न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नावाने जातीवाचक पोस्ट व्हायरल; सर्वोच्च न्यायालयाचा कठोर कारवाईचा इशारा!

नवी दिल्ली: सोशल मीडियाचा वापर करून न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मलीन करण्याचा आणि समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने आता कडक पावले उचलली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नावाने सोशल मीडियावर काही खोटे आणि जातीवाचक दावे पसरवले जात असल्याचे समोर आले असून, न्यायालयाने अशा प्रवृत्तींना गंभीर इशारा दिला आहे.

नेमके प्रकरण काय?
गेल्या काही दिवसांपासून फेसबुक, व्हॉट्सॲप आणि 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या पोस्टमध्ये न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी विशिष्ट जातीबद्दल किंवा आरक्षणाबद्दल काही विधाने केल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, न्यायमूर्तींनी असे कोणतेही वक्तव्य केलेले नाही. ही पोस्ट पूर्णपणे बनावट असून खोडसाळपणाने पसरवली जात आहे.

न्यायालयाचा इशारा:
सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पत्रकानुसार, न्यायमूर्तींच्या नावे चुकीची माहिती पसरवणे हा गंभीर गुन्हा आहे. हे केवळ एका व्यक्तीचे चारित्र्यहनन नसून न्यायसंस्थेवरचा विश्वास कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. या प्रकरणाची दखल तपास यंत्रणांनी घेतली असून, अशा अफवा पसरवणाऱ्यांविरुद्ध आयटी (IT) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे सांगण्यात आले आहे.

सायबर सेलचा तपास सुरू:
या बनावट पोस्टचा मूळ स्रोत शोधण्यासाठी सायबर सेलची मदत घेतली जात आहे. तसेच, नागरिकांनी अशा कोणत्याही पडताळणी न केलेल्या (Unverified) माहितीवर विश्वास ठेवू नये आणि ती पुढे फॉरवर्ड करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांनाही अशा पोस्ट तात्काळ हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.