्योगिक आणि सामाजिक व्यवस्था कायम ठेवूनच विकास आराखडा तयार केला जाणार आहे.

 

प्रकल्पाचे प्रमुख मुद्दे:

पहिला टप्पा: २०२८ पर्यंत किमान १० हजार घरे नागरिकांना हस्तांतरित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

कनेक्टिव्हिटी: धारावीत 'मल्टीमोडाल ट्रान्सपोर्ट कॉरिडोर' विकसित केला जाईल. यामध्ये मेट्रो मार्गिकांसह पश्चिम, मध्य आणि हार्बर रेल्वे मार्गांना जोडणारे एक हब तयार होईल. भविष्यात हे स्थानक 'बुलेट ट्रेन'शी जोडण्याचीही योजना आहे.

विमानतळ सुविधा: मुंबई विमानतळावर जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी धारावीतच 'सिटी चेक-इन' सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. तसेच, जलमार्गाने विमानतळापर्यंत पोहोचण्यासाठी जेट्टी आणि भविष्यात 'एअर टॅक्सी' सेवा सुरू करण्याचेही नियोजन आहे.

व्यावसायिक विकास: कुंभारवाडा यांसारख्या प्रसिद्ध परिसराची वेगळी ओळख जपत, तेथील रोजगाराचे संरक्षण करून विकास केला जाईल. बस आगाराच्या जागेवर रहिवासी आणि व्यावसायिक संकुले उभारली जातील.

कालावधी: पुनर्वसन इमारतींचे काम ४२ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे, तर संपूर्ण प्रकल्प पुढील १० वर्षांत पूर्ण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

या बैठकीत वांद्रे-कुर्ला संकुल (BKC) आणि धारावी परिसरात 'ग्रीन झोन' तयार करण्यावरही भर देण्यात आला असून, पादचाऱ्यांसाठी अत्याधुनिक सुविधा उभारल्या जातील.