कपूरथला राजघराण्याच्या संपत्तीवर सर्वांचा हक्क; 'गादी' सोडून इतर संपत्तीचे वाटप होणार!

कपूरथला राजघराण्याच्या संपत्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. गेल्या पाच दशकांपासून प्रलंबित असलेला हा वाद आता संपुष्टात आला असून, न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, राजघराण्याच्या खासगी मालमत्तेवर केवळ मोठ्या मुलाचा हक्क नसून, ती मालमत्ता हिंदू वारसा कायद्यानुसार सर्व कायदेशीर वारसांमध्ये वाटली जावी. न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आणि न्यायमूर्ती एस.व्ही.एन. भट्टी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. या खटल्याची पार्श्वभूमी १९७७ मध्ये सुरू झालेल्या फाळणीच्या दाव्याशी जोडलेली आहे.

कपूरथलाचे माजी महाराजा परमजित सिंग यांच्या निधनानंतर, त्यांच्या मुलाने आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांनी मालमत्तेच्या वाटपासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. तत्कालीन शासकाचा असा दावा होता की, 'प्रिमोजेनिचर' (ज्येष्ठ पुत्राचा अधिकार) या प्रथेनुसार संपूर्ण संपत्तीवर केवळ ज्येष्ठ पुत्राचाच हक्क आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, १९४८ च्या विलीनीकरण करारानुसार, 'प्रिमोजेनिचर'ची प्रथा केवळ राजगादी (Gaddi) आणि औपचारिक पदव्यांसाठी लागू होती, खासगी मालमततेसाठी नाही.

विलीनीकरणानंतर माजी शासक हे देशाचे सामान्य नागरिक बनले, त्यामुळे त्यांच्या खासगी मालमत्तेचे हस्तांतरण हे प्रचलित वैयक्तिक कायद्यांनुसार (Hindu Succession Act) होणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा यापूर्वीचा निर्णय रद्दबातल ठरवत सर्व कायदेशीर वारसांना त्यांच्या हक्काचा वाटा देण्याचे निर्देश दिले आहेत. "हे राजे आता प्रजेविना राजे होते," असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने संपत्तीच्या समान वाटपाचा मार्ग मोकळा केला आहे.