नागपूर: सोयाबीन दरवाढीवर आयातीचा 'ब्रेक'; नव्या हंगामाआधीच सरकारची मोठी खेळी, शेतकऱ्यांचे नुकसान.

नागपूर: उत्पादन कमी असल्याचे कारण पुढे करून केंद्र सरकारच्या परवानगीने १ नोव्हेंबर २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या काळात ३.०९ लाख टन सोयाबीनची आयात करण्यात आली. त्यामुळे दर दबावात आले आणि सरकारने गेल्या हंगामात शेतकऱ्यांना बाजारातील तेजीचा फायदा मिळू दिला नाही. मार्चपासून सोयाबीनचे दर चढायला सुरुवात होताच सरकारने पुन्हा आफ्रिकन देशांमधून एक लाख टन सोयाबीन आयातीला परवानगी दिली आहे. ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत किमान दोन लाख टन सोयाबीन आयात केले जाणार असल्याने आगामी हंगामातील सोयाबीन दरवाढीची शक्यता आताच मावळली आहे.

केंद्र सरकारने भारत-अमेरिका व्यापार करारानुसार खाद्यतेल व तेलबियांवरील आयात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील वर्षी सरकारने आफ्रिकन देशांसोबत पाच लाख टन सोयाबीन आयातीचा करार केला होता. १ नोव्हेंबर २०२५ ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या ऑइल इयरमध्ये किमान सहा लाख टन सोयाबीनची आयात होऊ शकते, अशी माहिती 'सोपा'च्या सूत्रांनी दिली.

या ऑइल इयरच्या पहिल्या पाच महिन्यांत ३.०९ लाख टन सोयाबीन आयात करण्यात आल्याने देशांतर्गत बाजारातील सोयाबीनचे दर एमएसपीच्या खाली राहिले. मार्च २०२६ पासून दरवाढीला सुरुवात होताच पुन्हा एक लाख टन सोयाबीन आयातीला परवानगी दिली. सध्या ८० हजार टन सोयाबीनचे सौदे झाले आहेत. जून ते ऑक्टोबर या काळात किमान दोन लाख टन सोयाबीन आयात केले जाऊ शकते. ऑक्टोबरपासून शेतकऱ्यांचे नवीन सोयाबीन बाजारात येणार असून, आयातीमुळे दर फारसे वधारणार नाहीत, याची व्यवस्था आजच सरकारने केली आहे. ही सोयाबीन जीएम असण्याची शक्यता बळावली आहे.