ऋचा रॉय-अरुंधती काटजू यांचा कॉलम:एआयमध्ये पुढे जाण्यासाठी विदेशी डेटा सेंटर्सना सवलत देणे कितपत योग्य?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎भारत ‘एआय इन्फ्रास्ट्रक्चर हब’ बनण्याच्या दिशेने‎वाटचाल करत आहे. विदेशी कंपन्यांसाठी भारतात डेटा‎सेंटर उभारणे सोपे करणे, हा त्यातीलच एक मार्ग आहे. डेटा‎सेंटर ही अशी संगणक प्रणालीची सुविधा आहे, जिचा वापर‎डेटा स्टोअर करण्यासाठी होतो आणि ती क्लाउड‎स्टोरेजपासून ते एआयपर्यंत प्रत्येक गोष्टीला सपोर्ट करते.‎यंदाच्या अर्थसंकल्पात विदेशी कंपन्यांना भारतात डेटा सेंटर‎उभारण्यासाठी 21 वर्षांची करसवलत देण्यात आली आहे.‎केंद्राच्या या करसवलती व्यतिरिक्त, राज्य सरकारांनीही‎विदेशी डेटा सेंटर्सना अनेक प्रकारची प्रोत्साहने दिली‎आहेत. पण अमेरिकेत पाहिले, तर याच कंपन्यांच्या डेटा‎सेंटर्समधील मोठ्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव स्थानिक‎विरोधामुळे मागे घेण्यात आले आहेत. मग प्रश्न असा पडतो‎की, ‘एआय इकॉनॉमी’मध्ये प्रवेश करण्यासाठी परदेशी डेटा‎सेंटर्सना आपल्याकडे आमंत्रित करणे ही भारतासाठी योग्य‎रणनीती आहे का?‎ ही करसवलत घेणाऱ्या विदेशी कंपन्यांसाठी ‘टेक्नॉलॉजी‎ट्रान्सफर’ची कोणतीही अट नाही आणि भारतात एआय‎मॅन्युफॅक्चरिंग व तांत्रिक क्षमता वाढवण्याची कोणतीही‎तरतूद नाही. सध्याच्या भारत-अमेरिका व्यापार‎आराखड्यानुसार भारताने असे आश्वासन दिले आहे की,‎ते तंत्रज्ञानासह 500 अब्ज डॉलर्सपर्यंतच्या अमेरिकन वस्तू‎आणि सेवा खरेदी करेल. भारतात डेटा सेंटर चालवणाऱ्या‎कंपन्या देशांतर्गत क्षमता विकसित करण्याऐवजी‎अमेरिकेतूनच उपकरणे आयात करण्याची शक्यता आहे.‎ उल्लेखनीय बाब ही देखील आहे की, डेटा सेंटर‎चालवणाऱ्या भारतीय कंपन्यांना या करसवलतीचा लाभ‎मिळत नाही, कारण ती केवळ विदेशी कंपन्यांसाठी आहे.‎अशा परिस्थितीत, टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफरशिवाय डेटा सेंटर्स‎हे ‘इनोव्हेशन’चे इंजिन न राहता केवळ गोदामे बनून‎राहतात. या करसवलतीसाठी हे आवश्यक आहे की,‎इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने डेटा‎सेंटर्ससाठी एक योजना आणावी. ज्यामध्ये ‘नॉलेज‎ट्रान्सफर’ आणि भारतीय कंपन्यांसाठी थेट प्रोत्साहनाची‎तरतूद असावी. याशिवाय भारत केवळ इन्फ्रास्ट्रक्चर‎पुरवण्यापुरताच मर्यादित राहील, तो स्वतःची एआय क्षमता‎विकसित करू शकणार नाही.‎ दुसरी गोष्ट म्हणजे, डेटा सेंटर्समध्ये विजेचा प्रचंड वापर‎होतो आणि त्यांना कूलिंगसाठी पाण्याचीही खूप गरज‎असते. भारतासारख्या देशात यांच्यासाठी नियामक‎तरतुदींची आवश्यकता आहे, जिथे उष्णतेच्या लाटा आणि‎पाणीटंचाईने आधीच जनजीवनावर परिणाम केला आहे.‎सहसा असा युक्तिवाद केला जातो की, भारताला‎इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्याची गरज आहे आणि‎पर्यावरणाविषयीच्या या चिंता ही पाश्चात्य देशांची चैन‎आहे, पण हा युक्तिवाद भारतातील पाणीटंचाईच्या‎धोक्याकडे दुर्लक्ष करतो. जगातल्या एकूण लोकसंख्येच्या‎18% लोकसंख्या भारतात राहते, पण जलसंपत्ती मात्र‎केवळ 4% आहे. भारतातील सध्याचे 50 डेटा सेंटर्स‎आधीच अशा भागात आहेत, जिथे तीव्र पाणी टंचाई आहे.‎ परदेशी डेटा भारतात ठेवण्याचे काही भू-राजकीय‎धोकेही आहेत. अमेरिका-इराण युद्धात इराणने यूएई आणि‎बहरीनमधील ‘एडब्ल्यूएस’ डेटा सेंटर्सवर हल्ला केला‎होता. इराणने लक्ष्यांची जी यादी जाहीर केली होती, त्यातही‎प्रमुख अमेरिकन टेक कंपन्यांच्या डेटा सेंटर्सचा समावेश‎होता आणि त्यांना ‘एनिमी टेक्नॉलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर’ म्हणून‎वर्गीकृत केले होते. डेटा सार्वभौमत्वाचा सिद्धांतही असे‎सांगतो की, डिजिटल डेटा त्याच देशाच्या कायद्यांच्या किंवा‎अधिकारक्षेत्राच्या अधीन असतो, जिथे तो भौतिकदृष्ट्या‎निर्माण होतो आणि साठवला जातो. अर्थसंकल्पातही अशी‎तरतूद आहे की, परदेशी कंपनीने अशा ‘स्पेसिफाइड डेटा‎सेंटर’च्या माध्यमातून काम करावे, जे भारतीय मालकीचे‎असेल. (हे लेखिकांचे वैयक्तिक मत आहे.)‎