विराग गुप्ता यांचा कॉलम:पोलिस यंत्रणेत आवश्यक ‎सुधारणांची वेळ आलीये‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎कॉक्रोच प्रकरणाच्या मुळाशी प्रशासनातील‎अपयशासोबत मंत्री, अधिकारी, पोलिस, न्यायाधीश‎आणि वकिलांची भूमिकाही जोडलेली आहे. या संपूर्ण‎व्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाची कडी म्हणजे पोलिस‎यंत्रणा. ट्विशा शर्मा प्रकरणातही पीडितेच्या कुटुंबीयांना‎एफआयआर नोंदवण्यासाठी अनेक दिवस आंदोलन‎करावे लागले. माध्यमांत गदारोळ झाल्यानंतर जिल्हा‎न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात ‎‎सुनावण्या सुरू झाल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‎‎सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सॉलिसिटर जनरल‎यांनी निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश पोलिस तपासात‎सहकार्य करत नसल्याचे सांगितले. ‘बळी तो कान‎पिळी’ याप्रमाणे सत्ताधारी पक्ष असो, सरकारी‎संकेतांनुसार पोलिसांची कारवाई,शांतता ठरवली जाणे‎हे घटनात्मक व्यवस्थेसाठी मोठे अभिशाप ठरत आहे.‎ कानपूरमध्ये कारवाईसाठी दबाव निर्माण करण्यासाठी ‎‎आयटीबीपीच्या सशस्त्र जवानांनी पोलिस आयुक्त ‎‎कार्यालयालाच घेराव घातला. पंजाबमध्ये बंडखोर‎खासदारांवरील पोलिस छळ थांबवण्यासाठी उच्च‎न्यायालयाला आदेश द्यावे लागले. मात्र रंजक प्रकरण‎पश्चिम बंगालमधील आहे. मुख्यमंत्री यांच्या पीएच्या‎हत्या प्रकरणी पोलिसांनी एका निष्पाप व्यक्तीला अटक‎केली होती. आता सीबीआयच्या अर्जानंतर न्यायालयाने‎त्याची निर्दोष मुक्तता केली आहे. राज्यघटनेवरील‎विश्वास टिकवण्यासाठी पोलिस छळ थांबवणे गरजेचे‎आहे. पुढील तीन बाबीनुसार सुधारणा करावी :‎ तपास : ममता सरकारच्या काळात पाच वर्षांपूर्वीच्या‎निवडणूक हिंसाचार प्रकरणांत पोलिसांनी कारवाई केली‎नव्हती. आता नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर बंद 59‎प्रकरणे पुन्हा उघडण्यात आली असून 181 नवीन‎एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. बंगाल आणि‎इतर राज्यांतील घटनांवरून स्पष्ट होते की नेते आणि‎पोलिसांच्या संगनमतासमोर न्यायव्यवस्था खुजी आणि‎निष्फळ ठरत असल्याचे दिसते. प्रत्यक्षात एफआयआर‎दाखल करणे किंवा न करणे, तपासाला मनाप्रमाणे दिशा‎देणे, अटक व सुटका यासाठी पोलिसांकडे अमर्याद‎अधिकार झाले.चर्चित प्रकरणांत सीबीआय चौकशी‎,‎सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: दखल घेणारी बुलेट ट्रेन‎धावताना दिसते, तर सामान्य जनतेसाठी बैलगाडीच्या‎गतीने चालणारी न्यायव्यवस्था ही कटू वास्तव आहे.‎ दुरुपयोग : 1994 मधील जोगिंदर कुमार प्रकरणात‎सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश‎वेंकटचलैया यांनी विनाकारण अटक टाळण्याचे आदेश‎दिले होते. अर्नेश कुमार प्रकरणात 2014 मध्ये सर्वोच्च‎न्यायालयाने म्हटले होते की विनाकारण अटकेसाठी‎पोलिसांसोबत न्यायालयेदेखील जबाबदार आहेत.‎घटनेच्या कलम 141 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचे‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎निर्णय कायद्याने बंधनकारक ठरतात. खोट्या प्रकरणांत‎आरोपीला जामीन देण्यासोब अधिकारांचा गैरवापर‎करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांविरोधात सुप्रीम कोर्टाच्या‎आदेशांचा अवमान केल्याची कारवाईही व्हावी.‎‎ सुधारणा : पोलिस यंत्रणेला अधिक जबाबदार बनवणे‎गरजेचे आहे. केरळमध्ये नव्या काँग्रेस नेतृत्वाखालील‎ सरकारने 484 पोलिस ठाण्यांत स्वच्छता, जबाबदारी व‎संवेदनशीलता वाढवण्याच्या उपक्रमासोबत पोलिस‎सुधारणांसाठी समिती स्थापन केली. घटनेनुसार पोलिस‎हा विषय राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील आहे, तर केंद्र‎सरकारने तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू केले आहेत.‎सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निर्णय, प्रशासकीय सुधार‎आयोग व विधी आयोगाच्या विविध अहवालांनुसार‎राज्यांनी केंद्राच्या सहकार्याने पोलिस सुधारणा, कारागृह‎आधुनिकीकरण निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज‎आहे. (लेखकाचे हे वैयक्तिक मत आहे.)‎ नेते आणि पोलिसांच्या संगनमतासमोर‎न्यायव्यवस्था अनेकदा निष्प्रभ ठरत‎असल्याचे चित्र दिसत आहे. एफआयआर‎दाखल करायचा किंवा नाही, तपासाला‎इच्छित दिशा द्यायची, अटक किंवा‎सुटका करायची यासाठी आज‎पोलिसांकडे अमर्याद अधिकार आहेत.‎