'आमची जमीन, आमची मोजणी, तरीही पोलिसांना मोजले ३० लाख!' शेजारच्याच्या त्रासाला कंटाळून सोलापूरचे शेतकरी हवालदिल

आपल्या हक्काच्या जमिनीची मोजणी करणे सोलापूरच्या शेतकऱ्यांसाठी आता एक खर्चिक आणि आव्हानात्मक बाब बनली आहे. जमिनीच्या हद्दीवरून शेजाऱ्यांसोबत होणारे वाद इतके विकोपाला जात आहेत की, केवळ २०२५ या वर्षात ५९० शेतकऱ्यांनी पोलीस बंदोबस्तात मोजणी करण्यासाठी चक्क ३० लाख रुपये मोजले आहेत.

नेमकी अडचण काय?
सोलापूर जिल्ह्यात जमिनीच्या तुकड्यांचे प्रमाण वाढल्याने हद्दीवरून वाद होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. अनेकदा जेव्हा भूमी अभिलेख कार्यालयाचे कर्मचारी मोजणीसाठी शेतात जातात, तेव्हा शेजारील शेतकरी किंवा हिस्सेदार त्यांना मोजणी करू देत नाहीत. "आमच्या गटात पाऊल टाकायचे नाही," अशी भूमिका घेतली जाते, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मोजणी न करताच परत फिरावे लागते.

पोलीस बंदोबस्ताचा पर्याय:
अशा अडवणुकीमुळे मोजणी रखडू नये म्हणून शेतकरी आता अधिकृतपणे पोलीस संरक्षण मागतात. यासाठी नियमानुसार पोलिसांचे शुल्क भरावे लागते. मोजणी प्रक्रियेसाठी अवघ्या २०० रुपयांचे शुल्क असले, तरी शेजाऱ्यांच्या विरोधामुळे शेतकरी नाईलाजाने हजारो रुपये खर्च करून पोलीस बंदोबस्त घेत आहेत.

अधीक्षक काय म्हणतात?
भूमी अभिलेखचे अधीक्षक दादासाहेब घोडके यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनेकदा शेतकरी साधी, तातडीची किंवा अतितात्काळ मोजणी करण्यासाठी शुल्क भरतात. मात्र, शेजाऱ्यांच्या विरोधामुळे मोजणी झाली नाही आणि पुन्हा अर्ज करावा लागला, तर पूर्वी भरलेल्या रकमेतील निम्मी रक्कम पुन्हा भरावी लागते. हा आर्थिक फटका टाळण्यासाठी आणि वाद मिटवण्यासाठी शेतकरी आता पोलीस बंदोबस्तालाच पसंती देत आहेत.

विरोध झाल्यास काय करावे?
१. जर शेजारी मोजणीत अडथळा आणत असेल, तर भूमी अभिलेख कार्यालयात त्याबाबत तक्रार करावी.
२. महसूल विभागाच्या नियमांनुसार पोलीस संरक्षणाची मागणी करणारा अर्ज द्यावा.
३. विहित शुल्क भरून पोलीस बंदोबस्तात अधिकृत मोजणी पूर्ण करावी.