ज्यां द्रेज यांचा कॉलम:देशातील आरोग्यसेवा नफ्याच्या हेतूने प्रेरित असता कामा नये

‘हजारों ख्वाहिशें ऐसी’ या चित्रपटातील एक दृश्य मला आठवते. संतप्त कामगारांना जमीनदाराला मारायचे असते, पण जेव्हा भीतीने जमीनदाराला हृदयविकाराचा झटका येतो तेव्हा ते त्याच्या मदतीसाठी धावून जातात. पण जर कामगारांना जमीनदाराला मारायचे होते, तर ते त्याचा जीव का वाचवताहेत? कदाचित त्यांना असे वाटते की आजारी पडल्यावर शत्रूलाही मदतीचा हक्क आहे. अनेक देशांनी आरोग्याचा अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठी कठोर परिश्रम केले आहेत. सोव्हिएत रशिया हा पहिला देश होता, ज्याने सर्वांना मोफत सार्वजनिक सुविधा म्हणून आरोग्य सेवा उपलब्ध करून दिली. 30 च्या दशकात श्रीलंका आणि न्यूझीलंडने सार्वत्रिक आरोग्य सेवेची सुरुवात केली. 1948 मध्ये ब्रिटनने ‘नॅशनल हेल्थ सर्व्हिस’ची स्थापना केली, जी आजतागायत सर्व नागरिकांना विनामूल्य आरोग्य सेवा प्रदान करते. आज जगातील बहुतांश विकसित देश कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात सर्व लोकांना मोफत आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देत आहेत. याचा मुख्य अपवाद अमेरिका आहे. यापैकी अनेक देश सार्वत्रिक आरोग्य सेवा सुनिश्चित करण्यासाठी काही प्रमाणात आरोग्य विम्यावर अवलंबून असतात. मात्र हा व्यावसायिक विम्याऐवजी सामाजिक विम्याचा प्रकार असतो. याचे एक उदाहरण कॅनडा आहे. तिथे आरोग्य विमा अनिवार्य आणि सार्वत्रिक आहे. सर्व रहिवासी एकाच समान आरोग्य विमा योजनेत समाविष्ट असतात. तिथे सार्वजनिक आणि खासगी अशा दोन्ही प्रकारची आरोग्य केंद्रे आहेत, परंतु बहुतेक खासगी आरोग्य केंद्रे नफा न कमवणारी आहेत. सामाजिक विमा असलेल्या इतर देशांमध्येही बहुतेक आरोग्य केंद्रे नफा न कमवणारीच असतात, मग ती सार्वजनिक असोत वा खासगी. नफा कमावणाऱ्या आरोग्य केंद्रांवर कडक नियंत्रण असते. भारतात सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रांमध्ये सर्वांसाठी मोफत आरोग्यसेवा उपलब्ध असल्याचे म्हटले जाते. पण प्रत्यक्षात या सेवा अत्यंत मर्यादित आहेत आणि रुग्णांना अनेकदा औषधे किंवा तपासणीसाठी पैसे द्यावे लागतात. याशिवाय, सरकारी रुग्णालयांत खूप गर्दी असते. जेव्हा रुग्ण तेथे निराश होतात, तेव्हा ते खासगी रुग्णालये किंवा नर्सिंग होमकडे वळतात. ते भरमसाट शुल्क आकारतात, पण सेवा चांगल्या असतीलच याची खात्री नसते. अलीकडच्या काही वर्षांत सरकार पुरस्कृत आरोग्य विमा योजना वाढल्या आहेत. ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ सुमारे 60 कोटी लोकांना प्रतिवर्षी 5 लाख रुपयांचे आरोग्य विमा कवच प्रदान करते. राज्य सरकारांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या अनेक आरोग्य विमा योजनाही आहेत. या योजनांमध्ये नोंदणी केलेले रुग्ण कोणत्याही आरोग्य केंद्रात जाऊ शकतात. त्यांना निर्धारित प्रोटोकॉलनुसार मोफत उपचार घेण्याचा अधिकार आहे. मात्र अनेक वेळा खासगी रुग्णालये रुग्णांकडून शुल्क वसूल करतात. या आरोग्य विमा योजना, सामाजिक विमा प्रणालींच्या उलट नफा कमावणाऱ्या सेवांना प्रोत्साहन देतात. उदाहरणार्थ, जनआरोग्य योजनेअंतर्गत पॅनेलवर असलेल्या रुग्णालयांपैकी सुमारे अर्धी रुग्णालये नफा कमावणारी आहेत आणि सुमारे दोन-तृतीयांश निधी त्यांनाच दिला जातो. आरोग्य विमा हा भारताच्या आरोग्य सेवा प्रणालीचे व्यावसायिक क्षेत्रावरील अवलंबित्व अधिक वाढवतो. नफा-प्रेरित आरोग्य सेवा ही न्यायसंगत नसते आणि कार्यक्षमही नसते. ती न्यायसंगत नाही कारण ती गरीब लोकांना आरोग्य सेवेतून बाहेर ठेवते. आणि ती कार्यक्षम नाही कारण बाजारपेठेची कार्यक्षमता ग्राहकाच्या उत्पादनाचे मूल्यमापन करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असते. जर तुम्हाला छत्री खरेदी करायची असेल, तर तुम्ही ती आधी पाहू शकता आणि तिच्या डिझाइन, रंग, साहित्य, किंमत इत्यादींच्या आधारे ती तुम्हाला आवडली की नाही हे ठरवू शकता, पण जेव्हा तुम्ही आरोग्य सेवा खरेदी करता, तेव्हा तुम्ही ते ‘उत्पादन’ आधी पाहू शकत नाही, कोणत्याही स्थितीत त्याचे मूल्यमापन करण्यास सक्षम नसता. तुम्ही पूर्णपणे डॉक्टरांवर अवलंबून असता. यामुळेच खासगी आरोग्य सेवा क्षेत्रात इतके शोषण दिसून येते. भारताला आरोग्याचा अधिकार साकार करायचा असेल, तर सार्वजनिक आरोग्य सेवांमध्ये मोठी गुंतवणूक करावी लागेल. उत्तम आरोग्याशिवाय विकसित भारताला काहीही अर्थ नाही. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत) आरोग्यसेवा ही सार्वजनिक सेवा असायला हवी, नफाप्रेरित व्यवसाय नाही. जगभरातील सार्वत्रिक आरोग्यसेवेचा कणा नफा न कमवणाऱ्या आरोग्यसेवा आहेत. उत्तम आरोग्याशिवाय विकसित होण्याला काहीही अर्थ नाही.